खोई प्रतिपक्ष ? ओलीको मौनता, सरकारको मनपरी, रास्वपाको मिसन ८४, लिङ्देनलाई राजाकै चिन्ता (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रतिपक्ष विना संसदीय शासन प्रणाली परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । सरकारलाई संवैधानिक दायरामा राख्नेदेखि जनजीविका सवालमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्ष अपरिहार्य छ । तर बिडम्बना प्रतिपक्ष दल सेवा सुविधा लिएरै सत्ता बार्गेनिङ र भागबण्डाको चक्करमा चुर्लुम हुँदा सरकार हाइसन्चोमा छ भने राजनीतिक बेथिति बढ्दो छ ।

संसदको सबै भन्दा ठूलो नेपाली कांग्रेसलाई काखी च्याप्दै अन्य केही साना दलको साथले संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र सत्ता नेतृत्वमा छ । गठबन्धनको भरथेगमा प्रधानमन्त्री एवंम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कानुन निर्माण होस् या जनजीविकाका सवालमा सुस्ताएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार दोष गठबन्धनलाई दिएर सत्ता सहज बनाउने पक्षमा छन् । प्रचण्डको यो नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षको मौन समर्थनले थप सजिलो बनाई दिएको छ । प्रचण्ड क्याविनेटमा सामेल साना दलहरु सरकारको काममा लिखितम असन्तुष्टि पोख्ने, सरकार र मन्त्रीहरुको रिपोर्टकार्ड माग्नेदेखि सत्ता छाड्नेसम्मको धम्की दिइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल बोल्न छाडेको छ । प्रचण्ड सरकार सुस्त बनेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सायद मेची महाकाली अभियानको दौडधुपले थाकेर होला थचक्कै थच्किएका छन् । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लक्षित गर्दै सरकारसँग नरम ढंगले प्रस्तुत हुनेदेखि सहकार्य नै गर्नेसम्मको मनस्थितिमा पुगेका ओली राष्ट्रिय सभाको रणनीति असफल भएपछि अहिले आफै रणभुल्लमा छन् । नेताहरु स्वीकार गर्न तयार छैनन् तर राजनीतिक बेथितिदेखि जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारको काममा रमिता हेर्ने शिवाय केही गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्रचण्ड सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र ठूला प्रकरणहरु पार लगाउन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै कुर्लिने एमाले अहिले समितिहरुले के कसरी काम गरिरहेको छ भनेर सरकार र समितिलाई खबरदारी गर्नु त धेरै परको कुरा यसतर्फ सोच्ने फुर्सदमा समेत छैन । पहिले आफैँले अनेक बहानामा अड्काएको विधेयकहरुमा अहिले प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आफ्नो स्वार्थ मिलेपछि बहुमतले पारित गर्नु पर्ने भन्दै हिँडेका छन् । प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको ध्यान जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुभन्दा आफ्नो संगठन बलियो बनाउनमा व्यस्त छ । जनजीविकाभन्दा पार्टी प्रिय भएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदै छ तर जनजीविकाको विषय कम, राजा र हिन्दुराज्य मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । प्रतिपक्ष दलहरु आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थमा रुमलिँदा सरकार हाइसन्चोमा छ । तर संसदमा सधैँ सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने नेमकिपालाई भने बिर्सन मिल्दैन । न त जनमत न त सदनमा नै धेरै सिट संख्या । एक सिटे साना राजनीतिक दल एक्लै भएपनि सरकारविरुद्ध बोल्न बाध्य छन् ।

सरकारलाई संवैधानिक दायरामा राख्नेदेखि जनजीविका सवालमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तर प्रतिपक्षी दल नै सरकारसँग भागबन्डालगायत अनुचित साठगाँठमा लिप्त हुँदा देशमा समृद्धिभन्दा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । जनजीविकाका सवालहरु छायाँमा पर्दै गएका छन् भने महँगीले गरिब जनता थप मारमा पर्दै गएका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर लगभग बन्द जस्तो अवस्थामा पुग्दा विदेशिने युवाको लर्को विमानस्थलमा बढ्दै गएको छ । सरकार भने आवश्वासनको खेती गरेर जनतालाई स्वेदशमै उद्यमी बन्न, स्वरोजगार बन्न र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्नमै उद्धत छ । के सरकार र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले वास्तविक धरातल बिर्सदै गएका हुन् ? प्रश्न उठिरहने छ ।