काठमाडौँ — नेपाली राजनीति र जनस्तरमै पनि यस्ता घटना छन् जो वर्षौं बित्दासमेत रहस्यमयी छन् । ती घटनाका बारेमा राज्यकै विभिन्न निकायहरुले छानविन पनि नगरेका होइनन् । तर त्यसलाई जनताले सहजै स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन । तीनै घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै छानविन गर्ने भनेपछि राजनीतिक वृत फेरि तरंगित छ । के ती घटनाको पुनः अनुसन्धान सम्भव छ ?
नेपाली राजनीतिको हरेक आरोह अवरोहमा यस्ता घटना भएका छन् जो अहिले पनि चर्चामा रहने गरेको छन् भने ती घटना रहस्यको गर्भमासमेत छन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछि भएका यी घटनाहरुको छानविन नभएको पनि होइन तर छानविन समितिका रिपोर्ट जनताको अन्तरमनले पत्याएको छैन । त्यसलाई अहिले पनि जनताले बनावटी रिपोर्ट नै भन्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये एक हो । राजदरबार हत्याकाण्ड । २०५८ जेठ १९ गते मध्यराति तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश भएको यो घटना २३ वर्षपछि फेरि चर्चामा आएको छ । र त्यो चर्चाका शुत्राधार हुन्–पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह । उनले नै यस प्रकरणमा आफू र आफ्नो परिवारलाई जोडेर अनावश्यक भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । युवराज दीपेन्द्रले वीरेन्द्रको हत्या गरेको, अचेत अवस्थामा रहेका दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको र केही दिनमै ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेको तथा अन्त्येष्टीमा गरिएको हतारोले पनि यो घटना रहस्यको गर्भमा छ । यो घटनामा फेरि अनुसन्धान आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखबाटै आएको मात्रै छैन । घटनाको दोषी दीपेन्द्रलाई देखाइएकोमा प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त गलत भएको दाबी नै गरेका छन् ।
यो घटनाको छानविन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त यसलाई ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भनेका थिए । अहिले तीनै गणतन्त्रवादीहरुले फेरि अर्को छानविको विषय उठाउन थालेका छन् । प्रश्न उठ्छ– यसअघि गणतन्त्रकै शासकले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन प्रचण्डले किन स्वीकार्दैनन् र के अपुग छ ? आफ्नै संरचनाले आफ्नै अग्रसरतामा भएका छानविनलाई यीनै गणतन्त्रवादीहरुले चुनौती दिइरहेका छन् । यसमा शीरमा श्रीपेच हुँदा दाजुको हत्यारा पत्ता लगाउन पहल नगरेका ज्ञानेन्द्र पनि आत्मरती र जनताको सहानुभूति बटुल्ने अभिप्रयाका साथ अहिले स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन् ।
अर्को रहस्यमयी घटनाको सूचीमा आउँछ– मदन भण्डारी हत्याकाण्ड । २०५० जेष्ठ ३ गते बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक एवं ब्याख्याता मदन भण्डारीको चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भनाइ मान्ने हो भने हत्याको छानबिन गर्न माग गर्दा २१ जना व्यक्तिको हत्या भएको थियो । देशीविदेशी शक्तिले भण्डारीको हत्या गरेको तर्क एमालेजनको छ । तर जनताको बहुदलीय जनवाद भजाएर नेपाली राजनीतिको मूलधारमा रहेको एमालेले जबज भजाएर खाए पनि भण्डारीको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न आँट गरेन । त्यसमाथि भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवीसमेत दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्दा पनि आफ्नो श्रीमानको रहस्यमयी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन पहलसमेत गरिनन् । अहिले एमालेकै नेताको डिजाइनमा उनको हत्या भएको भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ । राजदरबार हत्याकाण्डमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्दासम्म चार पटक छानविनको शंखघोष गरिसकेका छन् । ओलीले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला छानविन गर्ने बताउन छाडेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा अझैँ पनि राजनीति गर्माउन मात्रै छानविनको भाषा बोलिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
२०७२ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन हुँदा जति सामान्य अवस्था थियो । समय बित्दै जाँदा उनको निधनमा पनि रहस्य खोजियो । यतिसम्म कि उनको निधन शंकास्पद भएको भन्दै कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमै प्रश्न उठेको थियो । अस्पताल नपुगी र बिरामी भएको खबरसमेत सार्वजनिक नभइ निधनको खबर फैलिनु तथा कोइरालाको टाउकोमा स्पष्ट चोट देखिनु, ओडेको सिरकमा रगत देखिनुले पनि उनको मृत्युको घटना रहस्यमयी थियो । उनी निकटका कांग्रेस नेता नरहरी आचार्य निवासबाट निस्किएपछि कोइरालालाई हृदयघात हुनु तथा यो घटनामा आचार्यले मुख नुखुल्नु र प्रश्न उठाउनेहरुले पनि कोइराला परिवारमै शंका गर्नुले पनि घटनालाई थप रहस्यमयी बनाएको छ । देशभरबाट यसबारे आवाज नउठेका पनि होइनन् । तर, त्यसमा कसैले पनि चासो दिएनन् । कांग्रेसी वृत्तमा यो घटना अहिले पनि रहस्यमयी नै छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाशको मृत्युसमेत रहस्यकै भूमरीमा छ । यसमा स्वयं प्रचण्डकोसमेत ध्यान गएको छैन ।
पटक पटकका यस्ता घटनामा छानविन गर्ने हुटहुटी र यसअघि भएका छानविनमा शंका लागेकै भए दशकौं बित्दा पनि फेरि छानविनका लागि किन तदारुकता देखाइएन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठिनै रहनेछ । ती घटनाका साक्षी र अवशेष भएकै बेला भएका अनुसन्धानसमेत रहस्यको गर्भमा रहँदा आवश्यक प्रमाणहरु नै मेटिसकेपछि फेरि छानविन गर्ने विषय फगत राजनीतिक स्टन्टभन्दा माथि देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया