सन्दीपलाई जेल पठाउने यस्ता छन् आधार, पुनरावेदनले देला त राहत ? के हुन्छ खेल जीवन ?

काठमाडौँ – बलात्कार मुद्दामा नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले बुधबार उनलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।

बलात्कार मुद्दामा नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले बुधबार उनलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।

गत पुस १३ गते ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २१९ ३ (ङ) बमोजिमको फैसलालाई टेकेर बुधबार ८ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाइएको हो । जुन दफामा १८ वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरे सात देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै अदालतले उनलाई ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना पनि सुनाएको छ । साथै पीडित गौशाला २६ माथिको मानसिक असरलाई ध्यानमा राखेर २ दुई लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।

गत पुस १३ गते नै अदालतले एक युवतीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यसअघि उनीविरुद्ध नावालिग बलात्कार गरेको भन्दै गत वर्ष भदौ ५ मा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, अदालतले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरी नाबालिग नरहेको ठहर गरेको छ । उनी असोज २० गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । तर उच्च अदालतले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले पनि गत वर्ष फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेशमा हुने प्रतियोगिता खेल्न जाने अनुमति समेत दिएको थियो । त्यसपछि उनी पुनः खेल जीवनमा फर्किएका थिए ।

८ वर्षको जेल सजाय सुनाएसँगै उनको खेल जीवनमा फेरि धक्का लागेको छ । अब लामिछानेले उच्च अदालत गुहार्ने भएका छन् । कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको सन्दीप पक्षका वकिलहरुको जिकिर छ ।

१० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको मुद्दा भएकाले लामिछाने थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसका लागि उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ को २ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गर्न सक्ने र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले अनुमति दिन सक्नेछ ।