मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति हुनेगरी एकमुष्ठ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर्पा

काठमाडौँ – निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी शेर्पा (एडी) लामाले १२ महिना भन्दा बढीका आयोजनाहरूको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ ।

शेर्पाले नेपालमा हरेक महिना उच्च रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै लामो समयदेखिको मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जुनसुकै अवधिको ठेक्का भएपनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शेर्पाले मूल्य समायोजनको प्रावधान राखे ठेक्का प्रक्रियामा जोखिम कम हुन सक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । शेर्पाले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नगर्दा मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी हुँदै गएको बताउनु भयो ।

शेर्पाले एक महिनाकै अवधिमा पनि मूल्य समायोजनको प्रावधान राख्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले हरेक एक महिनामा मूल्य वृद्धिको इण्डेक्सका आधारमा हरेक महिना मूल्य समायोजन गर्दा सरकारलाई पनि जोखिम कम हुने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले मूल्यवृद्धिको कारण ठूलो जोखिम भोग्नुपरेको वर्तमान अवस्था रहेको उहाँको गुनासो छ ।

शेर्पाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई बचाउनको लागि भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले बहुवर्षीय तथा अन्य १२ महिनाभन्दा बढीका आयोजनाको मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी बन्दै गएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजनको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समय अघिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, बिटुमिन, पेट्रोल, ग्यास) फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको अप्रत्यासित रूपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको समयमा समेत सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति हुनेगरी एकमुष्ठ रूपमा ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो वर्ष मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत राज्यले सुनुवाइ गरेको छैन ।

उल्टो सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर मूल्य समायोजनको विषयमा प्रवेशसमेत नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्नसक्ने गरी संशोधन भएको तर, आयोजनाको भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित हुन नसकेको शेर्पाले बताउनुभयो ।