गिजोलिँदै बालकुमारी घटना, विवादित डीएसपीले चलाएका थिए गोली ! दबाबमा सरकार

काठमाडौँ – प्रचलित भनाइ छ– ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रवृत्ति नेपाली समाजमा बढ्दो क्रममा छ ।

जुन बालकुमारी घटनामासमेत प्रयोग गर्ने प्रयास हुदाँ यसको छानविन नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै परिणाम दिनेभन्दा चर्चा बटुल्नतर्फ अघि बढेपछि त्यसको मारमा प्रहरी अधिकारीमात्रै पर्ने त हैन भन्ने शंकाको सम्भावना उच्च भएको छ ।

बालकुमारी घटनाले उत्पन्न गरेको तरंग अझै शान्त भएको छैन । पहिला गोली चल्यो कि मन्त्रीको गाडीमा आगो लाग्यो ? कसले गोली चलायो ? दोषी को थियो ? भन्ने प्रश्न रहस्यकै गर्भमा रहदाँ सरकारले केही कदम अगाडि बढाइसकेको छ । फलत : शनिवार नै सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी, घटनास्थलमा सुरक्षा कमाण्डको जिम्मेवारीमा खटिएका जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेशराज लम्साल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीएसओ प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरेको छ ।

मृतकका परिवारलाई जनही दश÷दश लाख दिने र घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भइसकेको छ । उक्त घटनामा ‘केही कमजारी’ भएको स्वीकार गरेको सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ । तर पीडित पक्षका प्रतिनिधि नराखी बनाइएको उक्त समिति सरकारको टालटुले नियतको उपज भएको प्रष्ट छ । यो परिस्थितिमा नयाँ भनिएका पार्टीहरु यस्तै सहानुभूतिमा खेलेर आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सपना देखिरहेका छन् ।

माओवादीका नेताहरु सरकारको बचाउमा लाग्दा कांग्रेसका नेताहरु पनि सभापतिदेखि सरकारसम्म रिस पोख्ने बहाना पाएकोमा मख्ख छन् । फलत ः निष्पक्ष छानविनका लागि बाध्य पार्नेभन्दा सामाजिक सञ्जाल रंगाउने र बाहिरी मन्चमा सहानुभूति बटुल्ने खेलमै उनीहरु व्यस्त छन् । त्यस्तै सत्तारुढ अन्य दलसमेत गोहीको आशु बगाउनेभन्दा माथि उठेका छैनन् । जहाँ आफूहरूले राखेको ८ बुँदे माग पूरा नगरेसम्म शव नउठाउने मृतकका आफन्तहरुले बताएका छन् ।

गोली हाल्ने निकायमा आफ्ना व्यक्ति राखेर बनाइएको छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई नमान्ने उनीहरुको अडान रहँदा सरकार पनि समितिमाथि समिति थप्न लागि परेको छ । जसले यो घटना अझ गिजोलिने पक्का छ ।
दबाब र राजनीतिक रंगको फरक र त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने पाठ निर्मला हत्याकाण्ड नै बन्दा बालकुमारी घटनासमेत धेरैलाई मसला भएको छ । जसमा सरकारले गर्न सक्ने सानो गल्तीसमेत भयंकर परिणामको कारण बन्न सक्ने खतरा पनि उस्तै छ । वास्तविक आफन्त अचेत रहेको अवस्थामा आफन्तका नाममा फाइदा उठाउनेहरुकै खतरासमेत उस्तै रहदाँ कारबाही केहीको ‘निलम्बन’ मा सीमित नहोला भन्न सकिँदैन ।

अझ गज्जब त घटनास्थलको अपरेसन कमान्डर डीएसपी उमेश लम्साल यसअघिबाटै विवादमा पर्दै आएका पात्र हुन् । उनको टिमलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहले गोली चलाउने आदेश दिएका थिएनन् । त्यसो भए कसरी लम्सालले घटनास्थलमा एसएलआरबाट गोली चलाउन आदेश दिए ? फलत : सुरक्षा संयन्त्रमा हुने चेन अफ कमाण्डका दृष्टिलेसमेत चासोपूर्ण बनेको यो घटनामा प्रहरी उत्तेजित बन्नुका कारण पनि रहस्यमै छ ।

संयमित बन्न सरकारलाई दबाब बढ्दा आन्दोलमा बढ्दो अराजकतालाई मौलाउन नदिनतर्फ पनि ध्यान पुग्न जरुरी रहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरुको भनाइ छ ।

हुन त सरकारले आगामी दिनमासमेत यस्ता घटना नहुन् भन्नका खातिर छानविन समिति बनाएको तर्क गरेको छ । तर समितिहरु अपराध ढाकछोपको आधार बन्दा यो समितिमाथि पनि यसै विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था भने छैन । जुन अवस्था सरकारकै व्यवहारका कारण उत्पन्न भएको हो ।

यो पटक यी सवैको उत्तर दिने गरि कसरी सरकार अघि बढ्छ ? आम चासो छ । तर भिडले नियन्त्रित हुने र सस्तो लोकप्रियताको बाटो हिँड्ने बानी परेको सरकारले यसैलाई अंगालेर अर्को बबण्डर नगर्ला भन्न सकिँदैन ।