काठमाडौँ – ठूलामाछा भन्दै कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरे पनि थुन्न नसक्दा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अहिले फेरि वाइडबडी प्रकरण चर्चामा आएको छ । विशेषतः दल हेरेर फाइल खोल्ने विगतकै उदाहरणकाबीच यो प्रकरणमा अख्तियारले चासो देखाएको हो । जहाँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म जोडिने दृश्यले फाइल के हुन्छ ? किन यही समयमा अघि बढ्यो ? भन्ने विषयमा विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन् । वाइडबडीको राजनीतिक कोणलाई कसरी हेर्ने त ?
वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्नहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख बिगो माग दाबीसहित दायर गरिएको मुद्दामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही लगायतका ३२ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने बित्तिकै अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको यो काण्डमा अहिले ठूला माछा शाही देखिएका छन् । केही समयअघिसम्म प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी जति पनि सक्रिय हुन नसकेको अख्तियारको अहिलेको दतारुकता र त्यसको नेतृत्व एमालेले छानेको व्यक्ति हुनुलाई यो मुद्दालाई चासोपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । दुई पटक कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बनेका तथा अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री भएका जीवनबहादुर शाही नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् भने यो लहरो सभापति शेरबहादुर देउवासम्म पुग्ने बताइँदै आएको छ । २०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफासिरको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवा नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । यसकारण उनले नाम समेत यसमा जोडिदाँ यसलाई कांग्रेस सक्ने काण्डका रुपमा अन्य दलहरुले व्याख्या गरिरहेका छन् । अझ सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । मुद्दा अघि बढाउँदा आफूलाई जोगाउने उनको कदमले कतै यो विगतमा झै अख्तियारले मुद्दा चलाउनु सुन पानी छर्किनु हो भन्ने भाष्यकैतर्फ नै अघि बढेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत छ । अझ संयोग त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन मागिरहेको नेपाली कांग्रेस र उसकै नेता जोडिएको यो फाइल खुल्नुमा छ । जसलाई बल पु¥याउने गरेर रविलाई छानविन गर्ने भए वाइडबडीलाई अघि बढाउन तयार हो भन्दै घुमाउरो धम्की रास्वपाका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए ।
हुन त राजनीतिक आधारमै भएपनि ठूला प्रकरणका फाइल खोलिनु आम नागरिकका लागि सकारात्मक नै हो । तर निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दा राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्थाले भने यो चर्चाको विषयभन्दा माथि पुग्नेमै शंका छ । यही कारण विगतमा ओलीले नै भनेझै देशको राजनीति पाकिस्तानी मोडेलमा अघि बढेको हो भन्ने प्रश्न राजनीति वृत्तमा छ । आम नागरिक भने नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । जहाँ सुन काण्डमा माओवादी, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा एमाले जोडिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न छ । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिँदा त्यही क्लबका देउवा बच्दै आएका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तार घरसम्मै पुग्ने चर्चाकाबीच त्यसबाट पनि बचेका उनलाई सोझै डाम्न सकिने बाटो वाइडबडी नै भएको पूर्व कांग्रेस स्वर्णीम वाग्लेलाई राम्रोसँग थाहा छ । फलतः अहिले जीवनबहादुर शाहीसम्म मात्रै पुगेको यो लहरोले देउवा साइजमा आउनेमा उनीहरु पक्का छन् । जुन प्रतिपक्षीको संसद अवरोध खुलाउनेदेखि साइजमा ल्याउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुने पक्का हुदाँ ओलीले त प्रश्न नै उठाइसकेका छन् । जसबाट यसको संयोग कालेकाले मिलेर खाँउ भालेको नयाँ संस्करणसँग जोडिएको छ ।
कोसँग कुन मुद्दाभन्दा पनि उनीहरु कारबाहीमा पर्छन् कि पर्दैनन् मुख्य विषय यो हो । तर विपक्षीलाई तह लगाउने गरी अघि बढ्ने दलरुको शैलीले यस्ता फाइलहरु खुल्ने तर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेर डिसमिस गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । जसले गिरिबन्धु टि स्टेट होस् कि वाइडबडी सबैमा तल्लो तहका कर्मचारी र केही कमजोर नेता बलीको बोको बन्ने गरेको विगतबारे आमनागरिक जानकार नै छन् । जसले प्रधानमन्त्री नै भएपनि अनुसन्धान गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सरकारका मन्त्रीहरुको भनाइ वाणी विलासमै सीमित छ ।
प्रतिक्रिया