सरकारी उद्योग बेच्ने नयाँ खेल, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टमा आँखा, मन्त्री भन्छन्– सरकारले चलाउन सक्दैन

काठमाडौँ – नेपाली राजनीतिक दल विशेष गरी कांग्रेसलाई उद्योग बेचेर खाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमार्फत देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने यस्ता उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई पोस्न मासिएको धेरैको आरोप छ । कतिपयले राज्यले उद्योग चलाउने हैन भन्ने तर्कसमेत गर्दा पछिल्लो समय बाँकी रहेका सरकारी उद्योगसमेत खराब हालतमा पुगेका छन् ।

संविधानमै समाजवाद उन्मुख लेखेर सरकारले उद्योग कलकारखाना चलाउने कि नचलाउने भन्ने दोधारमा रहेको सरकार यसैमा खेलेर निजीलाई पोस्न लागि परेको छ । पञ्चायतकाल स्थापना भएर अहिले लठिपद्र रहेका धेरै उद्योगका करोडौंको मालसामान र उपकरण अहिले मक्किएका छन् ।

काम नलाग्ने भएका छन् । भएको जग्गाबाट केही अरू उद्योगलाई नै दिइसकिएको छ भने धेरै निजी क्षेत्रलाई बेचिएको छ । अझ गज्जब त ती उद्योग सरकारले चलाँउदा घाटामा पुग्दा बेच्नु पर्ने आवश्यकता रहेको र सरकारले व्यापार र उद्योग चलाउन नहुने निजीकरणका पक्षधरहले बताँउदै आएका छन् । तर घाटाको अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन अनकनाउने उनीहरुको यो दाबी निजी क्षेत्रको चुरोट कारखाना सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने सिमित उद्योगमा पर्नु र सरकारी चुरोट कारखाना बन्द रहेको साधारण उदारहणले नै खारेज गरेको छ ।

निजीलाई पोस्न सरकारी सम्पत्तिमाथिको दोहन प्रष्ट हुदाँ पछिल्लो समय हैटौँडा र उद्यपुर सिमेन्ट पनि जनकपुर चुरोट कारखाना तथा बिराटनगर जुट मिलकै अवस्थातर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ । नेकपा (एमाले))का सचेतक महेश बर्तौलाले त राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केही निजी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालकहरु हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द गराउने खेलमा लागेको आरोप नै लगाएका छन् । ३८ वर्ष पुरानो सिमेन्ट उद्योगको टेक्नोलोजी परिमार्जन नगरे निजी उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । १५५ बिघा जग्गामा फैलिएको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योगमा थोरै लगानी गर्दा चल्ने अवस्था रहेको उनको दाबीका बिच हेटौँडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक कृषिको विज्ञ भएको उनको भनाइले समेत धेरै विषय बोलेको छ ।

यता महाप्रबन्धन वसन्त पाण्डे भने सरकारसंग उद्योग चलाइदिन हारगुहार गर्दै हिँडेका छन् । जसको जवाफमा अर्थसचिव कृष्णहरी पुस्कर रुग्ण हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई यसै चलाउन नसकिने जिकिर गर्छन् ।

यता उद्योग मन्त्रालय यस्ता विषयमा कानमा तेल हालेर बस्दा सक्रियता भने अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको बढिरहेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएको खानी निरीक्षण गर्दै मन्त्री डा. महतले यो महत्वपूर्ण उद्योग सञ्चालनमा आएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताएका उनले उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरूरी नभएको तर्क गर्न भने छुटाएनन् । यसको अर्थ उद्योगले सन्चालनको नयाँ प्रतिबद्धता देखाए बाँकी सहयोग गर्न तयार रहेको उनको संकेतका बिच नेतृत्वमा दलका कर्मचारीका ठाँउमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती भएको भने उनले बिर्सिएका छन् ।

साच्चिकै परिवर्तन चाहिने भए प्रविधि र चुस्त व्यवस्थापनमा सरकार लागि पर्नु पर्ने वास्तविकता भन्दा केहि अनुदान दिएर चलाईराख्ने अर्को बाटोमा सरकार रहेको यसले प्रष्ट हुन्छ । रुग्ण भएकै कारण उद्योगलाई निजीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको तर्क गर्ने ठाँउ रहँदा सरकारलाई उद्योग बेचेको आरोपसमेत लाग्ने छैन । फलतः यसबाट निजीलाई नै पोस्ने अप्रत्यक्ष तयारीका रूपमा बुझ्न गाह्रो छैन ।

निजीकरणका नाममा सरकारी सम्पत्तिमाथि आँखा गाडेका राजनीतिक दलहरुले उद्योग बेचेर खाएको आरोप लाग्दा सरकारी जुत्ता उद्योग बिक्री हुने, निजी क्षेत्रका उद्योग फस्टाउने, सरकारी सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने तर निजी धमाधम उकासिने नेपालमा अनौठो उदाहरण देख्न सकिन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हहैटौँडा उद्यपुर सिमेन्ट बन्ने पक्का जस्तै बन्दा परिणामुखी भन्दा टालटुले सरकारी उपाय नै प्रश्नको घेरामा छ ।