अरुका सम्पत्ति खोज्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण गोप्य, धनराजको गफ, नारायणकाजीको सुशासन ?

काठमाडौँ – प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले कति कमाए हामी सबैले जात्र पाउने अधिकार छ । प्रचण्डमात्रै होइन, उनीलगायत अन्यमन्त्री र सार्वजनिक पदमा बसेका हरेकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कोही कसैलाई थाहा छैन । किन भने उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गरेका छैनन् ।

सुशासन र पारदर्शितालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार अहिले आफ्नो विज्ञापन गरिरहेको छ । पार्टीदेखि मन्त्रिपरिषद्को बैठक र चोक चोक हुँदै गल्ली गल्लीमा पनि सुशासनको रटान गर्नु नै प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको उपलब्धि जस्तो देखिन्छ । तर, प्रचण्ड स्वयम् र उनकै मन्त्रीहरू भने सुशासनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याएर कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सम्हालेको फागुन ८ गते एक वर्ष एक महिना २९ दिन पुगेको छ । तर, उनी र उनका कुनै पनि मन्त्रीले कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । जब कि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ । तर, बिडम्बना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै कानुनको बरखिलाफ गएर आफ्ना अकुत सम्पत्ति लुकाइरहेका छन् । यत्रो समय बितिसक्दासमेत आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसकेका मन्त्रीहरू अझै पनि सैद्धान्तिक गफ दिन भने छोडेका छैनन् । भ्रष्टाचार र पारदर्शीलाई नै मुद्दा बनाएर चुनाव जितेका कानुनमन्त्री गुरूङ वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने सुगा रटान लगाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा प्राप्त भएको विवरण उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिरहँदा नागरिकले त्यो विवरण हेर्न भने पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने अधिकार हुँदैन । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले सार्वजनिक गर्न पाउँदैन । यसलाई हेर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रीहरू नै अनिच्छुक देखिएको स्पष्ट हुन्छ । नियतमा नै खोट देखिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेमा मन्त्रिपरिषद् पनि बाधक बनेको छ ।

आफूसँग भएकै सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने मन्त्रीहरू आर्थिक पारदर्शिताका कुरा भने चर्को स्वरमा उठाइरहेका छन् । सुशासनको कुरा गर्न पनि नछोड्ने उनीहरू २०४६ साल यताका उच्च ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्ने भन्दै लोकलाई रिझाई रहेका छन् । सुशासन र पारदर्शिताजस्ता आदर्शका कुरा पनि गर्छन् तर, त्यसको सुरुवात आफैँबाट गर्न भने हिच्किचाउने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति लुकाउँदा आम नागरिकले सुशासन र पारदर्शिताको आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । आफूले चाहिँ सुशासन देखाउन नसक्ने वा नपर्ने अनि जनताले भने उनीहरूले भनेकै भरमा देशमा सुशासन छ भनेर पत्याइदिनु पर्ने ? यसो हेर्दा उदेक लाग्दो व्यवस्थाको नमुना नेपालमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्दा कति सम्पत्ति थियो र छोड्दा कति पुग्यो भन्ने तुलना त यसले गर्छ नै । साथै यसले उनीहरूको आचरण र नियत पनि प्रष्ट पार्ने छ । उनीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यो नै वास्तविक हुन्छ भत्रे छैन । यद्यपि, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने आँटसमेत गर्न सकेका छैनन् । सुशासनको नारा लगाइरहेको सरकारलाई आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको हर्कतले गिज्याइरहेको भने अत्तोपत्तो नहुनु बिडम्बना नै मान्नु पर्छ ।।