बालेनसँग भिड्दै व्यापारी, प्रहरीकै अघि नगर प्रहरीको दादागिरी, व्यापारीको टाउकोमा लाठी

काठमाडौँ – राजधानीको सडकमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीहरू र महानगरबीच फेरि टसल सुरु भएको छ । बुधबार महानगर प्रहरी र व्यापारीहरूबीचको भिडन्तले अब दुवै पक्ष थप आक्रामक हुने देखिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिका र फुटपाथ व्यवसायीबीचको लफडा नौलो होइन । विद्यासुन्दर शाक्यदेखि हालका मेयर बालेनसम्म आइपुग्दा महानगर र फुटपाथ व्यापारीको सम्बन्धमा समयसँगै फाटो पनि बढ्दै आएको छ । महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ आएसँगै फुटपाथ व्यापारीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने आश गरिएको थियो । तर, बालेनले महानगर सम्हाल्न थालेपछि त झनै फुटपाथ व्यापारी र महानगरको दूरी बढ्दै गएको छ । बालेन मेयरको कुर्सीमा बसेको दुई वर्ष हुँनै लाग्दा महानगरले फुटपाथ व्यापारविरुद्ध झनै कठोर बन्ने नीति लिएको देखिन्छ । जुन बुधबार साँझ सुन्धारास्थित धरहरा अगाडि फुटपाथको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

राति नौ बजेपछि फुटपाथमा व्यवसाय गर्न दिने भनिए पनि साँझ ७ बजेपछि नै पसल राख्न थालेको भन्दै महानगर प्रहरीले व्यवसायीहरूलाई हटाउन खोजेपछि उनीहरुबीच झडप भएको हो । महानगरका प्रहरी उपरीक्षक मनोज लामिछानेको टोली र व्यवसायीहरूबीच भएको झडपमा परि ११ जना घाइते भएका छन् । जसमा प्रहरी उपरीक्षक लामिछानेसहित पाँच जना नगर प्रहरी र छ जना फुटपाथ व्यवसायी छन् । महानगर प्रहरीले नियमित रुपमा जे गर्दै आइरहेको थियो त्यही गरेको महानगरको धारणा छ । त्यसमा अवरोध खडा भए पछि नगर प्रहरीले व्यवसायीलाई कुटे भनेर घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको मेयर बालेनको सचिवालयले जनाएको छ । संगठित रुपमा सुनियोजित तवरले नै महानगर प्रहरीमाथि हमला भइसकेपछि आफूहरुले आत्मरक्षा गरेको बालेनका स्वकीय सचिव, भूपदेव शाहले बताएका छन् । यस्तै महानगर प्रहरीका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले महानगर आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने जानकारी दिए ।

पहिलेदेखि नै महानगरले ज्यादती गरेको भन्दै संघर्ष गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरू पनि बुधबारको घटनाले आक्रामक बनेका छन् । सरकारले रोजगार पनि दिन नसक्ने आफँै स्वरोजगार बत्र खोज्दा गरिबको पेटमा लात हाने फुटपाथ व्यवसायीहरूको आरोप छ । महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा सडक व्यवसायीलाई विस्थापित गरेको भन्दै बिहीबार नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ बाग्मती प्रदेशले त्यसको विरोधमा कोणसभा गरेको छ । नेपालको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको मौलिक हकको अधिकार खोसेको श्रमिक संघले बताएको छ । आफूहरू पनि यही देशको नागरिक भएको र स्वदेशमा नै काम गरेर खान पाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । महानगरले कहिल्यै पनि आफ्नो कमी कमजोरी नदेख्ने भन्दै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघले महानगरको खण्डन गरेको छ । साथै महानगरले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर भुईं मान्छेलाई झनै दबाउन खोजेको उसको आरोप छ ।

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको आफूहरूको बाच्न पाउने अधिकार नखोस्न फुटपाथ व्यवसायीको आग्रह छ । सुन्धारामा महानगर प्रहरी र फुटपाथ व्यापारीबीच झडप भइरहँदा नजिकै रहेको नेपाल प्रहरीको भने उपस्थिति देखिएन । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस्तो अवस्थामा उपस्थिति नदेखिनुले पनि शंकाका साथै प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । विदेशमा कयौं हण्डर खाएर नेपालमै केही गर्छु भनेका व्यापारीहरुलाई राज्यले अवसर दिने कि नदिने ? प्रश्न गम्भीर छ । महानगरको काम सबैलाई रोजगार दिँदै हिँड्ने विल्कुलै होइन । तर, सहरसँगै त्यहाँ बस्ने सबैको व्यवस्थापन गर्न भने महानगरले आवश्यक योजना र तयारी गर्नै पर्ने हुन्छ । फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिने भन्दै अमानवीय तरिकाले नगर प्रहरीले दमन गर्न खोज्नु नागरिकको अधिकारमाथि महानगरले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो विपन्न देशमा साना व्यापारीहरूलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाई दिने जिम्मा सरकारको हो ।

सरकारले उनीहरूको रोजीरोटीको सवालमा विकल्प खोज्नै पर्छ । फुटपाथ व्यापारीले पनि मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भने झै महानगरसँग मुठभेडमै उत्रनु खोज्नु त्रुटिपूर्ण हो । दुबै पक्ष आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा त्यसको क्षति अकल्पनीय हुन सक्छ । गरी खान खोज्ने वर्गको अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै महानगरले उचित व्यवस्थापन र विकल्पसहितको समाधान दिन ढिला गर्नु हुँदैन । फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिने भन्दा पनि फुटपाथलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । फुटपाथ व्यापारीमाथि दोष थोपरेर महानगर प्रहरीले आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर महानगर प्रहरीले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिने भन्दै विगतदेखि गर्दै आएको धरपकड र सामान जफत गर्ने जस्ता कार्य जुन शैलीमा गरिरहेको छ, त्यो भने पक्कै पनि न्यायोचित होइन । त्यसैले यति चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ– ‘नगर प्रहरीको दादागिरी सहरमा रोकियोस्’ ।।