प्रकाशशरणले नसकेको वर्षमानले सक्लान् ? व्यापारीको कब्जाबाट उम्केला अर्थतन्त्र ?

काठमाडौँ – देश गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेलिभरी नदिएकै कारण गठबन्धन फेर्नुपरेको बताइरहेका छन् ।

कांग्रेससहितको गठबन्धनमै प्रचण्डले वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । नयाँ गठबन्धनमा उनै पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । अर्थशास्त्रमै पीएचडीलगायतका विज्ञता र अनुभव भएका डा. प्रकाशशरण महतले गर्न नसकेको डेलिभरी पुनले कसरी देलान् ? पुनका सामू चुनौती के–के छन् ?
एउटा भनाइ चर्चित छ, १२ वर्षपछि खोलो फर्किन्छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन १२ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् । २०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा करीब डेढ वर्ष काम गरेका पुन फेरि सोही मन्त्रालय हाँक्ने ठाउँमा पुगे ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनका सुत्रधार तथा प्रचण्डका विश्वास पात्र पुनलाई देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा आएको छ । मुस्कानसहित पुन अर्थमन्त्रालय छिर्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्र भने निकै नाजुक र पेचिलो अवस्थामा छ । सरकारको आम्दानी खुम्चिएको भने दायित्व बढ्दै गएको छ । वित्त प्रणाली भद्रगोल छ ।

आर्थिक सुशासन भत्किएको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको नेतृत्व गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको विकासको गतिलाई अघि बढाउने दायित्व अर्थमन्त्रीमाथि हुन्छ । तर, पुनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, कार्यसम्पादन तथा अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने क्षमतामा कैयौं प्रश्न छन् । उनको विगत विवादित छ र यसअघिका उनका कतिपय निर्णय प्रश्नको चौघेरामा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता उनको छ ।
असीमित चुनौतीहरूका बीच अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले जस्तै पुनले सामना गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती हो, विकास लक्षित पूँजीगत खर्च । पूर्वाधार आयोजना निर्माणको गति बढाउन सजिलो छैन ।

अहिले देशभरिका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणको गति सुस्त छ र पूँजीगत खर्च हुनै नसक्ने स्थिति छ । लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पुनको काँधमा छ । सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको प्री बजेट अघि बढाउने दायित्व पनि उनकै हो । केही मुठ्ठीभरका व्यवसायीहरूको वरिपरि घुमेको देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहज छैन ।
महालेखाका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना बित्न लाग्दा सरकारले विकास लक्षित कामका लागि छुट्याएको पूँजीगत रकमको एकचौथाइ मात्रै खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च कम हुँदा विकासका काम अघि बढ्न सकेका छैनन । जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भएको छैन ।

रोजगारी सिर्जना हुन पनि सकेको छैन् । अहिले कैयौं ठेक्कापट्टा लथालिंग अवस्थामा छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले संकलन गरेको कर÷राजस्वले सरकारको नियमित दायित्व बापतको चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको स्थिति छ ।

अर्थतन्त्रका अरू समस्या पनि पेचिला छन् । ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर खराब कर्जा बढेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र देशको सार्वजनिक ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नै कठिन पर्ने र विकासका लागि सरकार रित्तो हुने स्थिति नआउला भन्न सकिन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बजेट अनुशासन भत्काएर वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सार्न उद्यत देखिएका छन् । यही कारणले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टकराव भएको विश्लेषण भइरहेको छ । नयाँ लगानी प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति अघि सार्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री पुनकै काँधमा छ ।

अर्थमन्त्री पुनले अहिले धेरै अनुभव हासिल गरेकाले सबै समस्या थाहा पाएको र आशा जगाउने गरी काम गर्ने दाबी गरेका छन् । पुनः सुशासनका लागि प्रतिबद्ध तथा आमनागरिकको भलाइमा निष्ठावान छवि भएका नेता होइनन् । उनको विगत विवादास्पद छ । उनीमाथि गम्भीर नैतिक आरोपसमेत लागेको छ । चुनौतीसँगै छवि सुधार्ने अवसर पुनले पाएका छन् ।