चीनको इसारामा बल्झियो चुच्चे नक्सा, ओलीलाई दोषी करार गराउँदै कांग्रेस, खोई राष्ट्रवादी नेता ?

काठमाडौँ – बैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्न राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दियो । उक्त निर्णयको खण्डन गर्दै भारत सरकारले असन्तुष्टि जनाएपछि फेरि नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या बल्झिएको छ । उच्चस्तरीय कुटनीटिक भ्रमणमा उक्त एजेण्डा नेपालले उठाउन नसक्दा आफ्नै भूमिको हकअधिकार जमाउनसमेत नेपाल चुकेको छ ।

यही बैशाख २० गते सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्न अनुमति दिएपछि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रको दर्जनौं स्थानमा विवाद भए पनि ६० वर्षदेखि भारतीय सेनाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा अड्डा जमाएपछि यो विषयमा नेपाल सरकारले पटकपटक विरोध गरे पनि न जमिन फिर्ता ल्याउन सकेको छ न सरकारी उपस्थिति नै देखाउन सकेको छ ।

यो भूमि नेपालकै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु पनि छन् । सन् १९५० मा नेपाल र इष्ट इन्डियाबीच भएको सुघौली सन्धि, २०१५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारले गराएको निर्वाचन र २०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले गराएको जनगणना, यी र यस्ता अनगन्ती तथ्यहरु हुँदाहुँदै पनि भारतसँग २०४६ साल यताका कुनै पनि सरकारले यसलाई मूल मुद्दा बनाउनै सकेनन् । २०७६ साल जेठ ५ गते नेपालले देशको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेसँगै संविधान नै संशोधन ग¥यो । तर यसलाई दुई छिमेकी भारत र चीनले नै स्वीकारेनन् ।

पटकपटकका प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणमा यो एजेण्डा नै बन्न सकेन । गत वर्ष नेपाल भारत मन्त्रीस्तरीय संयक्त बैठकमासमेत भारतले जोड गरेपछि नेपालले आफ्नै भूमिमा बसेको बैठकमासमेत ईपीजीको प्रतिवेदनलाई समावेश गर्न सकेन । कुटनीतिक फोरमहरुमा कुरा उठाउन डराउने अनि सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रियताको मुद्दाको रुपमा सीमा विवादलाई उछाल्दा यसले झन राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दै गएको छ ।

भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भूगोल आफ्नो भएको र नेपालले वार्ताकै बेलामा गरेको एक्लौटी निर्णयलाई स्वीकार्न इन्कार गरेपछि चार वर्ष अघि जारी भएको चुच्चे नक्सा फेरि विवादमा फसेको छ । यता नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठ भने यो नेपालको संविधान पालनाको विषय रहेको र जुन सरकारको कर्तव्य नै हो भन्ने जिकिर गरे पनि दुई देशको सीमा विवाद वार्ताबाटै हल गर्नु पर्ने तर्क गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले वार्ताबाटै समाधान खोजे पनि हिजो किताबमा प्रकाशित नक्सा हट्दा चुप बसेको सरकारले अब पनि चुच्चे नक्सा सयको नोटमा अंकित गर्ला या नगर्ला त्यो निकट भविष्यले नै निक्र्यौल गर्ला । तर राष्ट्रियताकै विषयमा राष्ट्रिय दलहरु एक ठाउँमा उभिन नसक्नु र सीमा विवादलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने दलहरुको पुरानो रोगका कारणसमेत भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन । यता देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनको ईसारामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध खल्बल्याउन यस्तो अपरिपक्व निर्णय गरेको तर्क गरेको छ ।

सन् २०१९ मा कश्मीरको विषेश अधिकार समाप्त पार्दा भारतले जारी गरेको उसको राजनीतिक नक्सालाई नेपालले खण्डन गरे पनि त्यसपछिका नेपालको सरकार र नेपालका दलहरुले यसको गाम्भिर्यता नबुझ्दा सीमा समस्या झनझन बल्झिदै आएको छ । भारत र नेपालले विवादमा कुटनीटिक समाधान खोज्न नसक्नु र यसलाई नै राजनीतिक दलले निर्वाचन जित्न भोटको एजेण्डाका रुपमा बुझ्दा नेपालको राष्ट्रियता झनझन कमजोर भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

हडपिएको नेपालको भूमि नै भोगचलन गर्न नसक्नु, भारतको सैन्य उपस्थितिदेखि सडकनै निर्माण गर्दासमेत सरकार उदासीन बन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सीमा क्षेत्रमा आउँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन हुनु जस्ता कमजोरीले अहिले आफ्नै भूमि गुम्ने खतरा बढेको छ । अहिले फेरि भारतले असन्तुष्टि जनाएका बेलामा यसको प्रतिकारमा नेपाली पक्षबाट केही मिलिन आवाजहरु आए पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय दलहरु एकै ठाउँ उभिएर प्रधानमन्त्रीस्तरमै तत्काल कदम चाल्न नसके दुई देशबीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन दरार निम्त्याउने निश्चित छ ।