काठमाडौँ – सरकारी जग्गा र सम्पत्तिमा मोज गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीको पोल धमाधम खुल्दा व्यापारिक घरानाहरुसमेत यसमा जोडिरहेका छन् । जसलाई सहजीकरण नेताहरुले नै गर्ने गरेको सत्यसमेत खुलासा हुँदा केहिको भने सातो गएको छ । अर्थात नेताकै साथले खाए पनि अहिले पचाउन गाह्रो परिरहेका उनीहरु कोही जग्गा फिर्ता गरेर त कोही कानुन मिलाउने बाटोमा देखिएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालले ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा निजीकरणको बाटो खोलिदिएपछि धेरै व्यससायी मोटाए । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले त्यही काण्डका कारण हिरासतको हावा खाँदा नातिनातिना खेलाउने उमेरका बुढाहरु पनि उक्त विवादमा तानिए । दुई प्रधानमन्त्री सरकारी साक्षी बसेर बालबाल बाँचे भने एमाले नेता विष्णु पौडेल रातारात जग्गा फिर्ता गरेर चोखिए । अहिले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हत्याउने उद्योगी अरुण चौधरीमाथि पनि दशा सुरु भएको छ । दाजु विनोद चौधरीको तारतम्य र तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरुको मिलेमतोमा उक्त जग्गा चौधरी ग्रुपले हजम गरेको थियो ।
भलै विनोद चौधरी अहिलेसम्म यसमा नतानिँदा अंशमा पाएका अरुण चौधरी अस्पतालमै भए पनि प्रहरीको कब्जामा छन् । अहिले तर्सिएका उनले एमाले नेता पौडेलकै बाटो अगाल्ने संकेत गरिसकेका छन् । अर्थात प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) नै यसअघि ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने भन्दै लिएको रणनीति नै आफूलाई काम लाग्ला कि भन्ने आशामा चौधरी छन् । तर त्यसमा पनि जग्गा हत्याएका सीपीका खेतान, गोविन्दलाल संघाई, सज्जनकुमार चाचन, देवान्सी गोयाल, नितु गुरुङ र गीता गौतमले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गर्न राजी रहे पनि सरकारी वकिलकको कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरुले विभिन्न व्यक्तिमार्फत खरिद बिक्री हुँदै आफूले जग्गा प्राप्त गर्दा यता चौधरी उद्योगको जग्गा पच हान्ने व्यक्ति नै हुन् । यस मानेमा यो काण्ड बढि कारबाही योग्य र प्रमाणयुक्त देखिँदा सरकार पनि पार लगाएरै छाड्ने दाबी गरिरहेको छ ।
सरकारी जग्गामा रमाइलो गर्नेहरुमा यो नाम नै सबै भने हैन । अधिंकाश यस्ता सम्पति र जग्गामा नेता र कर्मचारी कै मिलेमतोमा व्यापारी मोटाइरहेको देखिँदा कुन दलले कसलाई पोस्यो भन्ने बहस मात्र छ । नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहलाई पुर्याउन केपी शर्मा ओलीको मुख्य भूमिका रहँदा उनकै सरकार भएका बेला बतास समूह मोटाएको थियो । जसले राजदरबारदेखि धर्मशालामासमेत व्यापार गर्न लागेको विषय बाहिरिएपछि राजनीतिक माहोल नै गर्माएको थियो । जसमध्ये केहि बाठो देखिएको गिरिबन्धुहरु भने कानुन नै बनाएर मिलाउने दाउमा लागेका थिए । फलत ः उद्योग वा व्यवसाय नचलाए जग्गा सरकारी हुने प्रावधानकै आधारमा हदम्याद भन्दामाथि जग्गा राखेका उनीहरु ओली फकाउन नै लागि परे ।
जसका लागि कानुन नै बनाएर खोलाको बगरमा विर्तामोडको करोडौँको जग्गा साटिन लाग्दा मुद्दा परेर तत्काललाई यो विषय रोकिएको हो । यसको अर्थ सरकारको हुन लागेको वा सरकारकै रहेको जग्गा र सम्पतिमा मोज गर्ने व्यापारीहरुको इच्छा र त्यसमा नेताको सहयोग प्रष्ट हुदाँ यी पनि केहि उदाहरण मात्रै हुन् । त्यसमा मन्दिर र गुठीको जग्गा खानेदेखि कौडीको भाउमा भाडामा लिएर महङगो घुस नेतालाई बुझाउनेको संख्या अझै ठूलो छ । यद्यपि बौद्धको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा, नक्सालको बालमन्दिर र ललितपुरको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गामा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईवीले जनाएको छ । फलत ः तिनीहरु पनि कारबाहीको भागिदार बन्लान् त भन्ने चासो बढेको छ ।
हुन त चौधरीलाई छोड्न अहिले नै उच्च राजनीतिक दवाव छ । सीआईबीलाई प्रमाणबारे ब्रिफिङ गर्न हैरानीकै अवस्था हुँदा रात रहे अग्राख पलाउने डरमा विनोद चौधरी छन् । फलत ः यसले हदै भए जग्गा फिर्ता आए पनि अपराध गर्ने उम्किने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । जुन यसअघिको फाइलमासमेत देखिँदा सरकारले योपटक देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन चुनौतीमा सरकार कति खरो उत्रिन्छ त्यसमा भने त्यतिधेरै आशावादी भइहाल्ने अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया