काठमाडौँ – सत्ता र शक्तिको आडमा कसैमाथि अन्याय नहोस् र दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् भनेरै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गरिएको हो । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले राज्यका यी तीन अंगले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्छन । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा न्यायलयको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने स्थिति विकराल बन्दैछ । कार्यपालिका आफ्नो स्वार्थअनुसार अगाडि बढ्दा चर्चित काण्डमा मुछिएकाहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । गिरीबन्धु टि इस्टेटको हकमा पनि सत्ता र शक्तिको प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यादेश हुन्छ । यी तीन निकाय एकअर्कामा अन्तर्निहित पनि छन् । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले यी तीन अंग महत्वपूर्ण मानिन्छन । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले ठीक ढंगले कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा सबै कुरा निर्भर हुन थालेपछि स्वतन्त्र निकायको भूमिकामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । देशमा सुशासनको अनुभूति र कानुनी राजको स्थापना गर्ने भन्दै खोक्रो भाषण गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुशासनमै चुकेको छ ।
पछिल्लो समय गिरिबन्धु टि–इस्टेट जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रहेकी एमाले नेतृ पद्मा अर्याल मुछिएका छन् । गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । ललिता निवासको जग्गामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रश्न उठाएझै गिरीबन्धु प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरीबन्धुको अनुसन्धान गर्ने पनि बताएका थिए ।
तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि प्रचण्ड मौन छन् । किनकि, प्रमुख सत्ताघटक एमाले अध्यक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट प्रचण्डले राख्न सक्दैनन् । न्यायलयको आदेश कार्यान्वयन गराउन भूमिका पनि खेल्दैनन् । बरु, उनी न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्छन ।
हुन त सत्ता स्वार्थ नहेरी सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्ने हो भने सत्ता र शक्तिको आडमा देशमा ब्रम्हलुट मच्चाउनेहरूमाथी कानुनी दण्ड बर्साउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलको यात्रा गरेको पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाजीलाई हेर्न सकिन्छ । तर, अर्कोतर्फ कांग्रेसले सत्ता र शक्तिकै आडमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलको यात्रा गरेका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन सफल भएको छ । राजनीतिक आडमै कतिपय व्यक्तिले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाए । उनै रेशमलाल चौधरी आफूलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै लाज पनि लजाउने गरी अदालत गुहारिरहेका छन् ।
आखिर लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा आम मानिसले आशा गर्ने भनेकै न्यायलयप्रति हो । अरुबाट अन्याय भए पनि न्यायलयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । आफूलाई निष्पक्ष व्यक्तिको रूपमा उभ्याइरहेका न्यायमूर्तिहरू आम नागरिकले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सुशासन र कानुनी राज्यको हुँकार लगाइरहेको वर्तमान सरकारले अदालतबाटै पक्राउ पुर्जी जारी भएका विप्लवलाई सत्ता स्वार्थका लागि उन्मुक्ति दिइरहेको छ । ललित निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति पाए । नेपाल र भट्टराईकै जस्तो प्रकृतिको गिरीबन्धु प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उन्मुक्ति पाउनेमा दुविधा छैन । आफ्नो पक्षमा फैसला आए कानुनी राज्य र विपक्षमा फैसला आए न्यायलयमाथि नै प्रश्न उठाउने संस्कार नै बसेको छ । अझ राजनीतिक दलका नेताहरू त राजनीतिक रंग दिन पनि पछि गर्दैनन् । त्यही कारण सर्वोच्च अदालतले हैरानी मात्रै होइन, बदनामसमेत हुनुपरेको छ ।
आफ्नो पक्षमा सत्ता र शक्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने राजनीति नेतृत्वकर्ताहरू सत्ता र शक्तिका आडमा कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेको छन् । सरकारले आफ्नो स्वार्थ हेरेर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
प्रतिक्रिया