फरार विप्लव प्रचण्डको काखमा ! बालुवाटारमै प्रहरी निरीह (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – पक्राउ पुर्जी जारी भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र नेकपाका नेतालाई बालुवाटारमै स्वागत गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी राजको धज्जी उडाएका छन् ।

एकातर्फ विप्लवमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भने प्रहरीले नभेटका उनी प्रधानमन्त्री निवास वालुबाटारमा भने देखिए । अर्थात प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र अदालतमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी नेकपाका नेताहरु बालुवाटार पुग्दा प्रधानमन्त्री यसको नाइके बने ।

यो हो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकको दृश्य । यहाँ देखिएका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा तीनै व्यक्ति हुन् जसमाथि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । हालै विप्लव लगायतका नेकपाका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना पत्रिकामा छापिएको थियो । उनीहरु कानुनका नजरमा फरार अभियुक्त नै हुन् । तर उनीहरु त्यही प्रहरीको घेरामा रहेको प्रधानमन्त्री निवास पुगेका छन् । जसले पक्राउ गर्न नसक्नेमाथि पक्राउ पुर्जी किन जारी भयो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोहोरो चरित्रमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघिबाटै उनै नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालेसमेत यो पक्राउ पुर्जीको निन्दा गरेको थियो भने विप्लव र प्रकाण्ड पक्राउ पर्छन् त भन्ने चासो बढेको थियो । तर अदालतको धज्जी उडाउँदै अदालत माखो बराबर नभएको सन्देश दिन उनीहरु अग्रसर रहदाँ प्रधानमन्त्री नै त्यसको साक्षी बनेका हुन् । अर्थात संविधान संकटमा पर्यो भन्ने चिन्ता गर्ने प्रचण्डले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई बालुवाटार छिराएर प्रहरीलाई निरिह बनाउँदै अर्को गल्ती गर्न पुगेका छन् । उल्टै चन्दले सरकारको दोहोरो चरित्र सह्य नहुने चेतावनी दिन भ्याए । सरकारसँगको सहमति र अदालतको पक्राउ पुर्जीबारे समाजवादी मोर्चामा ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका उनले आफूहरूसँग सहमति पनि गर्ने र घेराबन्दी पनि गर्ने कुरा सह्य नहुने बताए ।

होला सरकारले मुद्धा फिर्ता लिनुपथ्र्यो । वा राजनीतिक मुद्दा भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी हुनुअघि नै राजनीतिक निकाश खोज्न सकिन्थो । तर त्यतातर्फ ध्यान नदिएका प्रचण्डले अहिले राज्यविरुद्धको अपराध गरेका अभियुक्तलाई बालुवाटारमा स्वागत गरे । जसले प्रहरीको स्वाभिमान के भयो रु के अदालतका निर्णयलाई धज्जी उडाउने काम देशको कार्यकारी प्रमुखले नै गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यसै पनि समाजमा अराजकता बढिरहेको तर्क गर्ने सरकारको कानुनको धज्जी उडाउने यस्ता कदमले दिने संकेत के भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ ।

फरक राजनीति गर्छु भन्ने विप्लव स्वयमले पनि त्यही बाटो अपनाएर आफैँमाथि प्रश्न उठाएका छन् । हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग तीन बुँदे सहमती गर्दै नेकपा शान्तीपूर्ण राजनीतिमा आएको हो । तर ठूला नेतामात्र रिहाई हुने, कार्यकर्ता भने जेलमै रहनु पर्ने अवस्थाले उनकै नेता कार्यकर्ताले विप्लव लगायतका नेताहरुको आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यही बेला जारी भएको पक्राउ पुर्जीले नेकपा र उसका नेताले पनि जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो पार्टीले सरकारसँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको प्रष्ट भएको छ । त्यस्तै राजनीतिको मुलधारमा आईसकेको दलको नेतृत्वमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुने अवस्थाले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन माथि नै पनि प्रश्न उठाएको हो । यद्यपि माओवादी नेता सरल पौडेल भने यसलाई ठूलो विषय बनाउन नमिल्ने बताउँछन् । माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आइसकेपश्चात मुद्दा चल्ने गरेका उदाहरण दिने उनी यस्ता विषयलाई राजनीतिक तबरबाटै हल गनुपर्ने बताउछन् ।

कानुनका जानकारहरुका अनुसार युद्ध, आन्दोलन वा ठूलो संघर्षबाट संविधान नै खारेज वा निर्वाचनका माध्यमबाट प्राप्त दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संसद्बाट संशोधन गरेर मात्रै विद्यमान कानुनलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ । नत्र कानुन सक्रिय रहिरन्छ भने त्यसको सम्मान गर्ने जिम्मा स्वयम सरकार, विद्रोह पक्ष र सवैको नागरिकको हो । तर यस्ता विषयमा सचेत नहुने, कानुनकै धज्जी उढाउने बाटोमा सरकार हिँड्दा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ ।