एमालेसंग किन भिड्छन् पहिचानवादी ? सडकबाट फेरिएला त प्रदेशको नाम ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा बेनामे प्रदेश नं १ ले दोस्रो कार्यकालमासातौँ नम्बरमा आफ्नो नाम कोशी प्रदेश राख्यो । एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएका बेला प्रदेशसभाका प्रमुख दलहरूको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले २०७९ फागुन १७ गते यो नाम पारित गरेको थियो । तर पहिचावादीहरु भने त्यही दिनदेखिप्रदेशको नामप्रति असन्तुष्टि जनाँउदै सडकमा छन् ।

गलत संसदीय प्रक्रिया र कोशी नाम दुवै प्रति आफ्नो आन्दोलन भएको बताउने उनीहरु के चाहान्छन् त ? गत फागुन १७ गते बल्लतल्ल प्रदेश १ ले कोशी नाम पाँउदा पहिचान पक्षधरहरु यसको विरुद्धमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् । जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको नाम माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले कोशी नाम अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यही आन्दोलनका क्रममा लाजेहाङ लिम्बुले शहादत नै प्राप्त गर्दा प्रदेश १ पुनःनामांकन संघर्ष समितिका नाममा उनीहरु एकत्रित भएका छन् ।

सडक आन्दोलनकै बलमा नाम परिवर्तन गरेरै छाड्ने दृढता लिएका उनीहरु त्यसयता एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि खनिँदै आएका छन् । ब्यानर तथा कागजातमा लेखिएको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ मेटाउने,अर्धसैनिक दस्ता तयार गर्ने तथा पहिचानविरोधीलाई जिल्ला निषेध गर्ने जस्ता काम गर्दै आएका उनीहरु आक्रामक रुपमा अघि बढेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीदेखि पहिचानविरोधी अभिव्यक्ति दिनेलाईसमेत उनीहरुले आक्रमण गर्दै आएका छन् । जुन व्यवहार एमालेको झुलाघाट चिवाभन्याङ संकल्प यात्राले अझ उत्कर्षमा पुर्याउँदा अवरोध गर्न खोज्ने झण्डै चालिस जना पहिचानवादीहरु पक्राउ नै परिसकेका छन् । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा मतदान गरेका कोशी प्रदेशसभाका मुख्य चार वटा दलले सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेशको नामकरण गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

आगामी निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर नाम परिवर्तन गर्न पहिचानवादीहरुलाई यी दलहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । तरउनीहरुको सडक आन्दोलन व्यर्थ भएको रुपमा एमालेले अथ्र्याइरहेको छ । यसैको उपज ढुंगामुढा गर्दैमा पहिचानवादी हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका अध्यक्ष ओलीले संसदको काम संसदीय प्रक्रियाबाटै सुधार्न सकिने बताँउदै आएका छन् । नामका बारे आफूले केही गर्न नसक्ने बताँउदै आएका उनले वैमनस्यताबाट कही नपुगिने बताएका छन् ।

यता पहिचान पक्षधरहरु भने यसबाछ दोहोरो फाइदा हुने आशामा देखिन्छन् । पूर्वमा पहिचानवादी आन्दोलन सुस्त भएकाबेला अहिले भएको विरोधले राजनीतिक मुद्दा पाएको बुझेका उनीहरु आगामी निर्वाचनका लागि पृष्ठभूमि तयार हुने अपेक्षामा देखिन्छन् । एकातर्फ नाममै असन्तुष्ट जनाँउदै आएका उनीहरु नामकरणका बेला संसदमा गरिएको खुला मतदान पनि गलत प्रक्रिया भएको बताँउदै आएका छन् ।

त्यसैलाई सुधार्न लागि परेको र त्यसका लागि सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरुको बुझाई छ । त्यस्तै आन्दोलन पश्चातकांग्रेस माओवादीका नेताहरु नाममा पुनर्विचार गर्न तयार भए पनि एमालेको अडान बाधक भएको उनीहरुको तर्क छ । फलत : एमालेप्रति उनीहरुले निशाना साधेको देखिन्छ । यद्यपि, गोप्य मतदान नै भएपनि आफूले चाहेको नाममा बहुमत पुग्नेमा भने स्वयम् पहिचानवादीहरु समेत विश्वस्त छैनन् । तर त्यसबाछ उत्पन्न हुने बहसले नयाँ कोर्ष समात्ने र त्यो पहिचानपक्षधरकै हितमा हुने उनीहरु बताउँछन् । हुन त नामकरणका बेला आफूहरुसंग छलफल नभएकोदेखि कफ्र्यु लगाएर दबाउन खोजेकोसम्म गुनासो गर्ने उनीहरु सहयात्री नैसहिद भइसकेको आन्दोलनबाट पछि हट्न नसक्ने अफ्ठयारोमा पनि छन् ।

मुद्दा नपाएका ओलीले कुनै शक्तिलाई उत्तेजित पार्ने र प्रहारलाई देखाएर सहानुभूति देखाउने रणनीतिमा रहेको आशंकासमेत छ । जसका लागि उनले जिस्काइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्नका बिच सबैलाई गलाएर कि आगामी चुनाव जितेर नाम फेर्ने विकल्पमा पहिचानवादी छन्। यी दुवै विकल्प त्यति सहज नदेखिँदा द्वन्द्व चम्काएर राजनीति गरेको आरोप उनीहरुमाथि पनि छ । फलत : यो आन्दोलन कहिलेसम्म कसरी अघि बढ्छ ? आगामी निर्वाचनसम्म तन्किने र पहिचानवादीले बहुमत ल्याउने अवस्था नआए के हुन्छ जस्ता प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जस्ताले व्यवस्थापन गर्न नसकेको पहिचानको आन्दोलन कुनै अभियानले गर्न सक्ला? प्रश्न यो पनि छ ।