काठमाडौँ— लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालसम्मै तन्किएको छ । सूचना लुकाउने प्रवृत्ति सत्ताधारीमा बढ्दै जानु, सूचना र संचारको गलत प्रयोगका कारण भ्रम फैलदा राज्य र आम नागरिकबीच दुरी बढेको छ ।जहाँप्रतिपक्ष दलका नेताहरुले कसैलाई मन नपरेको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेकुराले लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।।
भनिन्छ, सकारात्मकआलोचना लोकतन्त्रको परिहार्य हो । तर सत्तामा रहेकाहरुले आलोचनालाई स्वीकारेर गरेर सहि दिशा लिन भन्दा पनि आलोचना गर्नेका मुख बन्द गर्न तम्सिएका छन् । त्यसैको उदारण केही समय अघि मात्रै सरकारले टिकटक बन्द गरिदियो । सरकारले अब फेसबुक र यूट्वयु जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रीत गरिरहेको छ । तर प्रतिपक्ष दलका नेताहरु भने समाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रलाई चुनौति दिनसक्ने रुपमा भने नआएको बताउँछन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालका कारण लोकतन्त्र खतरामा प¥यो भन्ने भनाइसँग आफूहरु सहमत नरहेको बताएकाछन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लहडको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेकुराले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकिने बताए । उनले सरकारले केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्धबारे बोल्दै कसैलाई मन नपरेको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेकुराले लोकतन्त्रको संस्थागत हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले नियमन र निगरानीको बाटो हुँदाहुँदै बन्द गर्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । सत्तामा हुनेलाई केही कुरा बिजायो भन्दैमा बन्द गरिदिने कुराले समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।
यता, सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ,उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले भने नेपाल अहिले भूराजनीतिको जटिल अवस्थामा रहेको बताएका छन् । नेपाललाई नेपालीहरुले नै रक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरुले बाटो देखाउन नसके दलहरु सकिने दिन आउने बताए । नेपाली जनतालाई ठिक ढंगले बाटो देखाउने हो भने धर्तीको कुनै तागतले नेपालीलाई हानी पुयाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सूचना हस्तान्तरण र लोकतन्त्र बहशमा रहेका बेला राज्यले सूचनाको हक व्यवस्थित गर्ने निहुँमा लगाउन खोजेको अंकुशलाई आशंकाको रुपमा दलहरुले नै हेरिरहेका छन् ।जहाँ सामाजिक सञ्जालले नै समाज नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अघि नै सूचनाको प्रयोग कर्ता र राज्य संयन्त्रबीच समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ ।।
प्रतिक्रिया