चौधरीलाई छोड्न अदालतसम्मै सेटिङ , सीआईबीमा सन्नाटा, चौधरीसँग को–को बिके ?

काठमाडौँ – जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशसंगै घर फर्कने दिन कुरेर बसेका व्यापारी अरुण चौधरी रिहा हुने भएपछि असन्तुष्टि बढेको छ । पहुँच र प्रभावको भरमा न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेर चौधरी घरानाले उन्मुक्ति पाएको चर्चा चुलिएको छ ।

यो देशमा कानुन भन्दामाथि रहेर कोही सिंहासनमा विराजमान छन् भने सायद ती चौधरी घराना हुनुपर्छ । न्यायालय यीनिहरुकै शक्तिको वरीपरी छ । प्रहरीले यीनिहरुको बदमासी समाउँदा पनि पक्राउ गर्न १० पटक सोच्नुपर्छ । यदि उठाईहाले पनि बाटैमा छोड्नु पर्छ । अलि अगाडी बढेर कार्यालयसम्म पु¥याए भने जर्वरजस्त आदेश दिएर छोडाउने अदालत उनिहरुकै पक्षमा छ । यतिका सुविधा साथमै लिएर हिडेका अर्वपतिहरुले देशैभरी आफ्नो कालोधनको साम्राज्य खडा गरेका छन् । बासबारी त एउटा अंशको सानो चोइटो हो ।
बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका शक्तिशाली व्यापारी अरुण चौधरीको उन्मुक्तिले अदालतमाथि पनि यति प्रश्न उठाउने सूविधा दिएको छ । तथापी न्यायालयको फैशला मान्नुको विकल्प छैन, तर चौधरीको चुतु¥याई र चलखेल बेगर यो संम्भव नभएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

भरसक मुद्धा नपरोस, तर परे पनि व्यापारी अरुण चौधरीलाई जस्तो परोस् । १० रोपनी हत्याउँदा हिरासत छलेर अस्पतालमै बस्दै आएका चौधरीको बेडमा सुतेर ढाड दुख्न थालेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई घर गएर घाम तान्ने बाटो खोलिदिएको हुनुपर्छ । यध्यपी अदालतको यो फैशलाले अहोरात्र खटिएर बलियो सबुत प्रमाण एकठा गरि चौधरीलाई पक्राउ गरेको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीमा भने सन्नाटा छाएको छ ।
जिल्ला अदातल काठमाडौंको सोमबारको आदेशमा भनिएको छ ।

‘प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नु पर्ने, कागज गराउनु पर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझी, कागज गराउनको लागि मिति २०८०÷१०÷२२ गतेदेखि लागु हुने गरी दुई दिनको म्याद थप गरी दिएको छ । यी प्रतिवादीहरुबाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाडन सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिनभित्र यी प्रतिवादीहरुबाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्नु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम यो आदेश गरी दिएको छ ।’

अदालतले छोड्नु पर्ने नजिरमा प्रतिवादी मध्येका एक अजितनारायण सिंह थापाको उमेर ८० माथि रहेको र अन्य पेशा व्यवसायमा रही हजारौ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रहि आएको देखिँदा, अनुसन्धान प्रभावित नहुने र सम्पतीलाई कसैले मास्न लुकाउन नसक्ने हुदा छोडनु भन्ने छ । तर एकै प्रकृतिको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ भने तीन महिनापछि धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
अदालतले अहिले भाग्न नसक्ने, रोजगारी दिएको भनेर जुन–जुन बुँदालाई खुट्याएर नजिर बनाएको छ, स्वभाविक रुपमा त्यसले प्रश्न उठाएको छ । के मीनबहादुर गुरुङ चाहीँ छोडिदिएको भए भाग्थे ? अनि उनले चाहीँ अरुलाई रोजगारी दिएका थिएनन् ?

कि न्यायालयको चश्माले भाग्नेको सूचीमा असनमा भारी बोक्ने भरियाहरुलाई मात्रै देख्छ ? सारा सम्पति विदेशमा थुपारेरमा नेपालमा रजगज गरिरहेका चौधरी घरानालाई देश छोडनु प¥यो भने के को आईतबार ? सबै कुराको चाजोपाचो क्षणभरमा हुन्छ । अनि जग्गामा कैफियत देखिएका अरुण भाग्दैनन् भन्ने आधार चाहीँ के छ ? अदालतबाट बहस सकि निस्किए लगत्तै नामुद कानुन व्यवसायी शम्भु थापाले चौधरी भागे आफुले जिम्मा लिनेसम्म अभिव्यक्ति दिएका छन् । चौधरीकै पैसामा मुद्दा लडि चौधरीसँगै सति गएका उनी यस्ता खाले मुद्दामा प्राय आफ्नै दुनो सोझ्याउँछन् । यीनले लडेका अधिकांश मुद्दामा देशको भलाई बिरलै भेटिन्छ ।

पहुँच र प्रभावको भरमा विजुलीको गतीमा रातारात बयान हुनु र म्याद थपकै क्रममा हद म्याद तोकर खाए खा, नखाए घिचको शैलीमा आदेश आउनुलाई सामान्य रुपमा लिइएको छैन । भुईमान्छेलाई मात्रै कानुन लाग्ने, धनि र सुकिला मुकिलाहरुलाई यसरी नै संरक्षण गरिरहने हो भने न्यायालयमाथिको भरोसा एक दिन पक्का टुट्ने छ । कानुन सबैका लागि बराबरी हो भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरौं ।