वचतकर्ताको विचल्ली, सडकको मुद्दा, ‘जीबीको जिम्मा रवि लेउ’, प्रहरीमा मुद्दाको चाङ,४ खर्ब जोखिममा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दैनिक सुशासनको नारा लगाइरहेका छन् । उनी सामाजिक न्याय र सुशासनको विषयमा दन्तबझान गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । तर, उनको कथनी र करनी फरक छ । सहकारी आतंक दिन दुई गुणा रात चौगुना बढिरहेको छ । आम सर्वसाधारण सहकारी पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

आम सर्वसाधारणले आफूले खाई नखाई जोहो गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं पैसा हिनामिना हुँदा लाखौं बचतकर्ता घरबारविहीन भएका छन् । आफूलाई समस्या पर्दा काम लाग्छ भनेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीको नाममा ठगीधन्दा चलाउने ठगहरूले खाइदिएपछि सर्वसाधारण बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । कतिपयको घरबार बिग्रिन पुगेको छ भने कतिपयको त सडकमै बास हुने अवस्था आएको छ । तर, देश र जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउँछु भन्दै भाषण गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाखौं सहकारी पीडितको रगतको आँसु देखेको छैनन् । जनताको आवाज बोल्नुपर्ने प्रतिपक्ष सहकारी पीडितको नाममा राजनीतिक खेल खेलिरहेको छ । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम हिनामिना हुँदा सत्ता र प्रतिपक्षले राजनीति मुद्दा बनाउँदा सहकारी समस्या झनै गिजोलिएको छ । सहकारी प्रकरणको छानबिनमा सरकार गम्भीर नभएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।

सहकारीपीडितहरूले दैनिक जसो सडकमा आन्दोलन गरेरै आफ्नो रकम फिर्ताका लागि अनुनय विनय गरिरहेका छन् । तर, सरकार पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बनाएर निर्देशनमा रमाइरहेको छ । सहकारी पीडितहरू भने सरकारले आफूहरूको गुनासो नसुनेको र आफूहरूको बचत फिर्ता नभए जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्दै घन्टी बजाएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी प्रकरणमा जोडेपछि आफूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्धत हुँदा पीडितको समस्याबारे सोच्ने फुर्सदसम्म पाएका छैनन् । सहकारी घोटालाका मुख्य नाइके जीबी राईलाई आफू गृहमन्त्री भएपछि आकाश पाताल जहाँ भए पनि ल्याउने दाबी रवि लामिछानेले गरेका थिए । तर, सडकदेखि सदनसम्म सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिन थालेपछि अहिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिबी कुन चराको नाम हो थाहा पत्तो छैन । सहकारी प्रकरणले राजनीतिक रुपमा लिँदा समाज नै विभाजित बनेको छ । कानुनविदहरु अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछाने दोषी हो भन्न नसकिने तर्क गर्छन ।

देशैभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी सञ्चालनमा देखिएका छन् भने ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत रहेको छ । यी सहकारीबाट ४ खर्ब २६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । सञ्चालकले आफ्नै कम्पनी खडा गर्नेदेखि विना धितोसमेत पैसा गायब बनाएका छन् । सहकारी विभागले करिब ५ सय जति सहकारीमा समस्या देखिएको आकलन गरे पनि सर्वसाधारणको कति रकम फसेको छ भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन । अहिले चोक चोकमा सहकारी पीडितहरू भेटिन थालेका छन् भने प्रहरी प्रशासन सहकारी पीडितको मुद्दा दर्ता गरी नसकेर आजित भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी सहकारी घोटालाको पहेली पत्ता लाउन नसकेर हैरानी खेपिरहेको छ । सडकदेखि सदनसम्म सत्ता र शक्तिको आडमा सहकारी ठगहरूलाई प्रहरीले बचाउँदै आइरहेको आरोप खेप्नु परेको छ । विज्ञहरू भने राजनीति हस्तक्षेप बिना प्रहरीले अनुसन्धानमा तलमाथि गर्ने आँट गर्न नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांक अनुसार गत साउन यता देशैभरका सहकारीले ६ अर्ब ठगी गरेको मुद्दा दर्ता भएका छन् । सहकारी समस्याकै कारण देशको अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आइपर्ने देखिएको छ । सहकारी पीडितहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगर्ने हो भने, पीडितहरूको आन्दोलनले भयावह रूप नलेला भन्न सकिन्न ।