फुटेको जसपाको सत्ता लबिङ, ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै मन्त्रीको सम्झौता, राई समूहले पाएन मुख्यमन्त्री

काठमाडौँ – सत्ता राजनीतिका कारण विभाजित जसपाको दुवै पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायम राखेका छन् । पार्टी विभाजन लगत्तै दुवै पक्ष सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्री पदको मोलमोलाईमा सक्रिय छन् । संघ सरकारमा मात्र नभइ प्रदेशमासमेत सत्ताका लागि उनीहरु भिडन्त गरिरहेका छन् ।

नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर अमेरिका उडेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव स्वदेश फर्किन नपाउँदै जसपा विभाजन हुन पुग्यो । विदेश यात्राकै क्रममा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण यादवले पार्टीलाई टुक्रनबाट जोगाउन सकेनन् । यादव नभएको मौका छोपेर अशोक राईले निष्क्रिय भइसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार मान्दै अर्को पार्टी दर्ता गरे । १२ सांसदको बलमा गठबन्धनभित्र राम्रै बार्गेनिङ क्षमता राख्ने जसपा टुक्रिएर अब सात सिट र पाँच सिटमा विभाजित भएको छ । राईसँग सात जना सांसद छन् भने यादव पक्षमा पाँच जना सांसद छन् । पार्टी विभाजन भए पनि जसपाको दुवै पक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

पाँच सांसद रहेको उपेन्द्रसँग उपप्रधानसहित दुई मन्त्री रहँदा सात सांसद रहेको अशोक राईको भागमा मन्त्री नै आफ्नो पक्षमा तानेपछि वन मन्त्रालय मात्र छ । संसदीय अंकगणित र पार्टी फुटपछि उपेन्द्रलाई आफ्नो उपप्रधानसहित मन्त्री खोसिने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । अमेरिकाबाट काठमाडौँ ओर्लिना साथ प्रचण्डसँग भेट गरेर पार्टी फुटमा भूमिका खेलेको भन्दै दुखेसो पोखेका यादव सांसद संख्याको आधारमा राई समूहले आफ्नो पद लग्ने डरले काठमाडौँमै रहेर पनि बिहीवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अनुपस्थित रहे । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उनी अहिले आफ्नो मन्त्री पद कायम राख्न प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

यता, उपेन्द्र यादवले सत्ताका लागि समीकरण नै फेर्न लागेको आरोपसहित पार्टी फुटाएका राई समूहले आफ्नो हैसियत अनुसार उपप्रधानसहित मन्त्री पदका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मोलमोलाई गरिरहेको छ । उपेन्द्रले ढाल्न लागेको सत्ता जोगाउन पार्टी फुटाएको दाबी गर्दै राईले मन्त्री पदमा बार्गेनिङ बढाएका हुन् । पार्टी विभाजनपछि एकले अर्कालाई तुच्छ गाली गरेरै भए पनि आफू सही देखिने कोसिससँगै सत्ता बार्गेनिङमा नेताहरु छन् ।

केन्द्र सरकारमा जसोतसो आफ्नो कुर्सी जोगाएको जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारसमेत धरापमा पर्न लागेको थियो । तर, एमाले र माओवादीले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काललाई कायमै राख्ने भएपछि सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको छ । १९ सांसदको बलमा मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा पार्टी विभाजनपछि कसको पक्षमा कति सांसद विभाजन हुन्छन् ?

भन्ने निश्चित नभएकाले एमालेले तत्काललाई सरकारबाट बाहिरिने र नयाँ सरकार बनाउन नचाहेपछि माओवादी पनि त्यसमा सहमत भएको छ । विभाजनका कारण नवगठित जसपामा कति सांसद जान्छन् भन्ने टुंगो छैन । तथापि, जसपा विभाजन लगत्तै मधेशमा एमाले र माओवादी सरकारबाट बाहिरिने गृहकार्यमा लागेको संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव काठमाडौं आइपुगेका थिए । एमाले–माओवादी मधेशमा प्रदेश सरकार गठन गर्न अंकगणित केलाइरहेका छन् ।

यता उपेन्द्र यादव भने कांग्रेस र सीके राउतको पार्टीसँग सहकार्य गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार जोगाइ राख्ने रणनीतिमा थिए । १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ  । मुख्यमन्त्री यादवलाई एमाले–माओवादी बाहेक अन्य दलको साथ पाए पनि जसपाका सबै सांसदको समर्थन जरुरी छ । मधेश प्रदेशको नेतृत्व जोगाउने विषयलाई उपेन्द्रले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।

मधेशमा कांग्रेसका २२, जनमतका १३, राप्रपाका १, नागरिक उन्मुक्तिबाट १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । निर्वाचन आयोगले अशोक राई समूहलाई वैधता दिइसकेपछि स्थानीय तहदेखि नै के गर्ने भन्ने निर्णय दिन जेठ १३ गतेसम्मको समय दिइएको छ । सत्तारुढ दलहरु भने जसपाको विभाजित दुवै पक्षलाई मिलाएरै अघि बढ्ने रणनीतिमा छन् ।

राजनीतिक एजेण्डा र सैद्धान्तिक बेमेलभन्दा पनि व्यक्तिगत तुष, पार्टीमा हैकम जमाउन चाहने प्रवृत्ति र सत्ता स्वार्थमा लपेटिँदा जसपा दुई टुक्रा भएको स्पष्ट छ । तत्काल केन्द्रमा वा प्रदेशमा दुवै समूह अटाए पनि कतिन्जेल अरुको बुईं चढेर टिक्छन् ? सबैले चासोपूर्ण रुपमा हेरिरहेका छन् ।