काठमाडौँ – एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र आजियटा लिमिटेडको खरिद–बिक्री पारदर्शी नभएको हुँदा सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने निष्कर्ष समितिको छ । मुलुकको कानुनी शासनलाई नै चुनौती दिँदै कर छलीसहित करोडौँ कुम्ल्याएर भागेको आजियाटालाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ला ? आम चासो बढेको छ ।
यसअघि नै ६२ अर्ब करछलीमा मुछिएर बद्नाम बनेको एनसेलको अहिले ५७ अर्ब बराबर कर छली गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी आजियाटाले ८० प्रतिशत सेयर बराबर १ खर्ब ४३ अर्बको सम्पतिलाई मात्र ६ अर्ब मूल्यांकन गरी एनसेलको सेयर बिक्री गर्छ । उक्त शेयर खरिद बिक्रीमा नयाँ मालिकको आगमन हुन्छ नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतिशलाल आचार्य, नयाँ कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके दर्ता गर्दै ८० प्रतिशत सेयर कौडीको भाउमा खरिद गर्छन् । ६ वर्षपछि सरकारको हातमा जान लागेको राम्रोसँग चलिरहेको कम्पनीको सेयर आजियाटाबाट कौडीको भाउमा सतिशलालको पोल्टामा पुग्छ । सरकारको हातमा जान लागेको कम्पनी शक्ति र सत्ताको पहुँचमा अनेक जालझेल गरेर नेपाली मुलुका विदेशी व्यापारीले हत्याउने प्रयास गरेसँगै यो विषय विवादित छ । शक्तिको आडमा सेटिङ मिलाएरै कराडौँ कुम्ल्याएर आजियाटा बाहिएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित मात्र बनेन सडक र सदन तात्तिएपछि एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन भयो ।
गठन भएको डेढ महिनापछि समितिले सरकारलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री, अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । छानबिन समितिले आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच भएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय समितिले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सेयर कारोबारको मूल्य र सर्तहरू अस्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले यथास्थितिमा सेयर खरिद बिक्री स्वीकार्नु नहुने, २०८६ सालपछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने र प्रतिवेदनमा औल्याइएका विषय विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ ।
एनसेल खरिद बिक्री सम्झौता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी तथा स्वकीय सचिवसमेत रहेकी गंगा दाहालकै दबाबमा सबै नीतिगत सेटिङ मिलाइएको आरोप लागेको थियो । पुत्री गंगा दाहाल नै एनसेल प्रकरणमा मुछिएपछि विरोधीको मुख थुन्न भए पनि समिति गठन गरिएको थियो । यो विषयलाई पार लगाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छानविन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्छ वा विगत झै दराजमा थन्किन्छ ? त्यो भने आम चासोको विषय बनेको छ । छानबिन समितिले दिएको सुझाव अनुसार एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कारबाहीका लागि खुट्टो उचाल्न भने त्यति सहज छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग कारोबार भएकाले पनि कानुनी रुपमा सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न त्यति सहज नभएको विज्ञको भनाइ छ । यद्यपि, आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारले आँट गर्नु पर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
एनसेलमा भएको यति सेयर कारोबार पहुँचको आधारमा मात्रै सम्भव नहुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको सहयोग बिना यो सेयर खरिद बिक्री सम्झौता सम्भव नहुने जानकारहरु बताउँछन् । राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक संयन्त्रकोसमेत संलग्नतामा यो प्रकरण पार लागेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । समितिको प्रतिवेदन राजनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको र यसैको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर कानूनी दायारामा ल्याउनु पर्ने कानुनविद बताउँछन् ।
जलहरी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण तथा भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरणमा नेता जोगाउनकै लागि कोठे बैठक निर्णायक हुँदै आएका छन् । समितिको सुझावहरु सुन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । छानविनका लागि बनेको समितिले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन कसरी गर्छ ? एनसेल सेयर खरिद बिक्रीमा आजियाटालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन प्रचण्ड सरकार कति सफल होला ? साथै खुट्टा कमाउँछ वा कमाउँदैन ? त्यो भने आम नेपालीले नजिकबाट हेरिरहेको दृश्य हो ।
प्रतिक्रिया