काठमाडौँ – बालकुमारी घटनामा सरकारको गोली लागेर दुई युवाले ज्यान गुमाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड जनताको दबाबमा त छन् नै ।
गठबन्धन र उनकै कोर टिमकोसमेत प्रश्नको जञ्जिरमा उभिएका छन् । त्यसमाथि आफू अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री बनेको बताएका प्रचण्डमाथि यस्ता दबाब छन् जो आफ्नै कार्यकालमा नटुंग्याइ सुख छैन ।
सरकारको कोर टिमबारै आलोचनाको सिकार बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चौतर्फी दबाबमा परेका छन् । बालकुमारीमा ईपीएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई युवाले अनाहकमै ज्यान गुमाए । गोली चलाउन आदेश दिने अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागकाबीच सरकारले फेरि छानबिन समिति बनाउनुमै प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसमाथि सरकारले प्रतियुवा दश लाख मूल्य तोकेरै हत्या गरेको भन्दै अर्कोथरीको आलोचना छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषय प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा बनिरहेका बेला हत्या संख्या १७ हजार प्लस दुईको दबाबमा पनि प्रचण्ड छन् । यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । त्यसमाथि सत्ता सहयात्री कांग्रेसले नै सरकारको छानविनमा आशंका जनाउँदै उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको माग गरेको छ । अन्ततः कांग्रेसको दबाबमा परेको गठबन्धनले समितिमाथि अर्को न्यायिक नामको पनि समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
एकातिर आलोचना गर्ने अर्कोतर्फ सर्मथन जनाइ राख्ने सत्ताभोगी कांग्रेसी लीला पनि अपार छ । शनिबार मात्रै पार्टी महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन आग्रह गर्दै नसच्चिए बालुवाटारबाट खुमलटार पु¥याउन सक्ने तागत कांग्रेसमा रहेको चेतावनी नै दिएका थिए ।
गगनले सो अभिव्यक्ति दिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीले सन्तोषजनक काम नगरेको निश्कर्ष निकाल्यो । तर सरकारको बद्नामी र कलंकको साक्षी बस्ने निश्कर्षमा पुगेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै गलत काम गरे पनि एक वर्ष काँध थापिरहने निर्णय गर्यो ।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनान नसक्ने कांग्रेसले देउवालाई दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड सरकारका गलत कामलाई सर्मथन गरिरहने सत्तालिप्साको हद प्रकट गर्यो ।
सत्ता गठबन्धन सँगसँगै पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब छ । राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामा तथा छोरी गंगालाई स्वकीयबाट हटाउनुपर्ने सम्मको दबाबमा प्रचण्ड छन् । त्यसमाथि दोश्रो वर्षमा केही नयाँ गर्ने बताएका उनमा हर्षोल्लासभन्दा निराशाको संकेत बढी देखिन थालेको छ । त्यसमाथि समाजवादी मोर्चामा पनि प्रचण्डलाई नेकपा महासचिव विप्लवको दबाब छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गरी उनीसहितका नेताहरुविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् । त्यसमाथि शन्ति प्रक्रिया समयमै नटुंग्याउनुको परिणाम उनी आफैँले भोगिरहेका छन् । प्रचण्डविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक सहमतिका नाममा अलपत्र छ । छिट्टै सुरू हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट बिधेयक टुंग्याउनु पर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् । त्यसमाथि बिभिन्न प्रकरणहरुका कारण सरकार छाड्नुपर्ने दबाब त समय–समयमा आइरहेकै छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शाशन व्यवस्थाको मसिहा मान्ने माओवादी शान्ति प्रकृयापछि पटक–पटक सरकारमा छ । त्यसमाथि संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ र तल्लो तहमा संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरणको बिषयसमेत प्रचण्डका लागि सकस बनेको छ ।
गत असारमा मात्रै पोखरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण, दोहोरोपना तथा अधिकार हस्तान्तरण ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको थियो । तर आफ्नै वचन प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीहरुले अन्दोलनको चेतावनी दिनेदेखि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने क्रम बढेको छ । यसले आउँदो संसदको अधिवेशनबाटै आवश्यक कानून निर्माण थाल्नु पर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् ।
संक्रमणकलीन न्याय टुंग्याउनु पर्ने दबाबमा पनि प्रचण्ड छन् । सरकारप्रति खुस्किँदो जविश्वास र सरकारप्रति कै अविश्वासले पैदा भएको अराजकताले मन्त्रीहरु नै आक्रमणको सिकार बन्नु परेको छ । प्रचण्डको ठूलो चुनौती सरकारभन्दा बढी जनविश्वास टिकाई राख्नु हो । हुनुपर्छ । तर जनविश्वास र जनभावनालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा उनले सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्दा उनको कार्यकाल भद्रगोलै भद्रगोल बन्दै गएको छ । यस्तोमा राम राम भन्न सकिएला, काँध हाल्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया