काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको समय नजिकिँदै गर्दा गठबन्धनमा लबिङ बाक्लो बनेको छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरु बढीभन्दा बढी सिट हत्याउने दाउमा देखिँदा एमाले भने गठबन्धनको असन्तुष्टि विश्लेषण गरेर मात्रै उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने तयारीमा छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरुका लागि चाडपर्व आएजस्तै भएको छ । उम्मेदवारी मनोनयनको मिति नजिकिँदा दलहरु भागबन्डामा केन्द्रित छन् भने आकांक्षीहरु नेतृत्वको पाउ पर्न सुरु गरिसकेका छन् ।
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा परिपक्व र विषयविज्ञहरुको स्थायी सभा राष्ट्रिय सभा हो । राष्ट्रियसभा छिर्न जनताले मतदान गरिरहनु पर्दैन । तल्लो तहमा भएका जनप्रतिनिधिको मतले निर्वाचित हुने भएकाले पनि ठूला पार्टीमा अहिले आकांक्षीको लर्को छ ।
नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन, पार्टीको आन्तरिक कलह शान्तिको गतिलो थलो बनेको राष्ट्रियसभा छिर्न यसपटक पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुको दौडधूप बढेको छ । त्यसमाथि सबै सिट हत्याउने अंकगणित बनेका बेला हालको सत्ता गठबन्धनमा कसले धेरै सिट हात पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका गलत कामलाईसमेत सर्मथन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै गठबन्धनलाई सन्तुलनमा राखेर धेरैभन्दा धेरै भाग लिने रणनीति बनाएको छ । सत्ता छाड्नुपर्ने दवावमा रहेका प्रचण्डलाई बोकेरै उनैमार्फत धेरै सिट लिने दाउमा कांग्रेस छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ तर पार्टीमा योगदान गरेका र संसदीय क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्ने क्षमता भएका स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ । जति नै आदर्श छाँटेपनि टिकट पाउने सदस्यहरुको नाम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको खल्तीबाटै निस्कने हो ।
कांग्रेसले निर्णय गरेलगत्तै बालुवाटारमा गठबन्धनका नेताहरु सिट बाँडफाँटबारे छलफलमा बसे । कुन दलबाट कति उम्मेदवार उठाउने भन्ने बारेमा सो बैठकले छलफल गरेको बुझिएको छ । यद्यपि, यीनै ठूला दलहरुलाई आकांक्षीको लर्को रोक्ने दवाव छ । दलहरुमा वडा अध्यक्षको टिकट नपाएकाहरु पनि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने लाइनमा छन् । १९ सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसभित्र मात्रै लगभग एक हजार आकांक्षी पुगेका छन् । यति हुँदा पनि नाम सिफारिस नभएकै कारण असन्तुष्टहरुको लाइन छ । सबैभन्दा बढी यसपटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि मोलमोलाई चलेको छ । कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति नभएको देखाउँदै कांग्रेस अध्यक्ष लिन चाहन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादीकी उर्मिला अर्याल छिन् । तर उपाध्यक्ष अरु दललाई छाडेर अध्यक्ष हत्याउने दाउमा माओवादी छ । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रपति लगायत महत्वपूर्ण पद गुमाएको माओवादी राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष पाउनुपर्ने अडानमा छ । हालको गठबन्धनको शुत्रधार नै आफूभएको बताउने एकीकृत समाजवादीले पनि संवैधानिक पद राष्ट्रिय सभा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले त १० जना पत्रकारको नाम नै सिफारिस गरेको छ । कांग्रेसले पनि गठबन्धन बैठकमा अनौपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको दाबी गरिसकेको छ ।
यसपटक राष्ट्रिय सभामा एमालेका राष्ट्रपतिबाट मनोनितसहित ९, नेपाली कांग्रेसका ४, माओवादीका ३ जना, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना बिदा हुँदैछन् । यसमा अहिले भएका सिटहरुलाई कायम राख्दै राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने बाहेक एमालेबाट रिक्त हुने आठ सिटमा गठबन्धन दलहरुले भागबन्डा गर्नेछन् । माओवादीले १९ मध्ये ६ सिट लिने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।
कांग्रेसले पनि एमालेसँग मिल्नसक्ने कार्ड देखाएर बढीभन्दा बढी सिट बार्गेनिङको रणनीतिमा छ । यस्तै एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि साविकमा एक सिट थपेर भाग मागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा आउन सक्ने फुटको प्रतिक्षामा रहेको एमाले पनि गठबन्धनमा आउने असन्तुष्टिलाई विश्लेषण गरेर मात्रै उम्मेदवार छनोट गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया