काठमाडौँ – सार्वजनिक जग्गामा पहुँचवालाको रजाइँ चल्दै आएको छ । कतिपय सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन भएका छन् भने कतिपय भाडामा लगाएर पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा राज्य उदासीन रहँदै आएको छ । यसको फाइदा भूमाफिया र पहुँचवालाले उठाइरहेका छन् ।
कुलो देखि खोलोसम्म अनि मसानघाट देखि पशुपतिनाथ सम्मको जग्गा लुट्न यो देशमा भूमाफियाहरुले केही कसर बाँकी राखेका छैनन् । सार्वजनिक जग्गा नीजी करण गरेर मोटाएका भुमाफियाहरु राज्यबाटै पालित पोसित रहेको कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै हो । नेताको कोठा देखि चोटासम्मै पहँच राख्नेहरुले अहिले सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेर ब्रम्हलुट मच्चाईरहेकाछन् ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललितानिवास, झापाको गिरिबन्धु टि स्टेट, पशुपति क्षेत्र, चन्द्रागिरी र हायात होटलको तारागाउँ जग्गा अनियमितता केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
सिआइवीले मिहिन ढङगले माफियाहरुको कठालो समात्ने गरी अनुसन्धान चलाई रहेकै बेला सुशासनको नारा लगाएर नथाक्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तारागाउँ जग्गा अनुसन्धान रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआईवी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई बोलाएर तारागाउँलाई थाति राख्न निर्देशन दिनुले पनि सुशासनको यीनको रटान सुँगालाई क,ख पढाए जस्तै हो भन्ने बुझन कठिन छैन ।
हायात होटलको तारागाउँको जग्गा भारती मुलका व्यापारी राधेश्याम सराफको कव्जामा छ । १५० रोपनी जग्गा ४९ वर्षलाई लिजमा लिन सफल भएका सरार्फकै शक्तिसामु निरीह भएका गृहमन्त्रीले दवावमा परेर अनुसन्धान रोक्न निर्देशन दिईएको बुझिन्छ ।यद्यपी सार्वजनिक कार्यक्रममा लाज ढाक्ननै सहि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउछ भन्न चै छोडेका छैनन् ।
सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको विषयमा हजारौं उजुरीको चांग अख्तियारमा छ ,
अख्तियारले कतिपय जग्गाबारे अनुसन्धान सरेर अदालतमा मुद्धासमेत दर्ता गरेको छ । ललिता निवासको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सफल पनि भएको छ । काठमाडौंको बालुवाटारजस्तै झापाको बालुवाटारमा समेत ५९ बिगा अर्थात् झण्डै ७८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफियाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम सुरु भएको छ । भूमाफियाकै कब्जामा पुगेको गिरीबन्धु टि–स्ेटटको जग्गा सट्टाभर्ना रोक्न सर्वाेच्चबाटै आदेश आएको छ । धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यापारी वा संस्थाले कब्जा गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामै चन्द्रागिरी हिल्सले बार्षिक १ लाख ८० हजार भाडा तिर्ने गरि ७ सय रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । जसलाई सरकारले ७ करोड छुटको सुविधासमेत दिएको छ । यति समूहले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट चलाउन २७ सय रोपनी जग्गा कब्जा गरेको छ । जसलाई २५ बर्ष अघिको दरमा भाडामा लगाइएको छ । दाङको महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यायलको १२ सय रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको छ । १२ जिल्लामा ट्रस्टको २१ हजार रोपनी जग्गा भएको अनुमान छ । झण्डै ६ हजार रोपनी ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरुको जग्गा कहाँ छ ? अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मात्रै २८ हजार छन् ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्ने फैसलापछि देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले पनि खोनबिन थालेको छ । गृहमन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरि उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएकाले त्यसको विवरण संकलन गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन’ निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, यसअघिका प्रतिवेदन लुकाएर पुनः लगत संकलन गर्ने सरकारको कदमलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण वा हिनामिनाको कारण धेरैले भूमिहीन र बसाइँसराइलाई मान्ने गरेका छन् । तर, सरकारी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना गर्नेमा अधिकांश निजी जग्गा धेरै भएका र राज्यशक्तिको नजिक भएका वर्ग नै देखिन्छन । कर्मचारी संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा जग्गा दर्ता गर्न सक्ने पहुँचवालाले नै हो । सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको कित्ता र क्षेत्रफल सहितको अभिलेख नापी र मालपोत कार्यालयमा हुनुपर्ने हो । गुठीको जग्गाको विवरण गुठी संस्थानमा हुनुपर्ने हो । तर, जिम्मेवारी पाएका निकायमा दुरूस्त अभिलेख पाइँदैन । यस्तो जमीन कति छ भनेर सरकारसँग यकिन विवरण नहुनु विडम्बना नै हो । सरकारी जग्गा हिनामिना वा अतिक्रमण रोक्नेबारे नागरिकमा पनि चासो र सक्रियता आवश्यक मात्रामा देखिदैन । समुदायको चासो र सक्रियता भएका ठाउँमा सरकारी जग्गा संरक्षण भएका पनि छन् । समुदायको अपनत्व बढाउन नसकिँदा जनमानसमा सरकारी जग्गा सरकारले नै हेरोस् भन्ने सोचाइ छ । जसका कारण भूमाफियाले चलखेल गर्न पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया