काठमाडौँ – शक्तिको रजगज गर्न पल्केका राजनीतिज्ञहरूमा मन्त्रालयमध्ये पनि गृहमन्त्रालय रोजाईको विषयमात्रै पर्दैन कि त्यसको काम र कर्तव्यको चासोसमेत हुन्छ । शान्ति सुरक्षादेखि आन्तरिक मामिला हेर्ने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षीको निसानामा पर्नु स्वभाविक नै भए पनि अहिले भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको टकराको केन्द्र नै यही मन्त्रालय परेको छ ।
प्रहरी र अध्यागमनका अधिकृतबीच भएको कुटाकुटले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा पाएको गृहमन्त्रालय भित्रको भिडन्त छर्लङ्ग भएको छ । दुई शक्तिको दबाबमा पर्दा गृह प्रशासनभित्र यति बेला संघर्ष चलिरहेको प्रष्ट छ । गृहमन्त्रालय चलाउने एक तालुक मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् भने अर्का उनकै अभिभावक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । अहिले यही गृह मन्त्रालयलाई लिएर यी दुईबीच टसलकै अवस्था सिर्जना भएको छ । जसमा नारायणकाजीमाथि प्रचण्ड हावी हुँदै गएका छन् । अध्यागमनको भिडन्तमा पनि प्रचण्ड र नारायणकाजीको एक खालको शक्ति प्रदर्शन नै देखियो । प्रचण्डले अध्यागमनका कर्मचारीलाई च्याप्दा प्रहरीको पक्षमा गृहमन्त्री उभिन चाहान्थे । छानविन समितिले प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिले नै कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय पुगेर प्रहरीलाई कारबाही नगरे सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि दबाव झेल्न नसकेका मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई पहिले नै कारबाही गर्न बाध्य भए ।
छानबिन समितिले बुधबार साँझ घटनामा संलग्न असई सञ्जय तामाङलाई निलम्बन ग¥यो । तर, अध्यागमनका अधिकृत छायालाल मोक्तानलाई भने त्यहाँबाट सरुवा गरेर विभागीय कारबाहीका लागि मात्रै सिफारिस गरेको थियो । छानबिन समितिले प्रहरीलाई मात्र कारबाही गर्न प्रतिवेदन तयार पारेकोमा असन्तुष्ट हुँदै विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखका रुपमा कार्यरत डीआईजी अर्जुनचन्द ठकुरीले राजीनामा नै दिएर उनी अमेरिका पलायन हुने तरखरमा पुगेका छन् । तर, गृहमन्त्रालयले भने थप विवादमा तानिने डरले बिदा मात्रै दिने निर्णय गर्दै राजीनामा फिर्ता गरेको छ । राजीनामा रीतपूर्वक नभएको भन्दै फिर्ता गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । हरेक प्रहरीको अभिभावकत्व बोकेर कसैलाई विभेद हुन नदिने भन्दै प्रहरीको संरक्षक बन्दा एकको निलम्बन र अर्काको राजीनामा आउँदा नारायणकाजीमाथि ठूलो झापड नै प्रहार भएको रुपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मुठभेड यतिमा मात्रै सीमित छैन । हरेक काण्ड आउना साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाव श्रेष्ठमाथि पर्छ । नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास हुँदै सुन काण्ड र अहिले बाँसबारी छालाजुत्ताको १० रोपनी जग्गा हिनामिनाको फाइल खोलेका श्रेष्ठले राजनीतिक शक्तिको दाउँपेचमा पर्दै आएको बताउने गरेकै छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई पक्राउको पक्षमा हुँदा पनि सम्भव हुन सकेको छैन । त्यस्तै प्रहरीलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी थमाई दिँदा पनि नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव प्रचण्डसँगै एउटै कोठामा छलफल गर्छन् तर, प्रहरीको नियन्त्रणमा आउँदैनन् । नारायणकाजीले गृहमा बसेर एकपछि अर्काे गर्दै सुशासनको डण्डा चलाउन खोज्दा प्रचण्डको टाउको दुख्दा गृहसँग अर्थ साट्ने दाउमा उनी छन् । तर, सरकार भएको अनुभूति नै नारायणकाजीले गराइरहँदा उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारको अस्तित्व नै नरहने जानकारको बुझाइ छ ।
प्रहरी प्रमुख बत्रदेखि सरुवा बढुवाका लागि गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा यसअघि पनि यस्ता निकै हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिसकेको छ । संरक्षण गर्नु पर्ने संरक्षक नै एक आपसमा भिड्दा त्यसले कार्यसम्पादनमा ह्रास ल्याउनु स्वभाविक हो । यसरी प्रहरीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने तर, जस लिनकै लागि होडबाजी चल्दा स्वार्थको राजनीतिले ती निकायमाथि नै जनताको विश्वास गुम्ने डर छ ।
पहिल्यै पनि यी दुईको सम्बन्ध आफैँमा राम्रो होइन । पहिलो मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नै आफू प्रधानमन्त्री भएर नारायणकाजीलाई भौतिक पूर्वाधारमा थन्क्याइदिँदा सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो । त्यसमा पनि अझै माओवादीमा रजगज गर्दै नेतृत्व सम्हाल्ने चाहना भएका प्रचण्डलाई नारायणकाजीले चालेको कदमले आफ्नो ठाउँ ओगट्नेमा पनि डर छ । नारायणकाजीले कृष्णबहादुर महराका छोरालाई सुन काण्डमा जेलको हावा खुवाएपछि महरा पार्टीको बैठकमा जानै छोडिदिएका छन् । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा देखिएको टकराव त छँदैछ माओवादी पार्टी भित्रको विवादले पनि सत्ता सञ्चालनमा असर पारेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया