वैवाहिक बलात्कार बढ्दो, डर लाग्दो तथ्यांक, ५ वर्षे जेल कानुन, श्रीमान्–श्रीमतीमै टुट्यो विश्वास (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— केही दिन यता निकै सुत्र थालिएको वैवाहिक बलात्कारलाई नेपालको कानुनले ‘अपराध’ मानेको छ । कानुनी मान्यता पाइसकेपछि देशमा अहिले वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा पनि व्यापक रुपमा बढिरहेको छ । पति पत्नीको झगडा परालको आगो भत्रे नेपाली समाजमा आमनागरिकदेखि प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्म यस्ता मुद्दामा डामिदा यसले विभित्र प्रश्न जन्माएको छ ।
कपिलवस्तुका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरी यति खेर पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । आफ्नै श्रीमती आरती रावलले ‘वैवाहिक बलात्कार’ को मुद्दा हालेपछि गिरीलाई सर्वाेच्च अदालतले गत बुधबार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले गिरीको पक्षमा पैmसला सुनाएपछि न्यायका लागि सर्वाेच्च पुगेकी रावलले अन्ततः वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा नेपालमा नै पहिलो पटक न्यायाधीशसमेत रहेका पतिलाई पुर्पक्षका लागि जेल हाल्न सफल भएकी छन् । त्यस्तै पछिल्लो समय आफ्नो गायन कलाले सफलताको शिखर चढिरहेका गायक रवि ओडले पनि ‘वैवाहिक बलात्कार’को मुद्दा खेप्नु परेको छ ।

नेपाल आइडल सिजन–२ का विजेतासमेत रहेका ओडविरुद्ध उनकी श्रीमतीले कञ्चनपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा वैवाहिक करणीको मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् । पछिल्ला केही दिनयता निकै सुत्र थालिएको वैवाहिक बलात्कारलाई नेपालको कानुनले अपराध मानेको छ । विवाहपछिको शारीरिक सम्बन्ध सामान्य नै भए पनि यदि श्रीमतीको सहमति विपरीत भएका सम्बन्धलाई कानुनले ‘बलात्कार’ हुने व्याख्या गरेको छ । यदि श्रीमतीको इच्छा नहुँदानहुँदै कसैले सम्बन्ध राख्छन् भने नेपालको कानुनले त्यसलाई गलत ठह¥याएको छ । गिरी र ओडविरुद्धको मुद्दा पनि यसै अपराधबाट आकर्षित भएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कुनै व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ । त्यसैले गिरी वा रवि ओडमाथि आरोप पुष्टि भए पाँच वर्ष जेल सजाय हुनेछ ।

न्यायाधीश गिरी र गायक ओड स्थापित र प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भएको हुँदा यी दुई मुद्दाले जनमानसमा निकै चर्चा पाइरहेको छ । तर, यस्तै मुद्दा पछिल्ला पाँच वर्षमा तीनै तहको अदालतमा दुई सय १० वटा दर्ता भएका छन् । २०७५ साल यता जिल्लामा एक सय ६६, उच्चमा ४० र सर्वाेच्चमा चार वटा ‘वैवाहिक बलात्कार’को मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ५९ जनाले सफाई पाएका छन् भने ३४ जना कसुरदार ठहरिँदा एक सय १७ जनाको फैसला आउन बाँकी नै छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा मात्रै श्रीमतीले श्रीमानविरुद्ध ३० वटा बलात्कारको मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा १० र बाग्मतीमा ८ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ७ वटा छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा ५ तथा गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीमा समान २÷२ वटा जाहेरी दर्ता हुँदा मधेशमा एक वटा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएका छन् । श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा परालको आगो भत्रे नेपाली समाजमा यस्ता घटना बढ्दै जानु गम्भीर विषय रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कानुनले पनि समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि बलिरहेको आगोमा तेल हालेर थप समस्या सिर्जना गरेको अधिवक्ताहरुकै विश्लेषण छ ।

१७ वर्षअघिसम्म वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको इतिहास छैन । २०६३ सालपछि मात्रै पहिलो पटक ‘वैवाहिक बलात्कार’ कानुनमा उल्लेख गरेर सजायको व्यवस्था गरिएको हो । २०६३ सालमा गरिएको संशोधनमा तीनदेखि छ महिनासम्म मात्र सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि सर्वोच्चमा रिट परेपछि दुई वर्ष सजाय बढाउने आदेश भएको सात वर्षपछि २०७२ मा वैवाहिक बलात्कार गर्नेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था राखिएको हो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले श्रीमानविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिन सक्ने र वैवाहिक बलात्कारमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसअघि २०५८ सालमा मीरा ढुंगानाले सर्वोच्चमा गरेको रिट दायरमाथि २०५९ साल बैशाख १९ गते सर्वाेच्चले ढुंगानाको पक्षमा फैसला गर्दै वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । विवाहभित्र पनि बलात्कार हुन्छ भत्रे सर्वाेच्च अदालतको नजिरबाट ‘वैवाहिक बलात्कार’को प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ । जुन मौजुदा कानुनमा अपराधको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यसबाट पीडित महिलाले न्याय पाए पनि यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई नजरअन्दाज गरिँदा आरोपकै भरमा केहीले जेल हावा खानु परिरहेको छ । साथै स्वयम् महिलामाथि हुने सामाजिक दूरव्यहारको पक्षलाई नजिकबाट हेरेको पाइँदैन । यसले समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि थप अन्य समस्याको बीजारोपण गरेको कानुनका जानकारहरु नै बताउँछन् ।