फेरि संसद् विघटन गर्दै ओली ?रास्वपाको दाउ,प्रचण्ड रिझाउन कांग्रेसले दिएको तर्क र तथ्य (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— संसदको किचलो, अस्थिर अंकगणित र यसले निम्त्याएको संकटमा देश चेपिदा मध्यावधिको चर्चा सुरु भएको छ । संसदको गतिरोध हटाउन नचाहने सत्ता पक्षको मुडले समेत यसलाई बल पु¥याउँदा विपक्षीहरुलेसमेत यो आशंका गर्न थालेका छन् । तर यो माओवादीलाई झस्का दिन हो या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही बाटो तय गर्दै छन् ? चासो बढेको छ ।

छानविन समिति बनाए समस्या नै हल हुने बाटो छोडेर संसदको अवरोध कायम राख्ने बाटोमा सत्ता गठबन्धन अघि बढेपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका छन् । कसैले यसलाई रास्वपा सकाउने एमालेको अस्त्रका रुपमा अथ्र्याउँदा यही गन्जागोल कायम राखेर संसद विघटनको बाटो त तय हँुदैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । हुन पनि संसदको अंकगणित अहिले सबैका लागि टाउको दुखाई बनेको छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सपना नै त्यही हो । जसले अहिले आफूप्रति देखिएको उभारलाई क्यास गर्ने अवसर रहँदा ओलीको विगतको कदम पनि सही थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ । यता मिसन ८४ भन्दै कुदेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि आफ्नो पार्टीले राम्रै भोट ल्याउने आशा छदैछ । त्यस्तै क्षीण बन्दै गएको वैकल्पिक समीकरणको आशा र घुमाई घुमाई माओवादी बोक्नुपर्दा कांग्रेसले पनि यही बाटोलाई स्वीकार गर्ने त हैन ? विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । जहाँ काग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले त सरकार गठन सम्बन्धी संविधानका केही धारा उल्लेख गर्दै संसद विघटन गर्ने मौकाको खोजीमा एमाले रहेको आरोप नै लगाएका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजनको प्रसंग जोड्दै नेता कोइरालाले यसअघि भएको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने मौका एमालेले कुरिरहेको बताएका हुन् ।

यता केही राजनीतिक विश्लेषकहरु समेत ओलीको अहिलेको लक्ष्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट संसद विघटन गराउनु नै रहेको बताउँछन् । राजनीतिक सहमति नै त्यस्तो बन्ने वातावरणसमेत बन्दै गएको उनीहरुको दाबीकाबीच केहीले भने कांग्रेसकै रणनीतिका रुपमा बताँउने गरेका छन् । संसद विघटनकै विषयले कांग्रेससँग पुगेको प्रचण्डले गत आमनिर्वाचनपछिको एमालेसँगको गठबन्धनसमेत ओलीले संसद विघटनमा गल्ती नमानेको भन्दै फुटाएका थिए । त्यतिबेला यसलाई नैतिकता भन्दै हतियार बनाएको कांग्रेस सफल हुदाँ अहिले पनि त्यही बाटोको खोजीमा कांग्रेस नेताहरु त छैनन् ? प्रश्न यो पनि छ । तर राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत संसद विघटनकै आशंका गर्दा प्रतिपक्षी भएकै कारण कांग्रेससँग बोली मिलेको भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले संसद अवरुद्ध भएर बजेट आएन भने विघटन हुन्छ भन्ने बाटोमा ओलीको आशा रहेको उनको आरोप छ ।

हुन त कोशीमा मध्यावधि नरोजेका दलहरु केन्द्रमा त्यसैमा अघि बढ्लान भन्न सकिँदैन । त्यस्तै कम्तीमा यही संसदको तर् मारिरहेका प्रचण्ड त्यसका लागि तयार हुने सम्भावना कम हुँदा विकल्प हुन्जेल संसद विघटन नहुने सर्वोच्च अदालतको नजिरकै पनि आ–आफ्नै ब्याख्या छ । जसले ओलीले त्यो चाहे पनि बाटो भने समीकरण परिवर्तन तिर तेर्सिने खतराले उनले रिस्क लेलान त ? प्रश्न छ ।

मुख्य कुरा त निर्वाचन प्रणाली नै नफेरी जतिवटा निर्वाचन भए पनि संसद अस्थिर रहनेमा कुनै शंका छैन । जसलाई १२ वटा दल संसदमा पुगेको अहिलेको अवस्थाले नै प्रष्ट पार्दा अबको निर्वाचनमा यो संख्या केही घट्ला भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ । तर, त्यो पनि कसैको बहुमत पुग्ने वा दुई दलीय राजनीतितर्फ देश अघि बढ्ने आधारको द्योतक होइन । जसलाई एक ठाँउमा उभिन नसक्ने एमाले कांग्रेसको दरारले नै बल पुर्याउदाँ जे पनि सम्भव हुने नेपालमा मध्यावधिका लागि राजनीतिक सहमतिकै अवस्था आयो भने पनि नौलो हुने छैन ।