काठमाडौँ— कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउलाई कतिपयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने कदमका रुपमा लिएका छन् । यसबारे कांग्रेसले खुल्लमखुल्ला विरोध गरेपछि यो मुद्दाले अब राजनीतिक रङसमेत पाएको छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्दा धेरैले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै प्रहारको रुपमा देखे । धेरै ठूलो तप्कामा खुसियाली छाएको छ । तर, कांग्रेसका केही सांसदहरुले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मुख्यालयमै गएर सिरोहियालाई सान्त्वना दिने प्रयास गरे । दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी फौजदारी आरोपमा सिरोहियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रष्ट छ ।
तर, यसलाई कांग्रेसले लोकतन्त्रमाथिकै प्रहारका रुपमा देख्यो र त्यसै अनुरुप आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक पनि ग¥यो । यही कांग्रेसका तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुन् जसले २०५८ सालमा टिप्पणी लेखेकै भरमा सिरोहियालाई नै पक्राउ गरेका थिए । यसले यो प्रकरणमा राजनीतिकरण भएको प्रस्ट छ । हुँदाहुँदा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलेसमेत सिरोहिया पक्राउको घुमाउरो भाषामा विरोध गरेको छ । तर सिरोहिया आफँैबाट भएको गलत कार्यले पक्राउ परे वा समाचार लेखेका भरमा भन्नेबारे ठूलो बहस छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको समाचार कान्तिपुरले निरन्तर प्रकाशन र प्रसारण गरेपछि उनले प्रतिशोध साँधेको आरोपका बिच सरकारले जवाफ दिनुपर्ने विषय उठेको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिरोहियालाई भने अदालतमा उपस्थित गराउनुभन्दा पहिले नै उनलाई निर्दोशिताको प्रमाणपत्र दिइसकेका छन् । जसरी हिजो रवि लामिछानेलाई दिएका थिए । उनले सिरोहिया निर्दोष ठहरिने दाबी गरेका छन् ।
यसरी आफैँले थुनाएका व्यक्तिलाई अदालतभन्दा पहिले चोख्याउने छुट प्रचण्डलाई कसले दियो ? कैलाश सिरोहिया पत्रकार नभई सञ्चार उद्यमी हुन् । फरक कसुरमा उनी पक्राउ पर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् हुँदै होइन । १८ वर्ष नपुग्दै कसरी नागरिकता लिए ?, अंगिकृतका सन्तानले वंशजको नागरिकता कसरी पाए ?, दुई व्यक्तिको नागरिकता नम्बर एउटै कसरी भयो ? लगायतका कैफियत सिरोहियामाथि छन् । तर कान्तिपुरले धारावाहिक रुपमा सहकारी ठगीबारे समाचार लेखिरहेकाले गृहमन्त्री रविले व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेको टिप्पणी भइरहेको छ । यसरी हेर्दा रवि र सिरोहियाको व्यक्तिगत प्रतिशोध पनि देखिन्छ । यसका लागि उनीहरुको विगतलाई बुझौँ ।
नागरिकता विवादकै कारण पहिलो पटक आफ्नो गृहमन्त्री र सांसद पदसमेत खुस्किएपछि लामिछानेले कान्तिपुरमाथि आगो ओकलेका थिए । आधारहीन समाचार लेखे कान्तिपुर घेर्ने चेतावनीसम्मै दिएका थिए । लामिछानेले नै सिरोहियाका कर्तुत खोतल्न सिधाकुराको डार्क फाइलमार्फत अडियो काण्ड बाहिर ल्याएको चर्चा हुने गरेको छ । सिरोहियाका कर्तुत खोतल्नकै लागि रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष दिपक बोहरालाई एक हप्तादेखि जनकपुरमा खटाइएको थियो । विगतमा कांग्रेस, एमाले हुँदै अहिले रास्वपामै रहेका सर्लाहीका डा. इन्द्रजीत महतोलाई उजुरी दिन लगाएको चर्चा छ । यसबीचमा पनि संसदमै कान्तिपुरलगायतका मिडियाहरुमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले मिडिया मिलाउन नसक्ने बताएका थिए । तर स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेताहरुले यसबीचमै कान्तिपुर मिलाउने प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर, सफल हुन सकेनन् । अहिले यस प्रकरणमा स्वर्णिम मौन छन् । पक्राउ परेपछि सिरोहियाले पनि आफ्नो मौखिक उजुरीमा लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानीमा छानविन गर्न गिरफ्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसले पनि यो प्रेस स्वतन्त्रताको विषयभन्दा बढी सिरोहियाले मिडियालाई हेड अफ द मिडिया र रविले आफूलाई हेड अफ द स्टेट मान्दा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थको टकराव हो ।
तर, सिरोहियालाई पक्राउ गर्नेबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका मत बाझिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राक्न भने पनि गृहमन्त्रीले पक्राउ गर्न दबाब दिएको देखिएको छ । तर व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेको आरोप लागेपछि रास्वपाले प्रष्टीकरण दिँदै नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै नभएको र सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने, राज्य जाग्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसबाहेक सत्तारुढ दलहरुले नै पनि प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन् । कांग्रेसले भने यसलाई सरकारको अधिनायकवादी चरित्रका रुपमा पटक पटक अथ्र्याएको छ ।
केही समयअघि मात्रै सिधा कुरा नामको अनलाइनले ‘द डार्क फाइल’ नामक कार्यक्रमबाट कैलाश सिरोहियासमेत जोडिएको बार्गेनिङको एक अडियो सार्वजनिक गरेको थियो । अडियो प्रमाणित नभए कानुनी कारबाही गर्ने प्रशस्त आधार थिए । तर, प्रेस काउन्सिल र अदालत समेत गुहारेर समाचार नै हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु थियो । अहिले सिरोहिया पक्राउ गरे आफूविरुद्धका समाचार रोकिने नियतले कदम चालिनु पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास हो । यद्यपि यी दुवै घटनामा ‘चिन्ता बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केकोमा हो’ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनियत कसैले नराखोस् । सञ्चारमाध्यम र सरकार कतैबाट पनि पूर्वाग्रह र प्रतिशोध प्रकट नहोस् ।
प्रतिक्रिया