काठमाडौँ – त्रि.भुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ती र योग्यतालाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । मेरिटोक्रेसीको प्रस्थानविन्दु त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक भागवण्डाको आरोपलाई अन्त्य गर्दै जुनसुकै हालतमा योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गराएर उपकूलपति चयन गर्ने पक्षमा देखिन्छन ।
राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा गराएर उपकुलपति नियुक्त गर्ने विषय आफैमा सराहनीय छ । सरकारको इच्छा शक्ति भए असम्भव पटक्कै छैन । तर सरकारकै नियत कति सफा छ आम प्रश्न छ ।
गत पुष १० मा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले विश्व विद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धा गराएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने उद्घोष मात्र गरेन्न मेरिटोक्रेसीको प्रस्थानविन्दु नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउने प्रण गरेका थिए । संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमानदार खाका सहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए ।
तर ठ्याक्कै १० दिन पछि त्रि.विको उपकुलपति नियुक्तिका लागि जारी गरिएको दरखास्त अह्वानमा बेइमानी भयो । त्रिवि उपकुलपतिका लागि विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गर्दै सूचना जारी भयो । उपकुलपतिको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड विवादित बन्यो । उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चौतर्फि आलोचित बने ।
उक्त सूचना सार्वजनिक हुन साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथी प्रश्न मात्र तेर्सिएन शंकाको सुविधा समेत मिल्यो । सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्दै नियुक्तीको मापदण्ड नै आफ्ना मान्छे निकट बनाउने गरेका विगतको नजिर छन् । यहि आशंकाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अछुतो छैन ।
अझ उनी निकट केहि पूर्व पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दैलो दैलो धाउन थालेपछि शंका चुलिएको छ । उपकुलपति छनोटको योग्यतावारे चौतर्फि विरोधसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै आलोचनाको शिकार भए । उपकुलपतिको विज्ञापन सच्याएर पुनः प्रकाशित गर्न प्रधानमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पालन नभई उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्ध भएको छ ।
त्रिवि उपकुलपति नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले विज्ञापन नै रद्द गरेको छ । योसँगै त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ती गने विषय थप अन्योल्ता थपेको छ । मुलुककै जेठो र पुरानो प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय २ महिनादेखि निमित्त उपकुलपतिको भरमा छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि गरिएको दरखास्त आहृवान नै रद्ध भएपछि अझै कति महिना निमित्त उपकुलपतिको भरमा चल्नु पर्ने हो कुनै टुङगो छैन । त्रि।वि।मा प्रधानमन्त्री स्वयम कुलपति रहने व्यवस्था छ ।
राजनीतिकरण मुक्त गर्छुभन्दै ढोल पिट्ने प्रधानमन्त्री तथा कुलपति समेत रहेका प्रचण्डले आफ्नै पालामा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने यवस्था हटाएर त्यसको उदाहरण पेश गर्न किन नसकेका रु उनिमाथि यो प्रश्न अगाडि छ । सधै सुशासनको रटान लगाउने अनि पद छोड्न पसिना काड्ने परिपाटीनै दलियकरण हो । प्रचण्डले साँचै त्रिविलाई राजनिती मुक्त बनाउन चाहान्छन् भने उनले पहिला आफैबाट त्याग सुरु गर्नुपर्छ । हैन भने उनको भाषण पत्याइदिन अरुलाई पनि कर छैन ।
मुलुकको शैक्षिक अवस्था, शिक्षा प्रणाली र यत्रतत्र नातागोता र राजनीतिले वेरिएको व्यवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने मान्छेले त्रि।विलाई नयाँ लय दिन सक्ला ? यहि चासोकाबीच कतिपलले विश्व विद्यालयलाई पुर्नसंरचना नै गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन । कुलपति प्रधानमन्त्री हुन नहुने राजनीतिकभन्दा टाढा भएका व्यक्ति हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन । उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै ल्याउनु पर्ने माग जोडदार उठिरहेको छ ।
त्रि।वि।का उपकूलपति,पदाधिकारी, प्राध्यापक समेत राजनीतिक दलको भागबण्डाबाट नियुक्त हुन्छन् । विश्व विद्यालय कम राजनीति गर्ने थलोमा परिणत गर्दा त्रि।विको शैक्षिक गुणस्तरमाथी प्रश्न चिह्न त तेर्सिएको छ नै विद्यार्थी संख्या घट्नुले धेरैको ध्यान खिचेको छ । विगतमा गोप्य रुपमा डर मानेर आफ्नालाई छिराउने परिपाटी भएपनि पछिलो समय हाकाहाकी देखाएर बाँडीचुँडी खाने चलन सुरु भएको छ ।
यो शिक्षामाथिको घृणित कार्य हो । फलतः यसले त्रि।वि पदाधिकारीहरुको पदीय सम्मान गिर्दो छ । पद सम्मानित भए पनि पदाधिकारी पटक्कै सम्मानित हुन सकेका छैनन् । सरकारले चाहे विश्व विद्यालयभित्रको यो वेथिति सुधार्न सम्भव छ । भद्रगोल त्रि।विलाई थप भत्किनबाट जोगाउन सरकारको हरकदमले अर्थ राख्छ ।
प्रतिक्रिया