ओली, माधव, बाबुराम सरकारी जग्गा घोटालामा, दोषी देख्ने अदालत, जोगाउने सत्ता, खोई कानुनी राज ?

काटठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने सरकारको निर्णय नै अपरिपक्व भन्दै खारेज गरिदियो । यो त अहिले सतहमा आएको मुद्दा मात्रै हो । विभिन्न कालखण्डमा हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न छाडेका छैनन् । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला दुई मुद्दा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तीन मुद्दा अदालतले उल्ट्याउनु प¥यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले बहुमतको दम्भमा गिरीबन्धु टी स्टेटको ३४३ बिघा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न गरेका प्रयासलाई सर्वोच्चले सच्याइ दियो । संसदबाट कानुन नै बनाएर गर्न खोजिएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय कानुनको प्रतिकूल र अपरिपक्व रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनायो । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल रहेका बेला ओलीले भूमाफिया पोस्ने गरी संसदबाट कानुन नै संशोधन गरेर २०७८ बैशाख १३ गते झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटको ३४३ बिघा बढी जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय अहिलेसम्मकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत हो । भूमाफियाको स्वार्थमा गिरीबन्धुको जग्गा प्लटिङ गरेर बगरको जग्गासँग साटफेर गर्ने चलखेल भएको थियो । यो जग्गामा सयौंले २ लाखदेखि २ करोडसम्म बैनासमेत बुझाइसकेका थिए । अदालतले सामान्यतः हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । योसँगै सत्ताको बार्गेनिङका लागि तर्साउन छानविनको घुर्की लाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छानविनको बाटो खुलेको छ । नियमानुसार नै निर्णय गराएको बताएका ओलीको बोली भने सर्वोच्चको फैसलापछि यस विषयमा फुटेको छैन ।

यसमा छानविन भए ओलीमात्र फस्ने छैनन् । किनभने यो निर्णय नेकपा नेतृत्वको सरकारका बेला भएको थियो । यसमा त्यसबेलाका सहयात्री प्रचण्डदेखि भूमिमन्त्री पद्मा अर्याल, ऐन पारित गराउन भूमिका खेल्ने सांसददेखि लालमोहर लगाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत तानिन सक्छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि संविधानको धज्जी उडाउँदै ओलीले २–२ पटक गराएको संसद विघटनको फैसलासमेत सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । त्यतिमात्र नभई प्रधानमन्त्री भएका बेला सबै शक्ति हातमा लिएर बसेका ओलीले अध्ययादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । जुन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

ओलीमात्र होइन मनपरीका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पनि कैयन निर्णयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानको व्यवस्था, शब्द, मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदियो । जसलाई प्रचण्डले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका थिए । संविधानले नै नचिन्ने जनयुद्धलाई प्रचण्डले दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सुशासनको मन्त्रधारी सरकारकै पालामा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति नदिन सर्वोच्चले नै आदेश दिनु प¥यो । यद्यपि, यो जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णयमै खोट थियो । आदेश मान्नकै लागि भए पनि सोधपुछको नाटक गरेर प्रचण्डले उनीहरुलाई चोख्याउन भूमिका खेले । यतिमात्र होइन, गत जेठमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिए । यो निर्णय पनि कानुनविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसला सुनाइसकेको छ ।

यद्यपि, अन्तिम फैसलाका लागि पटक–पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यस्तै दिउँसै मान्छे मार्ने नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके योगराज ढकाल भनिने रिगललाई सरकारले दिएको आममाफी पनि सर्वोच्च अदालतले नै उल्ट्याइ दिएको थियो । यसरी सरकारकै निर्णयहरु पटक–पटक गैरकानुनी र हचुवाको भरमा हुने गरेको ठहरिएका छन् । यस किसिमको विवादित निर्ढाय गर्नेमा कुनै पनि सरकार चोखो छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा सर्वोच्चबाहेक अरु कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा छानबिन गर्न पाउने–नपाउने विषयबारे समयक्रममा बहस हुने गरेको छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न संशोधन गर्न खोजेको सरकारले अख्तियारलाई त्यो अधिकार दिन चाहेको छैन । गिरीबन्धुको हकमा पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय गलत सावित भएपछि त्यसमाथि छानबिन गर्न तम्सिनुपर्ने हो । तर अख्तियारमा उनै ओलीले अध्यादेश ल्याएर असंवैधानिक नियुक्ति दिलाएका प्रेम राई प्रमुख भएकाले यो विषय छानबिन हुनेमा कैयन शंका छन् । तर नीतिगत निर्णय गराएर राज्यको सम्पत्तिमा लुट मच्चाउन अहिले जीवित रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले भूमिका खेलेका छन् ।

विवादित निर्णय गर्ने र राज्यको सम्पत्ति हत्याउन उद्दत शीर्ष नेताकै भूमिकामाथि शंका गर्ने थुप्रै प्रमाणहरु हुँदा पनि यिनीहरुलाई कारबाही गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने बलियो संयन्त्रको खाँचो देखिन्छ । यदि यस किसिमको शक्तिशाली संयन्त्र बन्ने हो भने अहिले देश हाकेका थुप्रै नेताहरु कानुनी कठघारामा उभिने छन् । उनीहरुलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउन सक्ने संयन्त्र स्थापित भएको दिन देशमा कानुनीराज छ भन्ने मान्यता बलियो रुपमा स्थापित हुने थियो । र नागरिकले चैनको सास फेर्ने दिन पनि आउने थियो कि ?