काम नगर्ने प्रधानमन्त्री कि मन्त्री ? कहाँ गयो प्रचण्डको हुटहुटी ? किन बढ्दैछ सकस ?

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा मन्त्री हेरफेरको चर्चा चुलिएको छ । केही मन्त्रीलाई मात्रै परिवर्तन गर्दा गलत सन्देश जाने निष्कर्षका साथ मन्त्रिमण्डलमा ब्यापक हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । मन्त्री मात्रै असफल कि सिंगो सरकार नै भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

जनयुद्ध कालका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदै गर्दा जनता र राष्ट्रको पक्षमा केही नयाँ काम गर्ने अठोट लिएको पनि एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । प्रचण्डको उमेर, पार्टीको घट्दो लोकप्रियता लगायतका कारणले उनी अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ । दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका कारण प्रचण्डले पटक÷पटक १७ हजार आमाहरूको कोख रिताएर आफू सत्ता सत्तामा पुगेको आरोप पनि खेप्नु परिरहेको छ ।

सुरूवाती दिनमा मुलुकको समृद्धिका खातिर केही उल्लेखनीय काम गर्ने हुटहुटी देखाएका प्रचण्ड पछिल्लो समय बिस्तारै सुस्ताउँदै गइरहेका छन् । आफ्नो तेस्रो कार्यकाल जनता र राष्ट्रको निमित्त काम गर्नकै लागि भएको दाबी गर्ने प्रचण्डको पछिल्लो दिनको कदम भन्ने ठिक विपरीत छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको पाँच महिनापछि ११ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर पूर्णता दिएको मन्त्रीपरिषद् एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पुनर्गठनको चर्चा चलेको छ । गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेसलाई महत्वपूर्ण नौ मन्त्रालय सुम्पिएर देउबालाई खुसी पारेका प्रचण्ड अहिले पुनः आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउनका लागि भए पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर अर्को नयाँ चाल चाल्ने रणनीतिमा छन् । तर, औपचारिक रुपमा सरकारी पक्षबाट मन्त्रिमण्डल फेरबदलको तयारीको खण्डन हुँदै आएको छ ।

संसदीय अंकगणितमा सबैभन्दा ठूलो दल सत्ता साझेदारमा सीमित बनेको छ । दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा छ । तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष प्रचण्डले करिब एक वर्षदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रकै सस्थापन इतर पक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताको लागि काम गर्न नसकेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू भने मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलन मिलाइरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

सुरूवाती दिनमा जनताका मन जित्नका लागि सुशासन र भ्रष्टाचारको विरूद्धमा खरो रूपमा उत्रिएका प्रचण्ड हाल रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्नै सल्लाहकार–सहयोगीहरूले समेत सरकारी कामको प्रतिरक्षा गर्न सकिराखेका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल त राजीनामा दिएर हिडिसकेका छन् । सरकारी कामको बयान र आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि प्रचण्ड आफैँले समय खर्चनु परेको छ ।

विशेषगरी गृह र अर्थ मन्त्रीका कारण मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेदेखि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि दबाब बडेको हो । अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि अर्थमन्त्रीमाथि पनि दबाब बढेको छ । यद्यपि, अन्य मन्त्रीको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । देश र का छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र परिवर्तन केवल जनताको मुहार परिवर्तन गर्ने अठोट लिएका प्रचण्ड अहिले सत्ता टिकाउन दिनरात खटिरहे शब्दमा सीमित बनेका छन् ।