रवि जोगाउन जे पनि गर्दै प्रचण्ड–ओली, सदन र संसद औचित्यहीन, सच्चिने कि सक्किने ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी सदनहुँदै सडकसम्म पुगेको छ । सरकार प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रतिपक्ष दलले पनि आफ्नो अडानमा टसको मस गरेको छैन । सरकार आफैँ प्रतिशोध साँध्ने र उत्तेजित पार्ने काममा संलग्न भएको छ ।
कुनै समय सर्वहारा जनताको मुक्ति र परिवर्तनको लागि भन्दै बन्दुक उठाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्वन्दकालकै झल्को दिने गरी सदन सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रचण्डले आफ्नै कारण १७ महिनाको अवधिमा चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ । सत्तारुढ दल नै विभाजन गराएर अविश्वसनीय पात्रको रुपमा प्रचण्ड चित्रित भएका छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले विरोध गरिरहँदा विपक्षी सांसदहरूलाई वेलमा घेरेर विश्वासको मत लिने अनौठो संस्कार पनि प्रचण्डले बसाले । लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा यो घटना स्वभाविक होइन । बहुमतको बलमा पेलेरै जाने तयारीमा सरकार देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता र शक्तिकै लागि सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक र असंसदीय कदम उठाएको ठहर गरेको छ ।

विपक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयाससमेत नगरी संसदमा अघि बढेको सरकारले प्रेसजगतमाथि पनि धावा बोलेको छ । नागरिकता प्रकरणमा बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने विकल्प हुँदाहुँदै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई दोषी ठहरिएजसरी पक्राउ गराएका छन् । स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि विगतमा बाहिरै बसेर नागरिताको मुद्दा लडेका थिए । यस्ता घटना अन्य पनि धेरै छन् । फेरि सिरोहिया सार्वजनिक पदमा नरहेकाले प्रमाण लुकाउने अवस्था पनि छैन । नागरिकता प्रकरणमा छानबिन राज्यले गर्न पाउँछ । तर, पक्राउभित्र गृहमन्त्रीको विषयमा समाचार लेखेकै कारण प्रतिशोध साँधेको तथ्य लुकेको छैन । असंसदीय कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको सरकारले स्वतन्त्र मिडियालाई समेत तर्साउन खोजेको छ ।

प्रश्न उठाउँदा र समाचार लेख्दासमेत झस्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ प्रतिपक्ष दल मात्रै होइन, सत्तारुढ दलहरू पनि सचेत देखिएका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्यलाई प्रतिशोध साध्ने र उत्तेजित हुने छुट नभएको स्मरण गराएका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने सभामुख ब्यारेकको शैलीमा अघि बढेका छन् । सत्तापक्ष र सभामुखको रबैया र सदन सञ्चालनको तौर तरिकाले कतै संसदीय मूल्य मान्यता नै च्युत हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारको बलमिचाई र शक्ति प्रदर्शन सत्तापक्षकै नेताहरूलाई समेत चित्त बुझेको छैन ।

संसदमा देखिएको दृष्यले आम नागरिकले प्रदान गरेको मतको समेत अपमान गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा घोत्लिएर बहस गर्नुपर्ने सदन अहिले युद्धभूमिजस्तो देखिदै छ । प्रचण्ड सरकार सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेकै कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाउने र प्रतिपक्षले अडान नछाड्ने स्थितिले मुठभेड निम्त्याउँदैछ ।