काठमाडौँ – अग्रणी निजी दूरसञ्चार सेवा कम्पनी एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरण सुल्झनुभन्दा झन् झन् बल्झिदै गएको छ ।
आम नागरिकदेखि प्रधानमन्त्रीले नै यस प्रकरणमा गडबड भएको निष्कर्ष निकाली रहँदा संसदीय समितिबीचको मुठभेड र अदालती प्रक्रिायले नै एनसेल प्रकरण अलमलमा परेको हो ।
एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरण सुरु भएको महिना दिन वित्नै लाग्दा पनि यसको उपलब्धी खास्सै देखिएको छैन । सडकदेखि सदनमा यस प्रकरणविरुद्ध ठूलै स्वर गुञ्जिए पनि नतीजा उही अन्य काण्ड वा प्रकरण जस्तै शुन्य प्राय छ ।
पहिलेदेखि नै एनसेलको पक्षपोषणमा उभिदै आएकाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुलाईनै सरकार आफ्नो उपलव्धि ठानेको छ । तर जनताले भने यसलाई दुधको साक्षि विरालो भनेकाछन् ।आयोग गठनपछि समाधानको बाटो तिर अघि बढ्नु पर्ने एनसेल प्रकरण विवादै विवादमा झेलिदा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
एनसेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डलेनै संरक्षण गरेको र भित्री रुपमा उनकी छोरी गंगाले रोल प्ले गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको बेला प्रचण्ड स्वयमले भने अस्वभाविक रुपमा खरिद विक्रि भएको भन्दै कानुनी दायरमा आउनु पर्ने बताएकाछन् ।
प्रचण्डले एनसेल शेयर खरिद बिक्री अस्वभाविक रहेको आशंका गरिरहँदा अदालती प्रक्रियाले पनि एनसेलको प्रकरण अलमलमा छ । उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर किनबेच गर्ने दुवै कम्पनीको ठेगाना पत्ता लगाउन नसक्दा सोमबारको सुनुवाइ रोकिन पुग्यो ।
अदालतले गत ९ गते खरिदकर्ता भनिएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड र बिक्रीकर्ता आजियाटा समूह बर्हाडलाई सरकारी पक्षसँग छलफल गर्न बोलाए पनि उनीहरूको नामको म्याद तामेल हुन नसक्दा अर्काे पेसी पुस ११ मा तोकिएको छ । साथै यसअघि एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री दर्ता नगर्न मंसिर २१ मा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले अझै पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
अदालती प्रक्रियाले अलमलमा रहेको एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिको लगाव भने छुट्टै छ । एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरण विवादमा आईसकेपछि अहिले संसदीय समितिहरुको दैनिकी नै यही प्रकरण उपर छलफल गर्ने बनेको छ । सुरुमा मंसिर २० गते सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अर्थ समितिमा प्रवेश पाएको आजिआटाको शेयर खरिद विक्रि प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै झिकाएर सरकारको जवाफ लिइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म तीन वटा संसदीय समितिले एनसेल प्रकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दा सबै आफ्ना क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर दन्त बजानमा छन् ।
प्रतिनिधि सभाको १० मध्ये तीन वटाले छलफल सुरु गरिसक्दा चौथोको रुपमा शिक्षा समितिले पनि चासो राख्दै आगामी बैठकमा छलफल गर्न मिति तय गर्ने तयारीमा जुटेको छ । संसदीय समितिको यो हानाथापले पनि एनसेल प्रकरण मच्चियो मच्चियो थचियो हुने आशंका चुलिएको छ
नेपालीमा एउटा उखान छ । रात रए अग्राख पलाउँछ । एनसेल पनि रात गई बात गई जस्तै हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुने निश्चित छ । दिन घर्कदै जादा नागरिकको खबरदारी कमजोर हुने र विषय विषायान्तर हुने प्रभल संभावना छ ।
प्रधानमन्त्री, अदालत र संसदीय समितिमा नै जस्ता सम्बन्धित निकायको हडबड र गडबडमा नै अरु जस्तै एनसेल प्रकरण पनि सामसुम हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया