ओली–प्रचण्ड–देउवाकै रवि सक्ने खेल, रास्वपाको बद्नामी, ठूला दललाई फाइदा, सत्ताको सिकार

काठमाडौँ – सहकारीको मुद्दालाई लिएर संसदीय छानविन समितिको माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारण देखाउँदै निरन्तर संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्षीलाई रिझाएर अघि बढ्नु भन्दा पेलेरै अघि बढ्न खोजिरहेको छ । जसका कारण सत्ता र प्रतिपक्षको खिचातानीमा गृहमन्त्री सिकार बनिरहेका छन् ।

संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै संसद् चलेको दिन अहिले दिनहुँजसो सदन अवरोध हुने गरेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा बदनामीको बिल्ला भिराएर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न दिएको छैन । सहकारी मुद्दालाई लिएर केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच टसल पर्दा बदनामीको टीका भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागिरहेको छ । बालुवाटरको बैठकमा प्रतिपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्दै छानविन समिति बनाउन तयार देखिएका रविलाई रोक्दै ओलीले समिति नबनाउने चट्टानी अडान लिए । सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्ने पक्षमा नै देखिएको रास्वपाले गर्दै नगरेको अपराधमा गृहमन्त्रीलाई मुछ्न खोजेको बताइरहेको छ ।

यसभन्दा अघि पनि संसद् अवरोध हुँदै आएका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिएर ती अवरोधलाई हटाएका धेरै उदाहरणहरू पनि छन् । तर, रवि मुछिएको सहकारी मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्षले बन्धक बनाएको सदन खुलाउनु भन्दा ओली, प्रचण्डलगायत सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरू झन् प्रतिपक्षीलाई चिढ्याउने लाइनमा देखिन्छ । छानविन समितिका लागि रास्वपा सकारात्मक देखिए पनि ओली–प्रचण्ड भने रुष्ट बनेको प्रतिपक्षीलाई रिझाउन छोडेर उक्साउन लागिपरेका छन् ।

सहकारी विवादमा गृहमन्त्री रवि मात्रै होइन, एमाले–माओवादीकै नेताहरू पनि मुछिएका छन् । आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको दुई अर्ब भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न नसकेका एमाले नेता केबी उप्रेती सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रहेका माओवादी नेता शक्ति बस्नेतको नाममा पनि निक्षेपकर्ताको चार करोड रकम फिर्ता नगरेको आरोप छ । तर, कांग्रेस गृहमन्त्री रविको मात्रै पछि लागेको छ भने, एमाले माओवादी पनि लहरो तान्दा पहरो खस्ने डरले संसदीय छानविन समितिको खिलाफ छ । तर, यहाँ रविलाई बचाउनकै लागि छानविन समितिको गठन नगरिएको जस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ ।

ओली, देउवा र प्रचण्डबीच सबै कुरामा सहमति भए पनि छानविन समिति बनाउनेमा उनीहरूको सहमति हुन सकेको छैन । छानविन समिति गठन गर्नु सामान्य विषय नै भए पनि ओली, देउवा र प्रचण्ड नै यसलाई अफ्ठ्यारो रुपमा लिइरहेका छन् । उनीहरूकै मिलेमतोमा सामान्य विषय पनि राजनीतिकरण भइरहेको छ । जसको चेपुवामा रविले बदनाम त खेप्नु परेको छ नै उनलाई सक्ने बाटोसमेत निर्माण भएको छ ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा नाम जोडिएका अन्य पार्टीका नेताको विषयमा प्रतिपक्षी मौन रहँदा टार्गेटमा रविमात्रै परेका छन् । सत्ता पक्षले पनि प्रतिपक्षीको मागलाई दबाउन खोजिरहँदा बदनाम भने रवि मात्रै भइरहेका छन् । त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षीको खिचातानीको सिकार लामिछाने भइरहेका छन् । यी शीर्ष दलहरू अहिले आश गरिएको रास्वपालाई सत्तामा अल्झाएर २०८४ को चुनावमा विकल्प बत्र सक्नेलाई सक्काउने रणनीतिमा लागिरहेका छन् । आगामी आम निर्वाचनका लागि आफ्नो बाटो सफा राख्ने प्रयासमा रहेका पुराना राजनीतिक दलका चतुर खेलाडीहरू नयाँ आएकालाई प्रतिष्पर्धाबाट नै आउट गर्ने खेलमा सक्रिय भएको देखिन्छ । एकतिर सहकारीको मुद्दामा छानविन समिति बनाउन सत्ता पक्षले गरेको आनाकानी अर्कातर्फ रविलाई कारण देखाउँदै संसद्को काम कारबाहीमा अवरोध गर्नु नै उनीहरूको दाउँ रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।