बैठकमै कुटाकुट, उपमेयरका श्रीमान्ले जागिर नपाउँदा कर्मचारीको टाउकोमा ३ टाँका, ‘डन’ वडाध्यक्ष

काठमाडौँ – डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमाथि कुटपिट भएको छ । अधिकृत कृष्णदेव जोशीमाथि कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरुले कुटपिट गरेको बताइएको छ । कार्यपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका बहुमत सदस्य रहेका छन् । अहिले अधिकृत जोशीको जोगबुढा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको टाउकोमा तीनवटा टाँका लगाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिको आवरणमा उग्रचण्डीको रुप धारण गरेकी यी महिलालाई हेर्नुहोस् त । पाखुरा सुर्र्किएर ठूलै हमला गर्ने मनसायका साथ अघि बढिरहेकी यिनलाई यदि खुला छाडिदिएको भए यिनले केही जनप्रतिनिधिको मुखै बंग्याउने गरी जन्मैदेखिको बल निकालेर कसिएकी थिइन् । यिनी माओवादीबाट निर्वाचित डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिमला कुमारी बोहोरा हुन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हानीनोक्सानी पु¥याउँदै सम्मानित थलो कार्यपालिकालाई रणमैदान बनाउने यो निकृष्ट राजनीतिक हर्कतको दृश्य फेरि हेर्नुहोस् । पज…
बिहीबार कार्यपालिका बैठकमा विवाद हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णदेव जोशीमाथि बैठकमै कुटपिट भएको छ । उनको टाउकोमा तीन टाँका लगाउनु पर्ने गरी चोट लागेको छ । नगरपालिकाका योजना अधिकृत रहेका जोशीलाई गत मंसिर पहिलो सातामात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो । घाइते जोशीलाई जोगबुडा अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप जाँचका लागि धनगढी पठाइएको छ ।

प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार जोशीमाथि हातपात गर्ने मुख्य पात्र वडा नं ७ का अध्यक्ष कर्णबहादुर धामी हुन् । उनी माओवादीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन् । माओवादीकै कार्यपालिका सदस्यहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड गरेका हुन् । बिहीबार बसेको बैठकमा शिक्षा शाखा प्रमुख लक्ष्मी बिष्टको काज फिर्ताको बिषय उठ्यो । उपप्रमुख बिमला कुमारी बोहराले काज फिर्तालाई एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताइन् । प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बिनाकारण काज फिर्ता गर्न नसक्ने र तत्काल त्यो सम्भव नरहेको जवाफ फर्काए । त्यसलगत्तै बैठकको माहोल अशान्त बन्न पुग्यो । खासमा उपप्रमुख बोहराले आफ्ना श्रीमानलाई करार शिक्षकमा जागिर खुवाउन खोजेकी थिइन् । तर, असफल भएपछि अधिकृतिसँग उनले रिसिइवी राखेको स्रोत बताउँछ । उनका श्रीमान दमन महताले वडा नं १० स्थित सिताराम माध्यमिक विद्यालयमा माबि तहको शिक्षकका लागि निवेदन दिए पनि अन्र्तवार्तामा असफल भएका थिए । त्यसपछि उनले विद्यालय, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षा शाखा प्रमुख लगायत विरुद्ध छनौट स्वच्छ नभएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।

तर उच्च अदालत कञ्चरपुरले मुद्दा नै खारेज गरिदियो । त्यसअघि महताले भुवनेश्वरी मावि परिगाउँमासमेत जागिर खाने प्रयास गरे । तर त्यहाँ पनि उनी असफल भएका थिए । नगरपालिकाको रोजगार संयोजकमासमेत नाम निकाल्न श्रीमान असफल भएपछि श्रीमती उपप्रमुखले शिक्षा प्रमुखको काज सरुवा मागेको बुझिएको छ । तर उपमेयरलाई हामीले सम्पर्क गर्दा उनले जवाफ दिन उचित ठानिनन् । माओवादीले भने आफू अनुकूलको अडिटर राख्न शिक्षा प्रमुखले चलखेल गरेकाले सरुवा मागेको कारण देखाएको छ । सुरुमा उपप्रमुख नै नगर प्रवक्तामाथि हातपात गर्न तम्सिएकी थिइन् । त्यसपछि कांग्रेसले नगरप्रमुखका स्वकीय सचिवलाई बाउन्सरका रुपमा बोलाएर बैठकमा कुस्ती खेलाउन खोजेपछि प्रतिरक्षाका लागि मर्यादा भंग गरेको र कुर्सी तोडफोड गरेको माओवादीले स्पष्टीकरण दिएको छ ।

त्यसपछि अर्को विवाद सुरु भयो । वडा नं ६ का अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता खगेन्द्रबहादुर सिंहले यस्ता विषय छाडेर एक वर्षदेखि अपांगता परिचय पत्र नवीकरण हुन नसकेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । अपांग समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । परिचय पत्र नपाउँदा विभिन्न सुविधाबाट उनीहरु वञ्चित हुनुपरेको र कार्यविधिअनुसार परिचयपत्र दिन आग्रह गर्दा ‘मैले कहाँ रोकेँ’ भन्दै सिंहमाथि झम्टिन पुगिन् । सिंहका अनुसार अपांग परिचयपत्रमा समेत कार्यविधिअनुसार नगई उपमेयरले चलखेल गर्न खोजेकी थिइन् ।

आक्रमणको भत्र्सना गर्दै कर्मचारीहरुले पालिकाको सेवा अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारेका छन् भने यो कदमविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । यसअघि पनि गत असारमा एक वडाध्यक्षको पुनर्वहालीको माग गर्दै माओवादीले नगरपालिका कार्यालयमै दादागिरी हर्कत देखाएको थियो । नगरपालिकामा कांग्रेसको पनि चलाखी र बदमासी कम भने छैन । नगरप्रमुख भरत बडायर जोशीले कर्मचारीमार्फत गुपचुप बजेट सिलिङ बढाएर व्यापक हेरफेर गरेको आरोप कायम छ । त्यसमाथि निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी गर्ने र माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नै नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कार्यपालिकामा माओवादीकै बहुमत छ । कांग्रेस भने माओवादीले बहुमतको दम्भ देखाउने गरेको आरोप लगाउँछ । यिनीहरुको आरोपले कार्यपालिका पछिल्लो तीन महिनादेखि बन्धक बनेको छ । जे होस् कार्यपालिका बैठकमै राजनीतिक प्रतिशोधको तुष कर्मचारीमाथि साँध्ने, गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत हुने र आफ्नै पैतृक सम्पत्ति सोचेर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हानीनोक्सानी पु¥याउनेमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको आवरणमा गुण्डागर्दी कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।