काठमाडौँ – विदेशी लगानी भित्र्याउन आयोजित दुई दिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बडो तामझामपूर्ण ढंगले तयारी गरिएको भए पनि तालमेलमै चुकेको तेस्रो लगानी सम्मेलन उही औपचारिकतामा सीमित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
विदेश लगानी भित्र्याउने मुख्य उद्देश्यसहित पाँच वर्षपछि काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन सकिएको छ । नेपालसहित ५५ देशका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू सहभागी भएको सम्मेलनमा डेटा सेन्टर स्थापनादेखि होटल निर्माणसम्म लगानीको सम्झौता भएको छ । सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा एमओयू भएसँगै रामकोटमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने सम्झौता भएको हो । भारतको योट्टा डेटा सर्भिसेज र नेपालको बीएलसी होल्डिङबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा सुपरक्लाउड डाटा सेन्टर स्थापना हुनेछ । बोर गू्रप अफ होटेल चाइनाले कपिलवस्तुमा होटलमा लगानी गर्ने भएको छ ।
उक्त होटलमा चीनबाट करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी आउने भएको छ । उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा अस्ट्रेलियन लगानी भित्रिने भएको छ । रारामा बन्ने पहिलो लक्जरी रिसोर्टमा अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको हो । एस एण्ड जेजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अस्ट्रेलियाले नेपालमा बिजनेस कम्प्लेक्स निर्माण गर्न ३ अर्बको लगानी गर्ने भएको छ । २ सय किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बेलायती लगानीकर्ताको १३ करोड लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागले चारवटा परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, काठमाडौंमा व्यवसायिक भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब लागनी स्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी, अर्को छिमेकी मुलुक चीनले नेपालीलाई फ्रि भिसाको घोषणा गर्नु पनि लगानी सम्मेलनको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । लगानी सम्मेलनमार्फत कति लगानी आकर्षण गर्न सरकार सफल भयो ? यसबारे थप विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । यद्यपि, समग्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूत, व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक उपस्थितले लगानी सम्मेलन उपलब्धिमुलक मानिए पनि अपेक्षाकृत सफल भने हुन नसकेको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।
तर सरकारले लगानी सम्मेलनकै लागि भनेर जति दौडधुप गरेको थियो त्यसअनुरुप लगानी भित्र्याउन सम्झौता नहुँदा उत्साहप्रद नबनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
लगानी भित्र्याउन सरकारले जति दौडधुप ग¥यो, त्यसअनुसार नीतिगत निकास र सहजीकरणमा सरकार चुकेका कारण अझै पनि लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसकेको विज्ञहरुको तर्क छ । लगानी सम्मेलनमा सम्झौता गर्ने तर लगानी कार्यान्वयनमा नआउने अर्को जटिल समस्या छ । यसअघिका लगानी सम्मेलनमा अर्बौंको लगानी भित्र्याउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपलब्धिविहीन जस्तै बनेका थिए । अहिले सहमति गरिएका परियोजनाहरु पनि कति कार्यान्वयनमा आउँछन् ? ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र नीति नै मुख्य समस्या भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विगतका कमजोरीहरूबाट सिकेर पर्याप्त गृहकार्य गर्नु पर्नेमा तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि कर्मकाण्डीमै सीमित रह्यो । ठूलो अपेक्षाका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलन उपलब्धिविहीन बन्नुमा सरकारले आफ्नो कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै भएका एमओयुलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया