सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ लिएका उप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र क्लिन चिट दिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको बाटो खुला गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठको निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिए लगत्तै उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुने बाटो खुलेपछि सहकारी प्रकरणबारे अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुला भएको हो । तर के गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन होला ?
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूविरुद्ध प्रहरी प्रशासनमा परेको जाहेरीलाई अन्देखा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता उलटफेरको फाइदा उठाएर गृह मन्त्रालयमा कमब्याक गरे । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै बटमलाइन बनाएर गृहमा फर्किएपछि शक्तिको दुरुप्रयोग गर्दै सेटिङ मिलाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको क्लिन चिट लिए । गृहमन्त्री लामिछानेले वैशाख १० मा लेखेको पत्रको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्लिन चिट दिएको थियो ।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविलाई दिएको क्लिन चिट विवादरहित बन्न सकेन । रविले पाएको क्लिन चिटविरुद्ध सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै गृहमन्त्रीको पदबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्नु भनी प्रधानमन्त्रीका नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराई सर्वोच्च पुगे ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको क्लिन चिटमा टेकेर शीर्ष नेताहरुबाट पनि क्लिन चिट पाइसकेका आफ्नै मातहतमा रहेको प्रहरीको नेतृत्व गरेका आईजीपीबाट पनि पटक पटक सार्वजनिक रुपमा नै सफाइ लिइरहे । यत्तिसम्म कि रवि र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय विरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ नै ग¥यो । यही बलमा रविले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूलाई झूटो आरोप लगाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेको दबाब र प्रभावमा उनलाई क्लिन चिट दिनुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय रास्वपाको भ्रातृ संस्था जस्तो भएको टिप्पणी गरेको छ । कहिले पासपोर्ट प्रकरणमा छानबिन गर्नु पदैन भनेको त कहिले सहरकारीको ठगीमा संलग्न नरहेको भनेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय रास्वपाको भ्रातृ संस्था हो र ? भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
परिवर्तनको मुद्दा बोकेर विकल्प भन्दै राजनीतिमा होमिएका लामिछाने पटक पटक कानुनी कठघरामा उभिनु पर्दा हैरान छन् । सडक र सदनमा प्रतिपक्षले लखेटेर हैरान रवि अब न्यायालयको लखेटाइमा पर्ने देखिएको छ । कारण रविले पाएको क्लिन चिटविरुद्धको रिट दर्ताको बाटो खुलेको छ । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चकै इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीसँगै रविलाई क्लिन चिट दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत न्यायिक कठघरामा परेको छ । योसँगै सहकारी समस्या र रविको विषय अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
यसअघि नागरिकता र राहदानी विवादले पदच्यूत बनेका गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकणमा दोषी वा निर्दोष जे भए पनि फेरि एक पटक कानुनी कठघरामा पुग्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया