सदनमै छिरेका आन्दोलनकारीलाई सरकारको उपेक्षा, प्रतिपक्षको दरो साथ, गृहको जवाफ–जिल्लामै न्याय छ

काडमाडौँ – सरकारसँग गरिएको सहमतिको वर्ष दिन नपुग्दै मिटरब्याज पीडितहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन् । गत वर्षको चैतमा सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको एक वर्ष नपुग्दै फेरि पनि राजधानीको सडकमा देखिएका पीडितहरूले यसपटक पनि सोही नियतिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले बनाएको कानून र आयोगले न्याय नदिएका कारण काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य मिटरब्याज पीडितहरू न्यायका लागि काठमाडौंमा छन् । यसअघि पनि विभित्र समूहमा पटक पटक काठमाडौंमा धर्ना र प्रदर्शन गरेपछि आश्वासन मात्रै पाएर जिल्ला फर्किएका पीडितहरू अहिले भने मुद्दालाई टुंगोमा नै पु¥याउने हेतुले काठमाडौंको सडक प्रदर्शनरत छन् । २३ दिन पैदल हिँडेर मुलुकभरबाट राजधानी आइपुगेका मिटरब्याज पीडितले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको झण्डै तीन वर्ष भइसक्यो । यद्यपि, उनीहरूले न्याय भने अझै पाउन सकेका छैनन् । पीडितहरूको छ बुँदे मागमा सरकार सकारात्मक छैन ।

मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा सबैको साथ र समर्थन देखिन्छ । राष्ट्रियसभा होस् वा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सबैले पीडितहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् नै चल्न नदिने भन्दै सरकारमाथि दबाबसमेत बढाइरहेका छन् । मिटरब्याज पीडितसँगै अहिले काठमाडौंमा लघुवित्त पीडितहरु पनि आन्दोलित छन् । यतिसम्म कि लघुवित्त पीडितहरु संघीय संसद भवन परिसर भित्रै छिर्न भ्याए । फागुन १४ गते सोमबार लुघुवित्त पीडितको एउटा समूह संसद भवनको सुरक्षा गेटलाई छिचोल्दै भित्र प्रवेश गरेका थिए । यता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल मिटरब्याज पीडितहरूलाई भेट्न सडकमै पुगे । प्रतिपक्षी नेताहरू पनि पीडितहरूको माग सम्बोधनमा सरकारले पहल गर्नै पर्ने अडानमा छन् । उनीहरुले संसद बैठकमै मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितको मागबारे आवाज उठाएका छन् ।

मिटरब्याज पीडितका लागि कानुन बनाएको भन्दै सबैभन्दा ठूलो जस अहिलेको सत्तापक्ष एवं माओवादी केन्द्रले लिने गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत साउन १२ गते प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । तर, मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै सरकारले कानून बनाएको झण्डै आठ महिना बितिसक्दा पनि पीडितले भने न्याय पाउन सकेका छैनन् । पीडितहरुको समस्या उस्तै छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने न्याय दिलाएरै छोड्ने प्रतिज्ञामा छन् । किन्तु, आन्दोलनरत पीडितसँगको वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

मिटरब्याज पीडितहरूको समर्थनमा सबै एक ढिक्का देखिन्छन् । सांसददेखि राजनीतिज्ञको साथ पनि पीडितलाई छ । पीडितलाई संसद् छिराउनेदेखि हाजिरी जमानतमा रिहा गर्नेसम्ममा राजनीतिक दलकै पहलमा भएको छ । तर, पनि तीन वर्षदेखि एउटै न्यायका लागि लड्दै सरकारसँग भएको तीन वटै सहमति उपलब्धिविहीन भएको छ । अहिले पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुने संकेत देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै एक÷एक व्यक्तिको मुद्दा राज्यले हेर्न नसक्ने भन्दै जिल्ला र प्रहरीलाई नै दिने निष्कर्ष दिइसकेका छन् । केही दिन आन्दोलन चर्किएपछि फेरि सरकारसँग केही बुँदे सहमति हुने र रित्तो हात नै घर फर्किनु पर्ने अवस्थाको सम्भावना देखिन्छ । पटक पटक आफ्नो माग सम्बोधनका लागि काठमाडौं आउने र जाने विगतकै नियती नदोहोरिने गरी मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानमा सरकारले विशेष पहल गर्नै पर्ने हुन्छ ।