काठमाडौँ— सहकारीको अनियमितामा छानविन हुनु पर्ने एकमात्र एजेण्डा बनाएको कांग्रेसलाई पेलेरै अघि बढ्ने बाटोमा सरकार अग्रसर छ । उसले मुद्दा उठाएको संसद नै अन्त्य गर्ने बाटोमा सत्तापक्ष अघि बढेको छ भने रविलाई नै सत्ता फुटाउने अस्त्र तत्काल कामविहीन बनेको छ । यसले बजेट अधिवेशन कुर्नुको विकल्प नभएको कांग्रेसका लागि अब के विकल्प बाँकी छ त ?
कांग्रेसलाई फकाउने भन्दा गलाउने रणनीतिमा रहेको सरकारले संसद अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस के गर्छ ? चासो बढेको छ । यसले संसद अवरोध गर्ने कांग्रेसको रणनीति फेल भयो भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई तत्काललाई सहज भएको हो । योसंगै उनले अब तत्काल संसदमा उठेको प्रश्नमा अल्झिरहन पर्ने छैन भने निरन्तरको प्रश्नले हुने क्षति पनि न्यूनीकरण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै पनि कम्तिमा एक महिना विपक्षीको गगन सुन्नुपर्ने छैन । साथै संसद खुलाउन प्रयास नगरेको अपजस बोक्नुपर्ने पनि छैन । मुख्य कुरा त रविकै मुद्दा लिएर सडकमा जाने अवस्थामा कांग्रेस नहुँदा घेराबन्दी कमजोर बन्ने छ ।
यसले फुर्सदमा पुगेको कांग्रेसले रात रहे अग्राख पलाउने अवस्थासमेत सामना नगर्ला भन्न सकिँदैन । जहाँ उपनिर्वाचनमा पनि केन्द्रका नेता नखटाउने निर्णय गरेको कांग्रेसले ‘नतिजा कम’ देखिने भए पनि छानविन समितिलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले “प्रतिष्ठाको विषय“ बनाइरहेको भेद खुल्ने खतरासमेत भोग्ने छ । मुख्य कुरा त संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरा अन्ततः सरकारमै जान्छ भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी गृहमन्त्रीकै हुन्छ । जसलाई बर्खे अधिवेशन अघि नै रविले प्रमाणित गरे यो सत्ता राजनीतिको एउटा रूप मात्र भएकोमा समेत आमनागरिक प्रष्ट हुनेछन् । अर्थात अहिले नै राजीनामाबाट रविमाथिको छानविन र त्यसबाट पनि नरम भएर सहकारीमा भएका अनियमिताको छानविनमा पुगेको कांग्रेसको आफ्नो एजेण्डा कमजोर हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यही कारण यसलाई घेराबन्दी भन्दा जनताको मुद्दा बनाउने र त्यसैलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन फुटाउने सपना कांग्रेस नेताहरुले देखिरहेका छन् ।
हुन त फकिइसकेका प्रचण्डले बोली फेरेको अहिलेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विभिन्न कारणले रविको ढाल बनिरहेका छन् । जसले आफ्नो प्रहारले गठबन्धन झन बलियो बन्ने त होइन भन्ने अर्को खतरा कांग्रेसले महसुस गरिरहेको छ । तर छानविन समिति मात्रै बने पनि नैतिकताको प्रश्न उठाएर रविलाई केही समय भए पनि राजीनामा गराउन सक्ने आशामा कांग्रेस देखिन्छ । यसले आफ्नो एजेण्डा स्थापित हुने र रवि भड्किन सक्ने दुबै अवस्था सिर्जना हुने दोहोरो फाइदामा कांग्रेस रहनेछ ।
त्यस्तै आमनागरिकको मुद्दा उठाएको भाष्यसमेत निर्माण हुँदा आगामी बजेट अधिवेशनमा कसरी बेवास्ता गर्छन् हेरौँला भन्ने मुडमा सो पार्टीका नेताहरु छन् । त्यतिन्जेलसम्मलाई हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार आफ्नो मागबाट भागेको भाष्य निर्माणमा लाग्ने विकल्पसमेत उनीहरुसंग छ । त्यस्तै जीबी राई पक्राउ नपरेको र पीडित आक्रोशित बन्दै गएको अवस्थालाई प्रयोग गर्न सकिने आशामा समेत नेताहरु देखिन्छन् । जसले गठबन्धन नै टुटेछ भनेपनि आफ्ना कारण यो समीकरण नटुटेको बहाना त स्वयम् प्रचण्ड ओलीले पनि पाउने छन् । जसका लागि कम्तिमा १ सय दिन कट्नुपर्नेमा स्वयम कांग्रेसकै नेताहरु देखिँदा राजनीतिक विश्लेषकहरु पनि कांग्रेस बजेट अधिवेशनमा वारपार गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको तर्क गर्छन् ।
यता छानविन समिति बनाए सरकार छाड्ने घुमाउरो धम्की दिएका रविसमेत विगतमा पुरानालाई नैतिकता सिकाएको बोलीको दबाबमा छन् । अन्यथा संसद अवरोध र विपक्षीको गगनले धेरै काम गर्न नपाएको बहाना उनका लागि फलिफाप नै बन्नेमा शंका छैन । यही कारण संसद अवरोध भएको पनि सत्ता गठबन्धनकै कारण र दोषी भएकै कारण रवि छानविन समितिसंग डराएको भाष्य अहिले कांग्रेसको सहारा हो । यसलाई विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसंग कांग्रेसले कसरी ढाल्छ ? त्यसैमा आगामी दिनमा को पछि हट्ने भन्ने परिस्थिति निर्भर हुनेछ ।
प्रतिक्रिया