काठमाडौँ— सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिक विषय बनेको सहकारी छानविनबाट को कसरी उम्किने भन्ने नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । सरकार भाग्न पाएकोमा खुसी छ भने कांग्रेस बजेट अधिवेशनमा हेरौला भन्ने रणनितिमा देखिन्छ । जहाँ केहिले काम गर्ने गृहमन्त्रीमाथिको घेराबन्दी मान्दा वेईमानले वेईमानीविरुद्ध प्रश्न उठाउन नपाईने भाष्य निर्माणमा छन् । तर वास्तविक पिडितहरु चाँहि यहि रस्साकस्सीमा हराइएका हुन् त ?
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संसदको हिउदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि चैनको सास फेरिरहेका छन् । सहकारीको अनियमितता र त्यसमा उनको संलग्नतालाई लिएर अब उनलाई प्रश्न गर्ने कांग्रेसको ठाँउ गुमेको छ । कम्तिमा बजेट अधिवेशनसम्म उनले यो गनगन सुन्न पर्ने छैन् । उनका समर्थकलाई पनि यो खबरले खुसी नै दिएको छ । विगतमा लाज नै लजाउने गरि विभिन्न वेईमानी गर्ने कांग्रेसले इमानको कुरा उठाँउन कांग्रेससंग कुन नैतिकता छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पाएको खुसीयालीमा छन् उनीहरु । यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,सत्तारुढ ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत यसले हाइसन्चो हुँदा स्वयम कांग्रेसलाई पनि आकाश नै खस्ने क्षती भने भएको छैन् । तर यस्तै राजनीतिक रस्साकस्सीले सहकारी अनियमिताको मुद्धा डिरेल हुँदा वास्तविक पिडितहरुको भने ओठ मुख सुकेको छ ।
सहकारी ठगीका नाईके जिवी राई कहाँ छन भनेर थाहा पाएपनि केहि गर्न नसक्ने प्रहरी महानिरिक्षकको वोली नै हतास उनीहरु अव अझ अनिश्चिततातर्फ अघि बढेका छन् । अनुसन्धान गरेर प्रमाण खोज्ने भन्दा प्रमाण भएपछि मात्रै अनसन्धान गर्नसक्ने प्रहरी नेतृत्वको मानसिकता तथा गृहमन्त्रीको नाम समेत जोडिदा आफै न्यायधीस हुने परिपाटिले शंशकित बनेका उनीहरु राजनीतिक उदेश्यकै लागि सहि संसदमा मुद्धा उठिरहेको आशाबाट समेत बन्चित बनेका छन् । फलत ः बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरुले निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । सहकारीका ८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको १ अर्बभन्दा बढी रकम ठगिएको उनीहरुको दाबी छ । जुन रकम ठगी गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षणमा जोगाइएको उनीहरुको आरोप छ । (जीबी) राई र व्यवस्थापक सागर केसीलाई तत्काल पक्राउ नगर्दा आफूहरुको माग सुनुवाइ हुन ढिलो भएको उनीहरुको भनाई छ ।
हुनपनि नेपालमै रहेका केसी पक्राउ परेका छैनन् भने उजुरी दिनेसंग प्रहरीले सोधपुछ समेत नगरेको पीडितहरुको दाबी छ । यता संसदीय छानविन समिति बने समस्या समाधान हुने गरि प्रस्तुत भएको काग्रेस समेत सहकारी पिडितलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्नेमा प्रष्ट छैन । समिति नै बनेपछि त्यसको कार्यान्वय गृहमन्त्रीमै पुग्ने भएकोले स्वार्थ वाझिने गृहमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने पहिलेकै उसको माग ठिक थियो । तर गाली गरेजस्तो पनि गर्ने वार्गेनिङपनि बढाउने उदेश्य प्रेरित उसले आफ्ना माग विस्तारै लचिलो बनाईरहेको छ । बरु रविलाई मात्रै हाम्रो घेराबन्दी हो भन्ने जस्तो देखिएको उसकै हर्कतका कारण सहकारी पिडितहरुको न्याय दिने विषय नै वद्नाम भएको छ । त्यसैलाई देखाएर रवि देखि सरकार भाग्ने मौका पाउँदा औषधी खान नपाउने अवस्थाका पिडितलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्नेमा कुनै दल नलागेको यसले प्रष्ट पारेको छ । जसले नेताहरुलाई सहकारीमा आवद्ध ७३ लाख नागरिकको पिडा भन्दा उनीहरुको भोटमात्रै महत्वपूर्ण भएको अर्को तत्थ्य उजागर हुँदा उनीहरुले नेताको सम्पत्ती सुद्धिकरण भन्दै गरेको विषयान्तर र सहकारीको विषय आफूमाथिको प्रहार भएको भन्दै आफ्ना समर्थक उचाल्ने रविको बाटो समेत यसको अर्को प्रमाण बनेको हो ।
को मन्त्री बन्छ कसले सरकार चलाउँछ आम नागरिकका लागि चासोको विषय नै छैन । जहाँ सहरकारी ठगीमा को को पर्छ त्यो समेत मुख्य विषय हैन् । दोषी देखिए भगवानलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर पिडितले न्याय पाउनु मुख्य विषय हो । जहाँ उनीहरुको निक्षेप फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने विषयले न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने निधारण हुने छ । तर दलहरु आफूमात्र भिडेका दलहरु जायजेथा वेचेर निक्षेप फिर्ता गर्न सक्नेलाई पनि समस्याग्रस्त भन्दै उनीहरुलाई नै फाईदा हुने काम भईरहेको तर्फ सोच्न समेत चहाँदैनन् । जसले वास्तविकत पिडित भने राजनीतिक स्वार्थको जातोमा पिसिईरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया