रविलाई नछोड्ने कांग्रेसको निष्कर्ष, १० अर्बको घोटालामा गृहमन्त्री, छानबिनको टीओरमै सत्ता र प्रतिपक्षको लडाइँ

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने कार्यदलको आज बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरुले आफ्ना अडान यथावत राखेका छन् ।

सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको मंगलबारको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो । बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भए पनि निस्कर्षमा भने पुगी नसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनले कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए । सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको उनले बताए ।

बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको एमालेको भनाइ छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबाट आफ्ना आफ्ना प्रस्ताव राखिएको बताए । नाम किटान गरेर जाँदा असहज हुने भएकाले त्यसरी नजाने कुरा सत्ता पक्षबाट आवाज आएको उनले बताए ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको छ । कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरुले बैठकमा उठाएको बताए । उनले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल भएको बताए ।

आरोपको आधारमा छानबिन समिति बनाउन नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान रहेको छ । सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको बताए । रास्वपाको कारणले टिओआर बन्नेकुरा नरोकिने उनको भनाइ छ ।

सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म पार्टीले अवरोध कायम राख्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । यता, सरकार भने प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएको छ । सोमबार अवरोधका बिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिएका थिए । मंगलबारको बैठकमा पनि सरकारले विभिन्न प्रस्ताव पेस तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।