काठमाडौँ— संसदको अवरोध फुकाउन सभामुख र प्रधानमन्त्रीको पहल सार्थक बन्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानमा लचक नबन्दा संसद सुचालु हुने छनक देखिएको छैन । बरु सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षमाथि कठोर बन्दा संसद सञ्चालन झनै अनिश्चित बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य गर्न दिनभर सभामुख र प्रधानमन्त्रीको दौडधूप जारी रहँदा पनि गाँठो फुक्न सकेन । नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानमा अडिक रहँदै थप दबाबका लागि भ्रातृ संगठनहरु सडकमा उतार्दा सत्तापक्ष पनि झनै कठोर बनेको छ । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको मागलाई यथावत् राख्दै गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न कानुन संशोधन गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कुनियत देखिएको ठहर गरेको अवस्थामा त्यसलाई पनि मुद्दा बनाउने देखिएको छ । तर ओलीले भने रविले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर सहकारी प्रकरणबाट उम्किन खोजेझै फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि भडास मात्रै पोखेका छैनन् आफूभन्दा पहिले कांग्रेसले कमिसन खाएर ७० बिघा जग्गा बेचेकाले त्यसको छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर कांग्रेसले भने नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूनाका रुपमा यसलाई ठहर गर्दै आफ्ना भ्रातृ संगठन परिचालन गर्नेदेखि संसदमासमेत शशक्त रुपमा आवाज उठाउने रणनीति लिएको छ । यसबाट रविलाई काँध हालेको र गिरीबन्धुमा ओली मुछिएको दुबै प्रकरणमा कांग्रेसको तीर अब एमालेतिरै हुने देखिएको छ ।
संसद खुलाउनका लागि सरकारको पहल बुधबार दिनभर देखियो । बिहानै सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भयो । जसमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद प्रस्तावसमेत पारित गर्न नपाएकोबारे गम्भिरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए । त्यसअघि प्रमुख सचेतकको बैठकमा सो प्रस्ताव पारित गर्न दिन आग्रह गरि पनि नमानेको भन्दै सभामुखले असन्तुष्टि जनाए । लगत्तै दिउँसो एमाले संसदीय दलको बैठक बस्यो । जसमा प्रतिपक्षप्रति नरम हुँदै छलफलमा जानुपर्ने एमालेले कांग्रेससँग भिड्न कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखाएको छ । रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिएका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस बोल्दा आफूहरुले सुन्नुपर्ने तर आफूहरुले बोल्न नपाउने अब नचल्ने बताए । रविलाई बोल्न नदिने कांग्रेसलाई अब एमालेले बोल्न नदिने रणनीति उसले बनाएको छ ।
बुधबार अपराह्न सिंहदरबारमा एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भयो । रवि निस्किए लगत्तै प्रचण्ड र ओलीले छुट्टै भेट गरेका थिए । पछिल्ला केही बैठकको सुरुमा तीन नेता बसे पनि रवि निस्किए पछि ओली र प्रचण्ड मात्रै बस्ने गरेका छन् । सो बैठकमा पनि रविले संसदमा बोल्न पाउनु पर्ने अडानलाई यथावत् राखे ।
प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक क्यालेण्डरमा जेठ ९ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि बिहीबारदेखि नै छलफल सुरु हुने कार्यसूची छ । यसअघि कांग्रेसको अवरोध खुलाउन सभामुख पनि लचक देखिँदै रविले बोल्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाउँदै आएका थिए । तर बिहीबारको बैठकमा लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको छ । यसले सभामुख पनि प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा रहेको देखिएको छ । त्यसमाथि सत्ता र प्रतिपक्ष लचक हुनेभन्दा बढी एकअर्काप्रति कठोर बन्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुने अवस्था बन्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया