प्रचण्डलाई सदनको सकस, राजनीतिक मुद्दाले सांसदकै बद्नामी, सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमात्रै

काठमाडौँ – कानुन निर्माण र जनताको आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने संसद गतिहीन बनेको छ । कानुन अभावकै कारण संविधान कार्यान्वयन र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटक पटक विश्वासको मत दिन सफल संसदले आवश्यक कानुन भने पारित गर्न सकेको छैन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका विधेयकहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दम्भले संसद बन्धक बनेको छ ।

जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने थलो हो, प्रतिनिधि सभा । कानुन निर्माण गर्ने यसको मुख्य काम हो । सरकार निर्माणदेखि आम सरोकारका विषयमा संसदमा घनभूत छलफल हुन्छ । सरकारले नराम्रो काम ग¥यो भने अंकुश लगाउने थलो पनि प्रतिनिधि सभा नै हो । तर, देश र जनताको आवाज बोल्नुपर्ने थलो सदन लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएको छ । जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित सांसदहरूबाटै जनजीविकाको मुद्दालाई चिसोपानी खनाइदिने काम भएको छ । अघिल्लो वर्खे अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बस्दा एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर अधिवेशन सकिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला अहिले हिउँदे अधिवेशनमा पनि उही नियति दोहोरिएको छ । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २१ वटा बैठक बसिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि आगामी वैशाख २ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको छ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी सरकारको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक लगायत एक वर्षदेखि विचाराधीन दर्जनौ विधेयकहरू अलपत्र छन् । गत पुसमै सुरु हुनुपर्ने संसद अधिवेशन एक महिना ढिला गरी माघ २२ गतेदेखि सुरू भएको थियो । यस अधिवेशनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री–बजेट माथि) छलफल गरेकाले हिउँदे अधिवेशन वैशाखको तेस्रो सातासम्म लैजान सकिने अवस्था रहेको छ । तर, सरकारले अधिवेशनलाई लम्ब्याउन चाहेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो रोजेदेखि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्ट्रममा जान नदिने नीति लिएको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ ।

सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा पुगेको झोकमा कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाएको छ । एक वर्षपछि सरकारमा पुगेको एमाले कांग्रेसको माग बमोजिम संसदीय समिति बनाउने पक्षमा छैन । सरकारको नेतृत्व गरे पनि एमालेको चाहनाभन्दा बाहिरजाने अवस्थामा माओवादी केन्द्र छैन । कहिले विजनेश नभएर बैठक नै नबस्ने त कहिले शून्य र विशेष समयमा बोलेरै बैठक सक्ने स्थिति छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू एक—अर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छन ।

सत्तारूढ दल भने सदनले कानुन बनाउन नसक्नुको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने गरेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा एमालेले सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दा अनुसन्धानको सुई माओवादी र कांग्रेसतिर सोझिने देखेपछि समिति गठन गर्न आनाकानी गरेको थियो । अहिले पुनः कांग्रेसले प्रतिपक्षको बेच्चबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समितिको माग गर्दा कतै सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान आफैतिरै आउने होइन भने डरका कारण एमाले र माओवादी समिति गठनको विपक्षमा उभिएका छन् । नयाँ दल रास्वपालाई सहकारी काण्डले पार्टी नै सकिने त होइन भन्ने चिन्ता देखिन्छ । सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पनि संसदको कार्यतालिका नै प्रभावित पारेर विदेश भ्रमण गरेको आरोप छ । संसद आरोप–प्रत्यारोपमा रुमलिरहेको बेला राजनीतिक विश्लेषकहरू भने उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न जरूरी रहेको औल्याउँछन् ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य दायित्व विजनेश दिने सरकारको हो । सभामुखको समन्वयकारी भूमिकाले पनि संसदलाई गतिशील बनाउँछ । तर, सरकारले आवश्यक विजनेश दिन सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलले पनि संसद अवरुद्ध गरेर संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने काम गरेको छ । कानुन बनाउने सदनलाई गतिहीन बनाएर राजनीतिक स्वार्थमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा दलहरू देखिन्छन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दम्भले कानुन निर्माणका साथै जनताको आवाज उठाउने थलो संसद बन्धक बनेको छ ।