काठमाडौँ — ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीले संयमता गुमाउँदा दुई युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाए । यसको नैतिक प्रश्न गृहमन्त्रीमाथि उठेको छ । तर गृह भने सामान्य छानविन समिति बनाएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । उसै पनि भीआईपीकै सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि लागेका बेला उनी आफैँ निस्क्रिय अवस्थामा छन् । यस घटनाले गृहमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ भने पद ओगटेर किन बसेको भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
ललितपुरको बालकुमारीमा सिपबिल्डिङका लागि ईपीएस परीक्षामा सामेल हुन नपाएको भन्दै भएको आन्दोलनमा दुई युुवाले ज्यान गुमाए । प्रहरीसँगको झडपमा दैलेखका सुजन रावत र डोटीका वीरेन्द्र साहको मृत्यु भयो । सामाजिक सञ्जालमा अहिले सरकारले नै उनीहरुको हत्या गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ईपीएस परीक्षाको विषयलाई लिएर युवाले सडक अवरुद्ध, तोडफोड गर्दा समेत प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी बेखबर थियो ।
फलतः प्रदर्शनकारीहरु अराजक बने र स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी गोली चलाउन बाध्य बन्यो । केही समय अगाडि हिंसाको उद्घोष गरेरै दुर्गा प्रसाई लगायतका हजारौंको संख्यामा भएको आन्दोलनसमेत साम्य पारेको गृहले सामान्य आन्दोलन हिंसात्मक बन्दासमेत रोक्न सकेन । यसले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
न्यूनतम बल प्रयोग गरेर झडपको स्थिति नियन्त्रमा लिने प्रयास गर्नुपर्ने प्रहरी नै संयमित नहुँदा दुई युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाए । अहिले सरकारप्रति बिभिन्न प्रश्न र आक्रोश पोखिने क्रम जारी छ । नागरिकको सुरक्षा गर्नु पर्ने सरकारले नै आवाज उठाउन सडकमा निस्किएका नागरिकमाथि दमन गर्ने नीतिका कारण कहिलेसम्म गोली चलाउँछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
गृहमाथि बालकुमारी घटनामा मात्र होइन यसअघि पनि विभिन्न घटनामा प्रश्न नउठेका होइनन् । भीआईपी जोगाएर जनता मार्ने निरंकुश प्रवृत्तिलाई कायम राखेको प्रहरीले भीआईपीको सुरक्षासमेत गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । यसअघि प्रदेश १ को नाम कोशी नामकरण गरे पछि पहिचानवादी पक्षधरले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।
त्यो श्रृंखला अहिले पनि जारी छ । ओलीले त सरकारले नै पहिचानवादीहरुलाई परिचालन गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए । गत शनिवार पोखरामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि खोया प्रहार भयो । लामिछानेले पनि सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीकोसमेत सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
केही समययता अस्वस्थ ग्रहमन्त्री श्रेष्ठ आफैँ निस्क्रियजस्तै छन् । कुनै समय, सुशासन र सामाजिक न्यायको कागजी नारा अहिले अलपत्र परेका छन् । हुँदाहुँदा त्यसको असर प्रहरी प्रशासनमा पनि पर्न थालेको छ ।
सामान्य घटनामासमेत प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था बन्नुु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । गृहमन्त्रीका काम कारबाहीबाट प्रधानमन्त्री आफैँ असन्तुष्ट छन् भने काम गर्न खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट असहयोग भएको भन्दै नारायणकाजी पनि प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई जानकारी नगराई प्रधानमन्त्रीले नै प्रहरी सरुवा गराएको घटना ताजै छ । यति हुँदा पनि मन्त्री श्रेष्ठले लाजै पचाएर आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका थिए ।
मन्त्रीले प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले काम नगर्न दबाब दिएको भए त्यो पनि गृहमन्त्रीले भन्न सक्नुपथ्र्यो । जनता गोली लागेर मर्छन् । छानविन समिति बनाएपछि सरकारको जिम्मेवारी सकियो । सबै मस्त निद्रामा छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई अहिले पनि स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन । मुटुको समस्याका कारण गत कात्तिक चीनमा शल्यक्रिया गराएका श्रेष्ठ स्वदेश छँदासमेत उपचाररत छन् ।
सुशासनका अभियानमा साथ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै आफ्ना जोगाउन दबाब दिँदा अर्को दबाब मन्त्री श्रेष्ठमाथि हुनसक्छ । यत्तिका दबाबमा पनि मन्त्री भएर निस्क्रिय रहनु तथा पटक–पटक आलोचना हुँदा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठ पद ओगटेर बसिरहनु बुझी नसक्नु त छ नै । अरु मन्त्रीका रिपोर्ट कार्ड कमजोर देख्ने प्रधानमन्त्रीले अब पनि गृहमन्त्रीको रिपोर्ट बलियो देख्नु झनै उदेक लाग्दो छ ।


प्रतिक्रिया