काठमाडौँ — ईपीएस परीक्षा दिन नपाएपछि आन्दोलनरत दुई युवाप्रहरी उत्तेजनाको सिकार बन्दा यो विषयले देशकै ध्यान खिचेको छ । न त पूर्वनियोजित,न संगठित केवल परीक्षा फारम भर्न भेला भएकैहरु थोरै भड्किदा उत्पन्न यो अवस्थाले दुई जनाको जीवन लीला नै समाप्त भयो । जसलाई राज्यबाटै भएको हत्याको रुपमा हेरिदाँ कोरिया जाने दुई युवाको सपना बालकुमारीमै अस्ताएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले पानी जहाज बनाउने कम्पनीमा जान परीक्षा दिएकाहरुलाई समेत ईपीएस परीक्षाको फारम भर्न दिन आदेश दिएपछि सुर्खेतका सुजन रावत र र अछामका वीरेन्द्र शाहपनि त्यहीभिडमा थिए । साझा समस्या भएकै कारण यो आदेशसमेत आफ्ना लागि हुने बुझेका उनीहरु कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाले फारम लिनेमा विश्वस्त थिए। तर अदालतले १८ जनालाईमात्रै फारम भर्न दिएको बुझेपछि बाँकी युवा आन्दोलित बने । उग्र भिडले मन्त्रीको गाडी नै जलायो । एकाएक उत्तेजित बनेको यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न आईपुगेको प्रहरी अझ उत्तेजित बन्दा सुजन र वीरेन्द्रको कोरिया सपना बालकुमारीमै अस्ताउन पुग्यो ।
सुजनका आफन्तका अनुसार उनले यसअघि कक्षा १२ पास गरेर ओभरसियरसमेत पास गरेका थिए।कोरिया जाने तयारीमा रहेका उनी पानी जहाज बनाउने कम्पनीका लागि छनोट हुन सकेनन् भने अहिले फेरि फारम भर्न पाउने आशामा थिए । तर युवाको भिड आन्दोलनतर्फ केन्द्रित हुदाँ प्रहरीसँगको झडपका क्रममा सुजन सडकमा ढलेका थिए। त्यसपछि उनलाई अस्पताल पु¥याइएको थियो। ललितपुरको किष्ट अस्पताल पु¥याएलगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेको थियो । सुजनको छातीमा दाग भएपनि गोली लागेको निशाना भने छैन।देशमै रोजगार नपाएर विदेश जान्छु भन्दा र त्यसका लागि अदालतकै आदेश ल्याउदासमेत सरकारले गरेको दमनले दुई युवा त्यसको सिकार बने ।
हुन त यसैगरी उच्च अदालत पाटनले सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरू सबैलाई ईपीएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ । गणेश राई लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणी ज्ञवालीको एकल इजलासले सबैलाई आवेदन भर्न दिन र परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी गराउन आदेश जारी गरेको हो ।तर दुई जनाको ज्यान गएपछि आएको यो आदेशले उनीहरु उठ्ने छैनन् । न त अब ईपीएस शाखाले आफ्नो बुझाई सच्याएर नै केही हुने वाला छ । अहिले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिको कर्मकाण्डले नै पनि उनीहरुको ज्यान फिर्ता आउने छ न त गृहमन्त्रीले व्यक्त गरेको दुःखले नै । बरु गोहीको आँशु देखाउने सरकारको रवैयाप्रति पीडितका परिवार आक्रोशित देखिएका छन् ।
हुन त प्रहरीले गोली चलाएको विषयमा गोलमटोल जवाफ दिएको छ । गोली नै नचलाएको प्रहरी प्रशासनको दाबी छ । गोली चल्यो वा चलेन अहिले त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । तर दुई युवाको ज्यान जानु यो घटनाले उठाएको मुख्य प्रश्न हो । अदालतकै आदेशका कारण १८ जनालाई मात्रै बोलाएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । तर यतिका दिन विवादमा रहेको विषयमा किन कतैबाट पनि ध्यान पुग्न सकेन ?किन एकै मुद्दामा फरक फरक व्यवहार गरेर यो अवस्था सिर्जना गरियो ?काठमाडौँको मध्यभागमै आन्दोलन हुन लागेको विषय कसरी प्रहरीले थाहा पाएन र क्षति न्युनीकरणको प्रयास गरेन ?यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुप्रति सम्बन्धित निकाय जवाफदेखि बन्नैपर्छ । देशमा काम दिन नसकेर लज्जित सरकारले विदेश जान्छु भन्नेलाई दमन गर्दा उत्पन्न यो अवस्थाले भएको मानवीय क्षतीको पूर्तीभने कहिल्यै गर्न सक्ने छैन ।
प्रतिक्रिया