काठमाडौँ – सरकारी जग्गा हिनामिनाको प्रकरण चर्चामा आइरहने झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको विवाद फेरि उठेको छ । यसको फाइल खोल्ने विषय सरकारलेसमेत बेलाबेला उठाँउदा यसलाई एमाले लक्षित कार्यका रुपमासमेत व्याख्या हुन थालेको छ ।सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेपछि अब के हुन्छ? भन्नेसर्वत्र चासो बढेको छ ।
केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको ठूलो काण्डमध्ये एक गिरिबन्धु टी स्टेका विषयमा सर्वोच्चको फैसला पछि यसले नयाँ मोड लिने संकेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेपछि अनुसन्धानको दायरामा आउने नयाँ मोड बनेको हो । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७८ साल वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारी जग्गा सरकारकै संरक्षणमा निजी क्षेत्रलाई दिने तथा कानुनै संशोधन गरेर चलखेल गर्ने प्रवृत्तिकोश्रृंखला बनेको अवस्थामा केही भूमाफियाले ओलीलाई नै निर्णय गराउन सफल भएका थिए ।
फलतः कानुन नै बनाएर खोलाको बगरमा विर्तामोडको करोडौँको जग्गा साटिन लाग्दा उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलेमन्त्रिपरिषदको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको हो । त्यस्तै यो निर्णय अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने पनि अदालतको ठहर छ ।सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यो विवादमा फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन।
यद्यपि ओलीले गलत नै गरेको यसले पुष्टि गर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको शुसासनको विषय यसमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन अहिले चासो बढेको छ । सम्पादकहरुसंग बसेर केही समय अघि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण पनि छानबिन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका प्रचण्डलाई अदालतको आदेशले बाटो खोलिदिएको छ । उनले भने झै गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुदाँ यसबारे विस्तारै छानबिन हुने उनको वचनको कार्यान्वयन गर्ने दिन अब आएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नु पर्नेमा बिक्रीवितरण र छुट दिनभएको यो चलखेल पुरानै समयबाट चलिरहेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ मा भूमिसुधार लागू गरेपछि अरुको जग्गा जोगाउन गरेको उदाहरण हेर्दै गिरीबन्धुहरुले पनि चिया बगान बनाएका थिए । यसको अर्थ उनको उद्देश्य चिया उत्पादनभन्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जोगाउन नै भएको प्रष्ट हुँदापछिल्लो सयम उक्त महंगो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने चलखेलमा भूमाफिया लागेका थिए । जसमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको सरकारी दाबी छ । फलतः यो काण्डमा उनीसहित अन्य एमाले नेता पनि मुछिने भएकै कारण प्रचण्डले ओली तर्साउन यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने आशंका गरिएको थियो । जसको प्रत्युत्तरमा ओलीले यसबारे छानविन नै आवश्यक नरहेको तर मन भए गर्दा हुने बताँउदै आएका थिए । प्रचण्डलाई नधम्काउन चेतावनी दिँदै आएका ओलीले छानविनका लागि बारम्बार चुनौती दिँदा के अब उनी जेल जान्छन् त ?भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, पूर्ण पाठले ओलीमाथि अनुसन्धान गर्नेसम्मकै विगतका उदारहण दोहो¥याउन कि के गर्छ गठबन्धनको पर्खाई देखिन्छ । न्यायलयले नीतिगत भ्रष्टचारका रुपमा व्याखा गरेर नैतिक विषयमात्रै बनाँउछ कि अनिमितता भनेर अख्तियारसम्म तान्छ त्यसमा पनि सरकारको आगामी कदममा निर्भर हुने देखिन्छ ।
एकातर्फ कांग्रेसका चार सांसद डामेका प्रचण्डलाई यसले अब ओली डामिने सक्ने अस्त्रसमेत दिएको छ । उनले चाहे ओलीमाथि छानविन गरेर जेल नै पठाउन नसकेपनि तर्साउन सक्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ हिजोसम्म आरोपमात्रै खेपेका ओलीलागि न्यायलयले गलतको ट्याग लगाइदिएपछि यसले राजनीतिक क्षती नहोला भन्न सकिँदैन । जसले सत्ता सहयात्री र प्रतिपक्षी दुवैलाई सन्तुलनमा लाने अस्त्रका रुपमा प्रचण्डले प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्दा जग्गा काण्डमा डामिने सूचीको तेश्रो नम्बरमा ओली परेका हुन् ।
प्रतिक्रिया