काठमाडौँ – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायधीश र उपसभामुखलाई हटाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नेसम्मका माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक अधिकार दिएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु सर्वसम्मतीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै परिषद्का सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गर्न सकिनेगरी विधेयक आएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर ३ सदस्य भए पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था गरेका थिए । ऐनमा परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतीबाट हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्नेगरि प्रतिनिधिसभामा विधेयक अघि बढाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक हेर्दा विपक्षी दलको नेता विनै निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयबारे छलफल भइरहेको छ । त्यस क्रममा सांसदहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अभ्यासबाट देखिएको भन्दै सांसदहरूले संविधान संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रिया तथा त्यसपछि आउने कानुनी प्रश्नको समेत निराकरण गर्न संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रधानमनत्रीले बिगतमा महिनौँसम्म परिषद्को बैठक नबोलाएर संवैधानिक नियुक्तिमा विलम्ब गरेकाले अध्यक्षको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले संवैधानिक परिषद् भागबन्डा परिषद् बनाएकोमा असन्तोष राखेका छन् । संवैधानिक निकायमा सक्षम व्यक्ति नपुग्दा जनतामा निराशा बढिरहेको सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले बताए । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञ टोलीले रोष्टर बनाउनुपर्ने र त्यो रोष्टरबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले स्वसहमतिले पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने प्र्स्ताव गरेको छ । सांसद रघुजी पन्तले जसले नियुक्ति सिफारिस ग¥यो उसका सम्बन्धमा मुद्दा पर्दा उसैले (संवैधानिक इजलास) मुद्दा हेर्ने र ठीक र बेठीक भनी फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
सो विधेयकमाथि आठ जना सदस्यले विभिन्न विषयमा संशोधन हालेका थिए । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले क्षेत्राधिकार र ओजका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक परिषद्का निर्णय राष्ट्र हितमा लागू गर्न र परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरिन् ।
यसअघि बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गर्नुपर्ने कारणबारे अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्तुति भइसकेको तथा विधेयकको उद्देश्य र कारणमा पनि त्यो विषय उल्लेख रहेको जानकारी दिइन् । समितिले गम्भीरताकासाथ आवश्यकतालाई बोध गरी महत्व दिएर अघि बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
तत्कालीन समयमा अध्यादेश ल्याएर गैरसंवैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । व्यवहारमा भागबन्डा परिषद् बनेको संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायमा राजनीतिकरणको बिउ रोप्ने प्रमुख माध्यम हो । सम्पूर्ण दलको सर्वस्वीकार्य पात्र छान्नका लागि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेताहरुकोसमेत सहभागिता हुन्छ । तर शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा आफ्नो पार्टीको भागमा सन्तुलन मिलाउन गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले समेत मन्त्री भाग मागेका बिषयसमेत नेपालको राजनीतिमा ताजै छन् । यसले लोकतन्त्रको नाममा विधिविहीनता कुशासन र शासकीय अराजकता मौलाउँदै गएको ठम्याउन कुनै द्विविधा छैन ।
प्रतिक्रिया