सहकारी ठगीमा संसदीय छानविन समिति गठनका लागि पटक पटक बैठक बसे पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेसको अडानले सरकारलाई संकटमा पार्ने देखिएको छ । किनभने नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको तयारीमा सरकार रहेको छ । तर कांग्रेस भने शीतलनिवास अस्त्र फाल्ने तयारीमा छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म सदन चल्ने छाँटकाँट छैन । संसदीय छानविन समितिको कार्यक्षेत्रबारे चारपटक कार्यदलको बैठक बसे पनि कुरा मिल्न सकेन । तर यही बिचमै कांग्रेसले कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने निर्णयले सत्तापक्षीय दलहरु झस्किएका छन् । यसअघि बिहीबारै सडकमा उत्रिने तयारीमा रहेको कांग्रेसले त्यो कार्यक्रम १३ गतेका लागि सारेको छ ।
यसको अर्थ शुक्रबारको संसद बैठक अघि सरकार लचिलो बनोस् भन्ने नै देखिन्छ । तर सत्तापक्ष भने छलफलकै क्रममा रहेको बिषयमा सडक आन्दोलनको घोषणा गरेर माहोल बिगारेको र संसद चलेको हेर्न नचाहेको रुपमा बुझेको छ । विश्वासको मत र धन्यवाद प्रस्ताव कांग्रेसलाई पेलेरै पारित गरेको सरकारले बजेट ल्याउन पहल थाल्नुुपर्ने समय आइसकेको छ । अब सरकार गर वा मरको अवस्थामा छ ।
अर्थात जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका बिच बाउन्सर लगाउँदै कांग्रेसकै विरोधका बीच पारित गर्ने र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने दुई विकल्प छन् । सरकार भने अध्यादेश ल्याउने दोस्रो विकल्पका लागि तयारी अवस्थामा छ । तर कांग्रेसले भने घुमाउरो पारामा विपक्षीका आवाज नसुनी सेना लगाएर बजेट पारित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।
संविधानको धारा ११९ (३) मा जेठ १५ गते बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि, बजेट ल्याउन नसके के हुन्छ भन्नेबारे संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको छैन । अहिले सरकारको नीति कार्यक्रमसमेत पारित भएको छैन भने छलफलसम्म गर्न सकिएको छैन । प्रतिपक्षीकै अवरोधका बिच संसदमा विश्वासको मत लिए जस्तो सजिलो बजेट ल्याउन छैन । त्यसकारण सरकारको अन्तिम विकल्प हो संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु ।
अब सरकारले कांग्रेसको अवरोधकै बिच नीति कार्यक्रम पारित गरेर, संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने, राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश सिफारिस गर्नका लागि चार दिन बाँकी छ । तर अध्यादेश सहजै पारित हुने अवस्था पनि छैन । किनभने संसद चलाउन एमालेले सभामुख प्रयोग गर्दा अध्यादेश रोक्न कांग्रेसले आफ्नै कोटाबाट राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेलको भरपूर प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
यसअघि पनि एमाले प्रतिपक्षमा भएका बेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्ययनका लागि भन्दै होल्ड गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ११४ मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था छ । तर विधेयक रोके जस्तो अध्यादेश रोक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । यद्यपि, कानुनका जानकारहरु भने पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार भएको बताउँछन् ।
यदि अध्यादेश रोकी हाले राष्ट्रपति पनि नैतिक दबाबमा पर्नेछन् । कुनैपनि राज्यमा बजेट बिहीनताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बजेट रोकिँदा देशको प्रशासनिक खर्च नै रोकिने तथा बजेट होलिडेको अवस्था आउँछ । त्यसैले अध्यादेश रोकेर देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्न राष्ट्रपति उद्दत हुन्छन् वा कांग्रेसको रबर स्ट्याम्प बन्छन् त्यो उनकै हातमा ।।
प्रतिक्रिया