काठमाडौँ – संविधानत राष्ट्रपति सेरोमोनियल संस्था हो । राष्ट्रपतिको आफ्नै संवैधानिक क्षमता छ । त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था विपरित राष्ट्रपतिले देखाउने सक्रियता शोभनीय हुँदैन । तर बेलाबेला शीतल निवासले राजनीतिक सक्रियता देखाउने गरेको छ ।
मुलुक चरम राजनीतिक बेथिति र व्यवस्थाको संकटमा पर्दासमेत मौन बस्ने शीतल निवास पछिल्लो समय संविधानको सीमा नाघेरै राजनीतिक भागबन्डा हत्याउनेदेखि कार्यकारीकै शैलीमा सक्रिय हुन थालेको देखिएको छ ।
रवाफिलो राष्ट्रपति सवारीको शैली र सवारी शब्द नै सामन्ती भएको भन्दै त्यो परम्परालाई फेरेर वाहवाई बटुलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्यसयता संधै विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएका छन् । टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैदी सजाय कटाई रहेका रेशम चौधरीलाई चोख्याउने, जन्मकैदको सजाय तोकिएको योगराज ढकाल उर्फ रिगलको रिहाईले राष्ट्रपति एकाएक आलोचित बन्न पुगे ।
जेल जीवन बिताई रहेका रिगल र चौधरीलाई आम माफ दिने सरकारको निर्णय सदर गर्दा आलंकारिक राष्ट्रपति सरकारको स्वार्थको भुङग्रोमा परे । राष्ट्रपतिले आफ्नै स्वास्थ्य उपचार खर्च, अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणदेखि अनेक अनाश्यक विवाद आफ्नो टाउकोमा थुपार्दै आएका छन् ।
संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिलाई लिएर विवादमा मुछिएको शीतल निवास राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा आफ्नो भाग जोगाएपछि थप उदाङ्गिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा चुनावमा राष्ट्रपति पौडेलको तर्फबाट कांग्रेस नेतृ विष्णुदेवी पुडासैनीले टिकट पाएकी छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक तवरबाट मुलुक चरम राजनीतिक संकटमा छ तर राष्ट्रपतिले आफ्नो संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै समग्र मुलुकप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न चुकिरहेका छन् ।
राष्ट्रध्यक्ष संवैधानिक धरातल बिर्सर आफ्नो दुनो सोझ्याउन उदत्त देखिन्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी र कतव्र्यभन्दा बाहिर गएर उनले आफू निकट दलमा भागबन्डा खोजेर दलीय राजनीतिमा हात हालेका छन् । यही बेला नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रवुद्ध व्यक्तिहरुले देशमा बढ्दो बेथिति बदल्न भन्दै राष्ट्रपतिलाई संविधानले कार्यकारी भूमिका नदिए पनि अभिभावकको हैसियतले नैतिक अधिकार प्रयोग गरेर सम्बद्ध पक्षलाई सही मार्गमा जान प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मुलुक हरेक दृष्टिले अस्तव्यस्त बनेको अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखले अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा राजनीतिक दलहरु आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न निरन्तर छलफलमा छन्, कानुन निर्माण अलपत्र छ । जनजीविका झनझन नाजुक बन्दै गएको छ । राजनीतिक व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रहार भई रहेकै छ । आफैँ नेतृत्वको व्यवस्था प्रश्नको कठघरामा पर्दा लोकतन्त्रको रक्षक गणतन्त्रको अभिभावक शीतल निवास भने अपराधी छुटाउनेदेखि राजनीतिक दलसँग भाग माग्नमै तल्लिन देखिन्छन् ।
जसले गर्दा राष्ट्रपति पदको गरिमामाथि नै संकट देखा परेको छ । यस्ता गतिविधिले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कार्यकारी भूमिकामा आउन नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवज उठ्दै आएको छ ।
मुलुककै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा पुगिसकेका व्यक्ति दलीय राजनीतिमा टाँङ अड्याउनु आफैंमा अशोभनीय छ । यसतर्फ शीतल निवास सजग हुने कि ?
प्रतिक्रिया