नेताको झगडा छिनोफानो गर्नमै ठिक्क सर्वोच्च, भ्रष्टाचार र संविधान मिच्दासमेत उन्मुक्ति

काठमाडौँ – नेपाली समाजमा राजनीतिले नगिजोलिएको र राजनीतिक चेपुवामा नपरेको क्षेत्र भेट्न मुस्किल पर्छ । हरेक क्षेत्रको न्याय निरूपण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले समेत अहिले दलहरूको टुटफुट र असंवैधानिक कदमको बहस पैरवीमा समय खर्चिनुपरेको छ ।

देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतले कानुनको धज्जी उडाइरहँदा त्यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्नु परेको छ । मुख्यमन्त्री को भन्ने फैसला प्रदेश सभाले नभइ सर्वोच्च अदातलले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भविश्य सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अड्किएको छ । ती प्रदेशका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।

सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरूलाई अहिले आम सर्वसाधारणका कैयन मुद्दाहरूलाई दराजमा थन्काएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विवाद र पार्टी टुटफुटको मुद्दा हेर्न र पेशी तोक्नमै भ्याइने भ्याई छ । सत्ता र शक्तिभन्दा बाहिर रहेका आम नागरिक भने न्यायको पर्खाइमा वर्षौं कुर्न बाध्य छन् । विभिन्न प्रदेश र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुद्दाले हैरानी खेपिरहेको सर्वोच्चमा फेरि अर्को दलको मुद्दा पर्दै छ । केही समयअघि विभाजित जसपा नेपाल न्यायलय गुहार्ने तयारीमा छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सर्वोच्च पुग्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन निर्णय नलिन दोस्रोपटक सर्वोच्चले अंकुश लगाइदिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते बोलाएको छ । उता कोशी प्रदेशको सरकारलाई अदालतले निर्णयमा कुनै अंकुश नलगाए पनि गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निहित रहेकाले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि ५ वटा प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ ९ गते पेस तोकिएको छ । यसमा म्याद लम्ब्याउने छुट नहुने आदेशमै उल्लेख छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र उनका श्रीमान् तथा पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको विवादले पनि अदालतको समय खर्चियो ।

निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको विवादले सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य पनि के हुने भन्ने अन्योल छ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक खिचतानीको समेत छिनोफानो गरिदिनुपर्ने भएको छ । नेताहरू भने राज्य सञ्चालनका विधिभित्र रहेको अस्पष्टतालाई सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरेर स्पष्ट गरिदिने संवैधानिक प्रावधान रहेको दाबी गर्छन ।

सुशासन र विकासको लागि बहस र छलफल गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू आजभोलि आफ्नो पक्षमा फैसला आओस् भन्नका लागि अदालतको चौख्याराभित्र घुम्नुपरेको छ । आफ्नो पक्षमा फैसला आउँदा देशमा न्याय मरेको छैन भन्दै दन्तवजान गर्ने र विपक्षमा फैसला आयो भने अदालतको विश्वसनीयमाथि नै प्रश्न उठाउन पनि दलका नेताहरु पछि पर्दैनन् । अदालतको सर्वोच्चतामाथि धारे हात लगाउनेमा पनि दलका नेताहरु नै अग्रभागमा पर्छन । कानुनका जानकारहरू राजनीतिक विषयहरूलाई राजनीतिक रूपमै टुंग्याउनुपर्ने र अदालतको मुख ताक्दा अदालतको सर्वोच्चतामै प्रश्न खडा हुने बताउँछन् ।

संसदीय अभ्यासमा बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष हुन्छ । तर, कानुनका ९ सिङ भनेझै दलैपिच्छेका व्याख्याले सरकार गठनको विषय सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारको भविश्य सर्वोच्चको फैसलामा निर्भर हुने अवस्था आएको छ । यसअघि दुई दुई पटक विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । अहिले पनि तीन वटा प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ । प्रदेशहरूको कार्यशैली र अदालतमा मुद्दाको चाङले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।