काठमाडौँ – आफ्नो प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्ष पार गरेका प्रचण्डलाई संसदीय समितिमा उठ्ने गरेका प्रश्नको जवाफ दिन भ्याईनभ्याइ भइरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट भएको सर्वसाधारणको मृत्यु, भ्रष्टाचारमा छोरीको संलग्नता, भारतसँगको सम्झौता जस्ता विषयमा उठ्ने गरेका प्रश्नले प्रचण्डको निद हराम गरेको छ । जनताबाट नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रश्नको ओइरो लागेसँगै प्रचण्डले थाकेका महसुस गरिरहेका छन् ।
संसद् बन्द रहे पनि संसदीय समितिहरुमा विधेयकको केस्रा केलाउनेदेखि भ्रष्टाचार अनियमिततासँगै सरकारले गरेका कामको नेतृत्वबाट नै उत्तर खोज्ने काम भइरहेको छ । तर, संसद् बैठक छलेर बसेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सांसदहरूले संसदीय समितिमा नै बोलाएर जवाफ माग्न थालेपछि भने उनी हैरान बनेका छन् ।
छोरी गंगा दाहालकै नाम मुछिएको देशकै अग्रणी निजी दूरसञ्चार सेवा कम्पनी एनसेल शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे जानकारी दिन पुस ३ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रश्नहरुको सामना गरेका प्रचण्डले पुस २० मा फेरि पनि सुशासन समितिमा नै उपस्थित भएर बालकुमारी घटनामा राज्यका तर्फबाट गोली हानी मारिएका दुई विद्यार्थी र भारतीय विदेशमन्त्रीसँग गरिएको सम्झौताको विषयमा समितिमा प्रश्नको सामना गरे । बुधबार फेरि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा पनि प्रचण्डले प्रश्नको सामना गरे ।
समितिले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सो बैठकमा भने संसदीय समितिले लगातार बोलाएपछि हैरानी अनुभव गरेका प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्ति गरे । तारन्तार संसदीय समितिले बोलाइरहँदा आफूलाई समय व्यवस्थापन गर्न नै समस्या परेको भन्दै उनले दिक्दारी व्यक्त गरे ।
नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आउन निर्देशन दिँदा त्यसलाई बेवास्ता गरेको प्रचण्ड गठबन्धनको कांग्रेसबाट सभापति बनेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा भने दुई/दुई पटक पुगिसकेका छन् ।
गठबन्धन सरकार नै भारतका लागि कम्र्फटेबल हुने बताउने गरेका प्रचण्ड पनि आफूलाई कम्फर्टेबल नै हुने समितिमा बढी जान रुचाएका देखिन्छन् । सरकारको आफ्नै संलाग्नता वा नियत नै अपराधीलाई बचाउने खालको हुँदा सरकार समितिबाट भाग्न खोजको जस्तो देखिन्छ ।
चाहे एनसेल काण्ड होस् वा भारतसँग गरेको सम्झौता वा ईपीएसमा मारिका विद्यार्थीको विषयमा नै किन नहोस् जे भए पनि त्यसको उत्तर मन्त्रीबाट भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मुखबाट सांसदहरू सुत्र चाहन्छन् । परिणामतः सदन बन्द हुँदा पनि संसदीय समितिले सरकारलाई जवाफदेहिता बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनभन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सम्भावना न्यून हुँदा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्ने सदन अहिलेसम्म बन्द छ । तर, सदन नबोलाएका प्रचण्डलाई मिनी संसद धाउँदैमा हैरानी छ । सरकार राज्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।
राज्य र नागरिकको जिम्मा सम्पूर्ण रुपले सरकारको हुन्छ । सत्यतथ्य खोज्ने काम पनि सरकारकै हो । त्यसबारे आवश्यक परेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिले बोलाएर आम जनतालाई जानकारी गराउनु निर्देशन दिन पनि सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले समयको हवाला दिँदै जनतालाई जवाफ दिनबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
प्रतिक्रिया